काठमाडौं- संविधान संशोधनको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलहरूसँग थप छलफल गर्ने भएका छन्। मधेसवादी दलहरूको पूर्ण सहमतिबिना संशोधन विधेयक दर्ता गरिए त्यसबाट झनै द्वन्द्व बढ्ने खतरा देखिएपछि सत्तारुढ दलले थप छलफल आवश्यक ठानेका हुन्। दाहालले संशोधन मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरेका बेला सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले असन्तुष्ट समूहको पूर्ण स्वीकृति लिन आवश्यक भएको आवाज उठाएपछि प्रधानमन्त्री थप छलफल गर्न मन्जुर भएका हुन्।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले संविधान संशोधन जसका लागि गर्न खोजिएको हो, उनीहरू पूर्ण सहमत नभएसम्म संशोधन विधेयकको कुनै अर्थ नहुने धारणा राखेपछि दाहालले सत्ता गठबन्धन र मधेसवादी दलसँग थप छलफल गरी अन्तिम निर्णय लिने एक माओवादी नेताले बताए।

मधेसवादी दलहरूको पूर्ण सहमतिबिना संशोधन विधेयक दर्ता गरिए त्यसबाट झनै द्वन्द्व बढ्ने खतरा देखिएपछि प्रधानमन्त्री थप छलफल गर्न मन्जुर।

संविधान संशोधनबारे आधिकारिक धारणा बनाउन शनिबार सुरु भएको माओवादी पोलिटब्युरो बैठकमा दाहालले निकासका लागि संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि मधेसी मोर्चा र सत्ता सहयात्री (नेपाली कांग्रेस) सँग अझै प्रस्ट हुन बाँकी रहेकाले छलफल आवश्यक भएको बताएको जानकारी प्रवक्ता पम्फा भुसालले दिइन्। संशोधनबारे आफूले तयार पारेको मस्यौदा शुक्रबार राजनीतिक दललाई वितरण गरेका दाहालले आइतबार मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेका थिए। तर, मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा आइतबार पेस हुने सम्भावना पनि घटेको छ।

मुख्य सचिवले शनिबार साँझसम्म संशोधन एजेन्डा मन्त्रीहरूलाई उपलब्ध नगराएका कारण आइतबार मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने सम्भावना कम रहेको एक मन्त्रीले बताए। मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने अधिकांश एजेन्डा कम्तीमा एक दिनअघि मन्त्रीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। 'अहिलेसम्म मुख्य सचिवले संशोधन एजेन्डाबारे जानकारी दिएका छैनन्', ती मन्त्रीले भने, 'तर प्रधानमन्त्रीले सोझै प्रस्ताव ल्याउन सक्ने सम्भावना भने बाँकी नै छ।'

माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य आइपी खरेलका अनुसार संविधान संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रयास जारी राखे पनि पार्टीभित्र असन्तुष्ट मधेसवादी दलको सहमति लिन आवश्यक छ भन्ने मत बलियो छ। शनिबारको पोलिटब्युरो बैठकमा दाहालले यथास्थितिवादी र पुरानो शक्ति संशोधन प्रक्रिया रोक्ने प्रयासमा रहेको उल्लेख गर्दै देशभरिका कार्यकर्ताले संशोधन रोक्न भइरहेको षड्यन्त्र चिर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। 'संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि संशोधन आवश्यक छ,' दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै पोलिटब्युरो सदस्य खरेलले भने, 'संशोधन रोक्न खोज्नेका विरुद्ध जनताले नै प्रतिकार गर्नेछन्।' सोही बैठकमा दाहालले आइतबार मधेसवादी दल र कांग्रेससँग संशोधनबारे थप छलफल गर्ने जानकारी दिएका थिए।

संविधान संशोधनका लागि दाहालले सीमांकन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी चार बुँदा तयार पारेका छन्। उनको प्रस्तावमा अहिलेसम्म दलहरूबीच एक मत हुन सकेको छैन। मोर्चामा आबद्ध सात मधेसवादी दलमध्ये ६ वटाले संशोधन विधेयक दर्तापछि मात्र संशोधनका विषयवस्तुमा छलफल गर्ने बताइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनका नेताबीच पनि प्रस्तावित एजेन्डामा एक मत हुन सकेको छैन।

कांग्रेस र माओवादीका कतिपय नेताले प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेअनुसार ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकनमा हरेफेर गरिए मान्य नहुने बताउँदै आएका छन्। मोर्चाको मुख्य घटक संघीय समाजवादी फोरमले संशोधनका लागि दाहालले प्रस्ताव गरेका विषयवस्तुले समस्या समाधान नहुने भन्दै विरोध गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यसअघि नै यतिखेर संविधान संशोधन नभई कार्यान्वयनको बेला भएको भन्दै संशोधन प्रक्रियाबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ।

संविधान संशोधनका लागि दाहालले तयार पारेको अन्तिम मस्यौदामा ५ नम्बर प्रदेशका ५ पहाडी जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान र रोल्पा ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तै, सीमांकनमा सुरुदेखि नै विवादित झापा, मोरङ, सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरको टुंगो लगाउन सीमा निर्धारण आयोग गठन गर्ने तथा भाषाका लागि यसअघि गठित भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार र वैवाहिक अंगीकृतको हकमा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै हुने उल्लेख छ ।

अन्तरिम संविधानले नेपालमा बसोबास गरेको १० वर्ष पुगेपछि वैवाहिक अंगीकृतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा अंगका प्रमुख पदबाहेक अन्यत्र नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको सवालमा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा पाँचजना रहने र थप जनसंख्याका आधारमा चयन हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

मधेसी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्रीले बोलाए संशोधनबारे थप छलफल गर्न तयार रहेको बताए। 'यसअघि नै मोर्चाले संशोधन विधेयक दर्ता गर्न सहमति जनाइसकेको छ,' ठाकुरले भने, 'संशोधनका विषयवस्तुबारे भने विधेयक दर्ता भएपछि मात्र छलफल हुन्छ।' उनले सहमति जुटेका संशोधनका विषयवस्तु संसद्बाट टुंगोमा पुर्‍याइने र बाँकी मुद्दाबारे फेरि छलफल हुने बताए। मोर्चाकै अर्का नेता केशव झाले सरकारलाई दिएको १५ दिने समयसीमा सोमबार सकिने भएकाले त्यस दिनसम्म संशोधन विधेयक दर्ता नगरिए आन्दोलनको घोषणा हुने बताए।

कांग्रेस नेता तथा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधेयक दर्ताअघि सरकारले मधेस केन्द्रित दलसँग थप छलफल गर्न चाहेको बताए। 'विधेयक दर्ताअघि मधेसवादी दल र सत्तागठन्धन दलबीच एकता हुन आवश्यक देखिएको छ,' उनले भने।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७३ ०२:१८ आइतबार