भैरहवा - रुपन्देही जिल्लानै वन विहिन हुने खतरा बढेको छ। भएको वनक्षेत्र विकासको नाममा मासिँदैं गएपछि जिल्लानै वनविहिन हुने अवस्थामा पुगेको हो। रुपन्देहीका ६ वटा स्थानीय तहमा वनक्षेत्र शून्य प्राय छ। वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले रुपन्देही जिल्लामा २०७४ सालमा गरेको अध्ययन अनुसार जिल्लाको ६ स्थानीय तहमा शून्य वनक्षेत्र देखिएको तथ्यांक पेश गरेको थियो। भएको स्थानीय तहमा पनि अति नै न्यून वन छ।
तथ्यांकअनुसार रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका, मर्चवारी गाउँपालिका र सम्मरीमाई गाउँपालिकामा शुन्य प्रतिशतप्राय वनक्षेत्र रहेको छ। मर्चवार क्षेत्रमा पर्ने यी तीनवटै गाउँपालिकामा खेतीयोग्य विशाल फाँटहरु भए पनि वन भने छैन।
यस्तै रुपन्देहीकै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, ओमसतिया गाउँपालिका र मायदेवी गाउँपालिकामा पनि वनक्षेत्र शुन्य रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। ओमसतिया गाउँपालिकामा १ हेक्टरमा वनक्षेत्र रहे पनि समग्रमा यसलाई शुन्य प्रतिशतमै राखिएको छ भने लुम्बिनी नगरपालिका भित्र पर्ने लुम्बिनी बिकास कोष क्षेत्रलाई वनक्षेत्रमा गणना नगरिएको वन डिभिजन कार्यालय, भैरहवाका प्रमुख ईन्द्र प्रछाईले बताए।
६ वटा स्थानीय तहमा शून्य रहे पनि भएका स्थानीय तहमा पनि वनको अवस्था खासै राम्रो छैन। वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको तथ्यांक अनुसार रोहिणी गाउँपालिकामा १७ हेक्टर अर्थात ० दशमलव ३ प्रतिशत, सुद्धोधन गाउँपालिकामा २० हेक्टर अर्थात ० दशमलव ३ प्रतिशत र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा ११ हेक्टर अर्थात ० दशमलव ३ प्रतिशत मात्र बनक्षेत्र रहेको छ।
यस्तै गैडहवा गाउँपालिकामा ७ सय २६ हेक्टर अर्थात ७ दशमलव ५ प्रतिशत, कञ्चन गाउँपालिकामा १ हजार २ सय ७६ हेक्टर अर्थात २१ दशमलव ९ प्रतिशत, सियारी गाउँपालिकामा १ सय ४२ हेक्टर अर्थात २ दशमलव १ प्रतिशत वनक्षेत्र रहेको छ। जिल्लामा सबै भन्दा बढी सैनामैना नगरपालिकामा ९ हजार १ सय १५ हेक्टर अर्थात ५६ दशमलव ७ प्रतिशत देवदह नगरपालिकामा ७ हजार ३ सय ५२ ५३ दशमलव ८ प्रतिशत, बुटवल उपमहानगरपालिकामा ४ हजार ९ सय ५८ हेक्टर अर्थात ४८ दशमलव ९ प्रतिशत र तिलोत्तमा नगरपालिकामा १ हजार ३ सय ६८ अर्थात १० दशमलव ८ प्रतिशत वनक्षेत्र रहेको छ।
रुपन्देही जिल्लाको कुल क्षेत्रफल १ लाख २९ हजार ३ सय ६७ हेक्टर मध्ये २४ हजार ९ सय ७६ हेक्टर अर्थात कुल क्षेत्रफलको १९ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र वनक्षेत्र रहेको छ। वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख ईन्द्र बहादुर प्रछाईले बढदो शहरीकरण तथा विकास निर्माणको कामले जिल्लाको वन विनाशमा ठूलो प्रभाव पारेको बताए। उनले एक रुख काटे बापत १० वटा नया रुखहरु रोपेर यसलाई ५ वर्षसम्म संरक्षण गरी डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तण गर्नुपर्ने काननी व्यवस्था रहे पनि यो व्यवहारमा भने कार्यान्वयनमा नरहेको गुनासो गर्छन्।
अहिले जिल्लामा बुटवल–बेलहिया, भैरहवा–तौलिहवा, बुटवल–नारायणगढ सडक बिस्तार तथा बुटवल उपमहानगरपालिकाको ल्याण्डफिल साइट निर्माण, बुटवल मण्डपको सभाहल निर्माणको क्रममा हजारौ रुख काटिए पनि कानुन सम्मत रुखको संरक्षण नगरिएको उनले बताए। यस्तै सरकारका बैध कार्यक्रम जस्तै पुर्नवास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु, अवैध सुकुम्वासीको नाममा जंगल फडानी गरेर पनि वनक्षेत्र मास्ने काम भएको छ।
एकातर्फ विभिन्न आयोजना तथा विकासका नाममा रुखहरु काटिने क्रम बढेको छ भने वन विकासमा आवश्यक पहल हुन सकेको छैन। जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा अहिले पनि वनक्षेत्र शुन्य रहेको छ। यसर्थ यहाँ वनको विकल्पको रुपमा निजि जग्गा वा सार्वजनिक जग्गामा वनको विकास गर्न आवश्यक रहेको वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख प्रछाई बताउँछन्। सरकारले अहिले वन विकास र विस्तारको नाममा निशुल्क विरुवा उपलब्ध गराउने बाहेक अन्य सेवा कार्यक्रममा समावेश गर्न सकेको छैन्।
यसको साथै निजी वनमा रहेको रुखविरुवा ओसार प्रसारको लागी झन्झटिलो प्रक्रिया, मुल्य अभिवृद्धि कर लगायतका सरकारी नियमको कारण पनि वन विकास तथा बिस्तारमा अवरोध पु-याएका सरोकारवालाको भनाई छ। सरकारी झन्झटकै कारणले पनि होला आर्थिक वर्ष २०४१/०४२ देखी आर्थिक बर्ष २०७३-०७४ सम्मको अवधिमा ८५ वटा निजी वनको करिब ९५ हेक्टर दर्ता भएको डिभिजन वनका प्रमुख प्रछाईले जानकारी दिए।
प्रकाशित: २० आश्विन २०७६ ०७:३२ सोमबार