काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले योगगुरु रामदेवलाई भेट्न समय निकाल्दा आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा महत्वपूर्ण विषयले प्रवेश नै पाउन सकेन। बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक मस्यौदामाथि छलफल गरी अनुमोदन गर्ने र आइतबारै संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने दाहालको तयारी थियो।

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले विधेयक पेस नै गरेनन्, बरु अनौपचारिक चर्चा गरेर रामदेवको शिविरमा जानु छ, छिटो सकौं भनी अन्य निर्णय सकेर छिटै बाहिरिए।

'प्रधानमन्त्री छिटो बाहिर निस्कने काम परेकाले संविधान संशोधनबारे बैठकमा छलफल हुन सकेन,' सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि भने, 'संविधान संशोधनका विषयमा अर्को दिन छलफल हुनेछ।'

प्रधानमन्त्री दाहाल सवा तीन बजे नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट वीरगन्ज पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले प्रधानमन्त्री रामदेवलाई भेटेर आइतबारै फर्केको बताए। खनालका अनुसार दाहाललाई रामदेवले निम्तो दिएकाले त्यहाँ जानुपरेको हो। 'पतञ्जलीले वीरगन्जमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्यसैले योगगुरु रामदेवले गरेको आग्रहलाई टार्न नसकेर जानुभएको हो,' उनले भने।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनदेखि अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्य सचिव डाक्टर सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न दाताबाट प्राप्त अनुदान सहयोग र ऋण गरी ३५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको छ। विश्व बैंक, जापान सरकार र एसियाली विकास बैंकबाट रकम प्राप्त हुने भएको हो।

बैठकपछि प्रवक्ता कार्कीले सडक क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ स्वीकार गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, 'विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने करिब १३ अर्ब रुपैयाँ स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी जापान सरकारले नागढुंगा सुरुङ मार्गका लागि दिने १७ अर्ब ऋण सहायता लिने निर्णय भएको छ।'

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहसम्बन्धी संघीय कानुन र प्रदेश कानुनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयनका लागि १ सय ३८ विषयमा कानुन बनाउनुपर्छ। १ सय १० विषयमा संघीय कानुन, २२ विषयमा प्रदेश कानुन, ६ विषयमा स्थानीय कानुन बनाउनुपर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जानकारी दिइसकेको छ।

बैठकले रुपाताल संरक्षित एकीकृत विकास परियोजना, बृहत् दाङ उपत्यका माडी लंग्री करिडोर सिँचाइ योजना र जोखिमयुक्त पहिरो न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले सहसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र अन्नपूर्णानन्द दासलाई सचिव पदमा पदोन्नति गरेको छ भने रवीन्द्र पण्डितलाई अनुसन्धान निर्देशकमा पदोन्नति गरेको छ। त्यसैगरी सट्टाभर्ना दिनेगरी पर्सा जिल्ला र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाअन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबास गरेकाको नाममा जग्गा दर्तासम्बन्धी आदेश स्वीकृत गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७३ ०१:५४ सोमबार