काठमाडौं- संविधान संशोधन विधेयक ल्याउन तम्तयार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अन्तिम समयमा रोकिए। संविधानको धारा २७४ को व्यवस्थाले दाहालमा त्रास बढाउँदा संशोधन प्रक्रिया अलमलमा परेको स्रोत बताउँछ।

जतिसक्दो छिटो संशोधन विधेयक पास गर्ने बताउँदै आएका दाहालले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनबारे प्रस्ताव पेस गर्नु कता–कता, संशोधनको प्रसंगै ननिकालेपछि उक्त प्रक्रिया सुरु हुन्छ या हुँदैन भन्ने नै अन्योल बढेको छ।

सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आइतबार संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी संसद्मा पेस गर्ने बताउँदै आएका थिए।

गत साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा चयन भएदेखि नै संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसी, जनजाति, थारुका माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन गर्ने बताउँदै आएका दाहालले आइतबार मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त प्रस्ताव पास गरी संसद्मा दर्ता गर्ने असन्तुष्ट समूहको अपेक्षा थियो।

संविधान संशोधनका लागि मोर्चाले दिएको अन्तिम अल्टिमेटम सोमबार सकिँदै छ। मोर्चाका नेताले सोमबारसम्म सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलन सुरु गर्ने जनाएका छन्। 'संशोधनका लागि सरकारलाई दिएको अन्तिम अल्टिमेटम सकिएको दिन सोमबार बोलाइएको संघीय गठबन्धनको बैठक बस्दासम्म संशोधन विधेयक दर्ता नभए सोही बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ,' मोर्चाका नेता केशव झाले भने। झाले पटकपटक संशोधन विधेयक दर्ता गर्न आग्रह गर्दै आए पनि सरकारले विभिन्न बहाना गरिरहेको आरोप उनले लगाए। 'सरकारले दर्ता गर्ने विधेयकमा संसद्मा सहमति जुटे पास गरौंला, सहमति जुट्न नसके मोर्चाले संशोधन हाल्न सक्छ भनेर प्रस्ट पारिसक्दा पनि सरकारले उल्टै मोर्चालाई दोष दिने गरी बहानाबाजी गरिरहेको छ,' झाले भने।

प्रधानमन्त्री दाहाल संविधान संशोधनका लागि मानसिक रूपमा तयार भइसकेका बेला पार्टीभित्रै संशोधनबारे चर्को आलोचनापछि झनै अलमलमा परेको एक माओवादी नेताले बताए। 'एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संशोधन आवश्यक छैन भनिरहेको र अर्कोतर्फ असन्तुष्ट  मधेसवादी दलले पनि प्रस्ट रूपमा संशोधन मस्यौदा स्वीकार नगरेका कारण प्रधानमन्त्री अलमलमा पर्नुभएको छ,' माओवादीका ती हेडक्वार्टर सदस्यले भने, 'यहीबीच एकथरी समूहले संविधानको धारा २७४ उपधारा ४ (२) को प्रसंग निकालेर झनै त्रास सिर्जना गरेको छ।'

संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ (२) मा कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तनसँग सम्बन्धित विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ।

संविधानको सोही व्यवस्थालाई आधार मान्दै प्रतिपक्षी र आफ्नै पार्टी भित्रका नेताले दाहालविरुद्ध मुद्दा पर्न सक्नेसम्मका त्रास देखाइरहेको ती नेताले बताए।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र माआवादीकै केही नेता ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउन नपाइने भन्दै कडा लबिङमा लागेपछि केही अन्योल थपिएको बताए। 'प्रधानमन्त्रीले जोखिम मोलेर संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तर सत्तासाझेदार र मधेसवादी दल नै दह्रो रूपमा नउभिने हुन् कि भन्ने आशंका देखियो,' खनालले भने, 'तैपनि अन्तिम समयसम्म सबैलाई सहमतिमा ल्याएर प्रधानमन्त्री संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ।'

प्रधानमन्त्री दाहाल एमालेले संशोधन विधेयकविरुद्ध मतदान गर्‍यो भने पनि अन्य दलसँग दुईतिहाइ मत जुटाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयासरत रहेको खनालले जानकारी दिए। संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित हुन दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ। जसका लागि या मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच सहमति हुनुपर्छ, नभए सत्तासाझेदार दल कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा, मधेसवादी लगायत सबै साना दलबीच सहकार्य हुन आवश्यक हुन्छ।

माओवादी स्रोतका अनुसार यतिखेर प्रधानमन्त्री दाहाल एकातिर संशोधन विधेयक दर्तापछि अदालतमा पर्न सक्ने मुद्दा र अर्कोतर्फ उक्त विधेयक संसद्मा असफल भयो भने त्यसबाट आउन सक्ने संकटका कारण आफ्नो पद गुम्न सक्ने आशंकाले त्रस्त छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार खनाल भने संसद्मा  संशोधन विधेयक असफल भए पनि त्यसले खासै फरक नपर्ने ठान्छन्।

'यो सरकार बहुमतले बनेको हो, संशोधन विधेयक पारित हुन दुईतिहाइ चाहिन्छ,' खनालले भने, 'त्यसैले विधेयक असफल हुँदैमा सरकार गिर्ने सम्भावना हुँदैन।'

संविधानका ज्ञाता पनि प्रधानमन्त्रीले संशोधन विधेयक दर्ता गर्न संविधानले अवरोध नगरेको ठान्छन्। 'संविधानको धारा २७४ को उपधारा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा प्रदेश सभा नभए पनि संशोधन विधेयक दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,' संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले भने, 'प्राविधिक रूपमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न सक्ने भए पनि अन्तरवस्तुका हिसाबले अहिले संविधान संशोधनको औचित्य  छैन।'

'थप छलफलपछि मात्र टुंगो'

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनको विषय अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै सत्तासाझेदार दलसँग छलफल गरेर मात्रै टुंग्याइने बताएका छन्। आइतबार पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवाको ज्ञापनपत्र बु‰ने क्रममा दाहालले उक्त कुरा बताएका हुन्। ज्ञापनपत्रमा संविधान संशोधन गर्दा पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति र राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर १० प्रदेश प्रस्ताव दर्ता गर्न माग गरिएको छ।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७३ ०२:०४ सोमबार