काठमाडौं - उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा ठूला परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने भएको छ। नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) सम्झौता, कोदारी राजमार्ग स्तरोन्नति, बहुप्रतीक्षित सिगात्से–रसुवागढी रेलको डिपीआर निर्माण र लगानी, हिल्सा नाका जोड्ने–खोल्ने, मुस्ताङ–कोरला नाका सडक, चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा पूर्व–पश्चिम सडक सञ्जाल जोड्नेलगायत रणनीतिक महत्वका आयोजना कार्यान्वयन विषयमा सम्झौता हुने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सरकारले ऋणमा सिगात्से–रसुवागढी रेल निर्माणका लागि सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनायो। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू ऋण लिएर रेल ल्याउने मनस्थितिमा हुनुहुन्न,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले रेलको डिपिआर निर्माण सम्झौता हुने सम्भावना धेरै छ।’ चिनियाँ पक्षले भने लगानीको प्रतिफल पाउनुपर्ने माग राख्दै आइरहेको छ। ‘चिनियाँ पक्षले ऋण लगानी मात्रै होइन, त्यसको प्रतिफलसमेत माग गर्दै आइरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारले जतिसक्दो अनुदानमै रेल ल्याउन चाहेको देखिन्छ।’

नेपाल सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन अर्थ राख्ने ठूला जलविद्युत् र रेल परियोजनामा गहन ढंगले छलफल गरी रणनीतिक योजना तय गर्नुपर्ने विज्ञ सुझाव छ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमण क्रममा नेपाल सरकारले दीर्घकालीन अर्थ राख्ने ठूला जलविद्युत् र रेल परियोजनामा गहन ढंगले छलफल गरी रणनीतिक योजना तय गर्नुपर्ने विज्ञले सुझाएका छन्। लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ लगानीकर्ताको लोभलाग्दो सहभागिताले पनि उनीहरू नेपालमा आकर्षित हुँदै आइरहेको दाबी गर्छन्। ‘अहिले चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘चिनियाँ लगानीकर्ताले हाइड्रोपावर, पर्यटन, वाणिज्य, विमानस्थल, केबलकारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन्।’ पन्तले सरकारले राष्ट्रहितलाई ख्याल गरेर आयोजना अघि बढाउने खालका सम्झौता चीनसँग गर्न सुझाए। ‘मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पुग्नेगरी योजना अघि बढाउन जरुरत छ,’ उनले भने, ‘क्षणिक स्वार्थलाई हेरेर मात्रै निर्णय गर्दा पछि पछुताउनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ।’

जलविद्युत् आयोजना र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन

जलविद्युत् क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी सोचेजति अझै भित्रिन सकेको छैन। नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता, जलायशयुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती, प्रसारण तथा वितरण लाइनलगायतमा चिनियाँ लगानी ल्याउन जरुरी भइसकेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुमन शर्मा जलविद्युत्, ट्रान्समिटर र वितरण प्रणालीमा पर्याप्त चिनियाँ लगानी भिœयाएर मुलुकको कायापलट गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी भिœयाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले चिनियाँ कम्पनीले जलविद्युत्मा कन्स्ट्रक्चरको रुपमा मात्रै काम गर्दै आइरहेका छन्। अब सरकारले लगानीकर्ता÷डेभलपरका रूपमा नै भिœयाउनुपर्ने आवश्यकता भइसक्यो।’ उनका अनुसार सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारी तवरमै सम्झौता गरेर अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। ‘बूढीगण्डकी, पश्चिम सेतीजस्ता जलायशयुक्त आयोजनालाई अघि बढाउने बाटो खोल्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘सरकारले जग्गा प्राप्ति र मुआब्जालगायत समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन गरेर काम गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने बेला भइसक्यो।’

होटलमा ५० प्रतिशत चिनियाँ लगानी

पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रको तीव्र विकाससँगै होटल क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी ह्वातै बढेको छ। उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा ८४ वटा होटल खोल्न विदेशी लगानीकर्ताले अनुमति लिएका छन्। अनुमति लिनेमध्ये ४० जति चिनियाँ लगानीकर्ता रहेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। यो तथ्यबाट के पुष्टि हुन्छ भने पछिल्लो समय नेपालमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी बढ्दै गइरहेको छ।

चिनियाँ लगानीकर्ताले अहिलेसम्म एक हजार चार सय ६२ उद्योग तथा परियोजनामा एक खर्ब ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न स्वीकृति लिएका छन्।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गत आवको फागुनसम्म विदेशी लगानीका लागि स्वीकृति पाएका उद्योग संख्याका आधारमा चीनको अंश ३१.१ प्रतिशत छ। जसमा चिनियाँ लगानीको अंश भने ३९.८१ प्रतिशत छ। चिनियाँ लगानीकर्ताले अहिलेसम्म एक हजार चार सय ६२ उद्योग तथा परियोजनामा एक खर्ब ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न स्वीकृति लिएका छन्। चिनियाँ लगानीबाट ६७ हजार ६ सय ४५ जनाले रोजगारी पाउने विभागले जनाएको छ।

चिनियाँ लगानी बढाउन आतुर

नेपाल–चाइना चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधर चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आतुर रहेको बताउँछन्। ‘चिनियाँ लगानीकर्ता नेपालमा पर्याप्त लगानी गर्ने सोचमा देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण टोलीमा विभिन्न प्रान्तका ३० भन्दा बढी लगानीकर्ता आउने भनिएको छ।’ तुलाधारले सरकारले सर्वप्रथम चिनियाँ लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए।

‘चीनमा जग्गाको स्वामित्व सबै सरकारमा हुन्छ। त्यसैले जुनसुकै पूर्वाधार निर्माणमा पनि जनताको अवरोध देखिँदैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा भने जग्गाको स्वामित्व सबै व्यक्तिका नाममा छ। त्यसैले यहाँ जुनसुकै आयोजना निर्माणमा पनि जग्गा र मुआब्जाको समस्या देखिने गरेको छ।’ तुलाधर विदेशी लगानी भिœयाउने विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन निकै समस्या छ,’ उनले भने, ‘यसतर्फ सरकार गम्भीर भई समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।’ उनले पछिल्लो समय चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालमा जलविद्युत् जडीबुटी, कृषि, सडक तथा रेल सञ्जाललगायतमा विशेष चासो राख्दै आएको बताए।

नेपाल–चीन सांस्कृतिक तथा शैक्षिक परिषद्का अध्यक्ष हरिशचन्द्र शाह नेपाल र चीनबीच सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनासँगै चिनियाँ लगानी भित्रिँदै आइरहेको बताउँछन्। ‘नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनासँगै लगानी भित्रिन थालेको हो,’ उनले भने, ‘विगतको तुलनामा अहिले चिनियाँ लगानी पर्याप्त मात्रामा बढेको देखिन्छ। चीनले आफू मात्रै होइन। छिमेकी मुलुकको पनि समृद्धि चाहिरहेको छ।’ गत वर्ष नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय व्यापार १.१ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको भएको थियो। चीनले नेपालमा ३० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गरेको थियो। चीन सरकारले पछिल्लो समय राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति, बन्दरगाह, विमानस्थल, विद्युत्केन्द्रलगायत पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आइरहेको छ।

सार्वजनिक यातायातमा चिनियाँ मोडल उपयुक्त
ट्राफिक इन्जिनियर आशिष गजुरेल सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा चिनियाँ मोडल नेपालका लागि उपयुक्त हुने बताउँछन्। ‘सार्वजनिक यातायात चाइनामा सरकारी स्वामित्वमा नै छ। जुन निकै प्रभावकारी देखिँदै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म सार्वजनिक यातायात सरकारी स्वामित्वमा आउँदैन, तबसम्म सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्न सकिँदैन।’ गजुरेल पछिल्लो समय चीनले सडक सञ्जाल, हाइवे र रेल सञ्जालमा अभूतपूर्व प्रगति हासिल गरेको बताउँछन्।

‘पहिला रेल तथा हाइवेको नयाँ इनोभेसन जापान र जर्मनीबाट हुन्थ्यो तर अहिले जमाना फेरिइसक्यो,’ उनले भने, ‘नयाँ इनोभेसन र नयाँ प्रविधिको विकास अहिले चाइनामा केन्द्रित हुँदै आएको छ। त्यसैले हामीले चाइनाले गरेका नयाँ इनोभेसनलाई नेपालमा पनि भिœयाउन जरुरी भइसक्यो।’ गजुरेलले सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा मेट्रो रेलमार्ग निर्माणलाई मुख्य प्रथामिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७६ ००:५० शनिबार