मस्यौदा तयार, सबै दललाई पठाइयो

शनिबार, ११ मङि्सर २०७३, ०८ : ०५ रुद्र खड्का

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनका लागि तयार पारेको संशोधन मस्यौदा शुक्रबार दलहरूलाई वितरण गरेका छन्। सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित मुख्य सचिव, कानुन सचिवलगायतका उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग शुक्रबार बिहानको बैठकमा छलफल गरी टुंगो लगाएको उक्त  मस्यौदा दाहालले जानकारी र थप अध्ययनका लागि दलहरूलाई उपलब्ध गराएका हुन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले उक्त मस्यौदा पास गरी संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेकाले आआफ्नो पाटीभित्र छलफल गर्न मस्यौदा पठाइएको हो।

५ नम्बर प्रदेशबाट टुक्र्याउने गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान र रोल्पालाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभिने। यसअघि प्युठान र रोल्पालाई ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने तयारी थियो।

आचार्यले अध्ययनसहित आवश्यक परे थपघट गर्न सक्नेगरी सत्तासाझेदार कांग्रेससहित दाहाल आफैं अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसवादी दललाई मस्यौदा पठाएको जानकारी दिए। मस्यौदामा शनिबारसम्म दलहरूबाट स्वीकृति प्राप्त गर्ने अपेक्षा दाहालको छ । संविधान संशोधनबारे अन्तिम टुंगो लगाउन माओवादीले शनिबार हेडक्वार्टर र पोलिटब्युरो बैठक बोलाएको छ। कांग्रेस सभापति देउवाले पनि संशोधन दर्ताअघि पार्टीमा छलफलबाट निर्णय गर्ने जानकारी दिएको बैठकमा सहभागी नेताले बताए।

यसअघि एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेका दाहाललाई पार्टीका नेताहरूले विधेयक दर्ता गर्नुअघि कम्तीमा मुख्य दलहरूको स्वीकृति लिन सल्लाह दिएपछि मस्यौदा अध्ययनका लागि वितरण गरिएको हो।

प्रधानमन्त्रीले चार विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजे पनि ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर तथा झापा, मोरङ, सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद टुंग्याउन सीमा निर्धारण आयोग गठन गरिने मात्र नयाँ एजेन्डा रहेको एक नेताले जानकारी दिए। दाहालले केही दिनअघि ५ नम्बर प्रदेशका गुल्मी, अर्घाखाँची तथा पाल्पालाई ४ नम्बर प्रदेश र प्युठान तथा रोल्पालाई ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने तयारी गरे पनि शुक्रबार वितरण गरिएको मस्यौदामा ५ नम्बरबाट टुक्र्याइने सबै जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

भाषा समस्या समाधानका लागि भाषिक आयोगको प्रतिवेदनअनुसार निर्णय गरिने भनिएकोमा दाहालको नयाँ प्रस्तावमा प्रचलित कानुनअनुसार टुंगो लगाउने उल्लेख छ। संशोधनमार्फत अंगीकृत नागरिकताधारीलाई मुख्य पदमा सहज बनाइँदैछ भन्ने चर्चा चलिरहेको बेला त्यसमा खासै संशोधन प्रस्ताव नगरिएको आचार्यले बताए। 'अंगीकृत नागरिकताधारीको बारेमा अन्तरिम संविधानमा जे व्यवस्था छ, सोही अनुसार हुने प्रस्ताव गरिएको छ,' आचार्यले भने, 'यसका अलावा वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिँदा पहिला लिएको नागरिकता त्याग्नुपर्ने प्रस्तावसमेत थपिएको छ।'

बैठकमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि कम्तीमा असन्तुष्ट समूहलाई सहमतिमा लिएर प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए। 'एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधन आवश्यक छैन भनेका बेला र अर्कोतर्फ मोर्चाको एउटा दल (संघीय समाजवादी फोरम) ले  संशोधनका प्रस्तावित बुँदामा चित्त नबुझेको बताएकाले कम्तीमा असन्तुष्ट समूहको सहमति लिन आवश्यक ठानेको हुँ,' श्रेष्ठले भने, 'असन्तुष्ट समूहसँग प्रतिबद्धता नलिएर विधेयक दर्ता गर्ने र पछि मोर्चाले नै विरोध गर्‍यो भने देश झनै द्वन्द्वमा फस्छ।'

सरकारले संविधान संशोधनको अन्तिम तयारी गरे पनि मोर्चामा आबद्ध सातमध्ये ६ दलले अहिलेसम्म संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन मात्र भनेका छन्। श्रेष्ठले मोर्चासँग पूर्ण सहमति लिएर मात्र संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले विधेयक दर्ताअघि मोर्चासँग सहमति गरिने बताएका थिए। मोर्चामा आबद्ध बहुसंख्यक दलले सरकारसँग संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन मौखिक सहमति जनाए पनि सरकारले तयार गरेको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइनसकेकाले संशोधन विधेयक अझै परिपक्व नभएको ठान्ने प्रशस्तै छन्। 'मधेसवादी दलले अहिले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लगाउने र दर्ता भएपछि आफैंले असन्तुष्टि जनाउने अवस्था नआओस् भनेर दर्ताअघि नै मोर्चासँग सहमति लिनुपर्छ भन्ने ठानेका हौं,' एक माओवादी नेताले भने, 'विधेयक दर्ताअघि सरकारी प्रस्तावमा मोर्चाले सहमति नजनाए संशोधन विधेयक नआउन पनि सक्छ।'

माओवादी नेता श्रेष्ठले भने, 'संशोधनबारे सरकारले तयार पारेको प्रस्तावमा मोर्चाका बहुसंख्यक दलले विरोध नगरेका कारण संशोधन विधेयक दर्ता हुने सम्भावना बढी छ। तर, उक्त प्रस्ताव मोर्चाले पूर्ण स्वीकार नगरेका कारण जोखिम पनि उस्तै छ।' असन्तुष्ट समूहसँग सहमति गर्न सत्तासाझेदार दलले मोर्चासँग अझै छलफल गर्ने जनाएका छन्।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडले उपत्यकाका राम शाहपथ, थापाथली, नख्खु, जावलाखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानमा पाँच स्थानमा पसल सञ्चालन गरेको छ...

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपोले आफ्नो रेनो सिरिज अन्तर्गतको रेनोटू एफ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने मिति घोषणा गरेको छ। ...

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्ट सरफेस डुवो र माइक्रोसफ्ट सरफेस नियो सार्वजनिक गरेर प्रविधिको जगतलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ...

Ncell Footer Ad