श्रीराम सुवेदी
काठमान्डौ - मृगौला रोगको डायलाईसिस उपचार निशुल्क गरी राज्यले वर्षेनी अरवौ रुपैया खर्च गर्ने गरेपनि त्यसको गुणस्तरमा एकरुपता नभएको र उपचार निर्देशिका नभएका कारण सुचिकृत अस्पतालहरुले सरकारसँग सोधभर्ना लिदा रकममा अनियमितता हुने गरेको आरोप लागेकोछ।   

देशभरका मृगौला रोगीहरुको सस्था श्री मृगौला पिडित सरोकार समाज नेपालले सरकारले निशुल्क उपचारको लागि अरवौ रुपैया लगानी गरे पनि उपचार विधि, यस्को गुणस्तर र आवश्यक अनुगमनको अभावमा अस्पतालहरुको मनमानी गरीरहेको र मृगौला जस्तो असाध्य रोगको उपचारमा समेत सेवा भन्दा नाफाको खोजी हुने गरेको वताएकोछ।  

काठमाडौका २२ वटा अस्पताल, भरतपुर, धरान र पोखराका विभीन्न अस्पतालहरुको हाम्रो अनुगमनले के देखायो भने यी अस्पतालहरुले नाफाका लागि आवश्यक उपचार विधिमा सम्झौता गर्ने गरेकाछन, समाजका अध्यक्ष वलराम सुवेदीले भने, विशेष गरी हेमोडायलाईसिसमा प्रयोग गरिने फिल्टर अर्थात डायलायलाइजरको प्रयोग तोकेभन्दा वढी पटक प्रयोग गर्ने र ४ घण्टासम्म गर्नुपर्ने डायलायसिसलाई घटाएर ३ घण्टा अथवा त्यसभन्दा पनि कम अवधिमा गर्ने पाइएकोछ। यो निन्दनीय छ।

सरकारले हेमोडायलाईलिस गर्दा २०७३ सालदेखि प्रति विरामी प्रति सेसनका लागि २५ सय रुपैया सम्वन्धित अस्पताललाई दिने गरेकोछ र केस हेरेर विरामीको साता २ वा ३ पटक हेमोडायलाईसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी महिनामा ८ देखि १२ पटकसम्म  डायलाईसिस गर्दा सरकारले प्रति विरामी ३० हजारको हाराहारीमा रकम अस्पताललाई तिर्छ भने औषधोपचार र अन्य खर्च गरी विरामीको प्रति महिना उत्तीनै खर्च हुने वताउछन।

२०७३ देखि १२ हजार मृगौला रोगीले डायलाईसिसको सेवा लिएको र गत वर्ष मात्रै ४,३६१ले यो सेवा लिएको सरकारी तथ्याक छ। विगत ३ वर्षमा डायलाईसिस गर्नेको सख्या दुगनाले वढेको पाइएको छ।  आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा १,९३९ले डायलाईसिस गरेका थिए भने २०७५ र७६मा यो सख्या वढेर ४,१४० पुगेकोछ। यो वढने क्रममा रहेकोछ।  स्वास्थ सेवा विभाग अन्तर्गतको नर्सिड तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष  मृगौलाको निशुल्क उपचारमा सरकारले १ अर्व ३० करोड रुपैया खर्चेको थियो।

हेमोडायलाईसिस उपचारमा आवश्यक पर्ने मेशिनमा राखिने फिल्टर अर्थात डायलायजरको प्रयोग कतिपटक सम्म पुर्नप्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै प्रोटोकल नभएपनि सरदरमा ४ देखि ५ पटक हुनुपर्नेमा अधिकास अस्पतालहरुले ७ देखि ८ पटकसम्म गर्ने गरेको आरोप मृगौला रोगीहरुको छ  र यो रोगको उपचारमा सलग्न चिकित्सक र स्वास्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले समेत त्यसलाई स्वीकार गरेकाछन। नर्सिड तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका अधिकारीहरु विरामीहरुवाट यस्तो गुनाशो आउने गरेको र केही अस्पतालमा त्यसो भएको अनुगमनको क्रममा भेटिएको स्वीकार्छन।

राजधानीका एक मेडिकल कलेजमा नियमित हेमोडायलाईसिस गरीरहेका सुरेश राना भन्छन, सरकारले निशुल्क वनाउनु अघि एउटा डायलायजरवाट २ वा ३ पटक भन्दा वढी हेमोडायलाईसिस हुदैन भन्ने अस्पतालहरु अहिले ८ देखि ९ पटक सम्म त्यही डायलायजर फिल्टरवाट रगत सफा गर्ने गरेकाछन। यस्ले रोगको उपचारको गुणस्तरमा फरक पार्छ।

समाजका अध्यक्ष सुवेदी सरकारले एक पटकमा एउटा डायलाईजर प्रयोग गर्ने हिसावले प्रति सेसन २५ सय रुपैया सरकारले दिएको तर्क गर्छन। एउटा डायलाइजर लाई १२ सय रुपैया र आवश्यक पाइप लगायत अन्य सामग्री तथा सेवालाई ९२० गरी एक सेसनमा मात्र २,१२० रुपैया खर्च हुन्छ र वांकी ३८० रुपैया अस्पताललाई नाफा रहेको उनी भन्छन। तर सुचिकृत सेवा प्रदायक अस्पतालहरुले तोकेको २५ सय रुपैया अपुग रहेको भन्दै यस्लाई वढाएर सरदरमा ३५ सय रुपैया पुरयाउनुपर्ने सरकारसंग माग गरेकाछन। राष्ट्रिय मृगौला केन्द्र, वनस्थलीका क्लिनिकल डाईरेक्टर तोयानाथ दवाडी सरकारले उपलव्ध गराउने पैसा अपुग भएको र गैर नाफा मुलक हिसावले काम गरेको आफ्नो सेन्टरलाई सेवा सुचारु गर्न समेत कठिनाई भएको दावी गर्छन।  डायलाईसिस केन्द्र खोल्ने होडवाजी भन्दा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न र अनुगमनलाई चुस्त पार्नु पर्ने हुन्छ, उनी थप्छन।

संवन्धित विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरु हेमोडायलाईसिसको प्रत्येक सेसनका लागि लाग्ने समयावधि अस्पताल अनुसार फरक हुने गरेको र डायलायजरको पुनप्रयोगको सख्यामा पनि एकरुपता नभएको स्वीकार्छन। हेमोडायलाईसिसका लागि निश्चित निर्देशिकाको अभाव भएका कारण समस्या आएको हो , पाटन स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानका मृगौलाका डाक्टर डा विमल पाण्डे भन्छन,  नीजि अस्पताल नाफामुखी भन्दा वढी सेवामुखी हुनुपर्ने हो।

अनुगमनको प्रणाली झण्डै झण्डै नभएको हालको अवश्थामा सरकारले अनुगमनलाई चुस्त पार्नै पर्छ।निर्देशिकामा हरेक हेमोडायलाईसिसको सेसन कति घण्टाको हुने, डायलाईजर कतिपटक सम्म पुर्नप्रयोग गर्ने, पानीको गुणस्तर के हुने, विरामीको वेड र मेशीन कति क्षेत्रफलमा रहने लगायतका अन्य विषयहरुमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने व्यवश्था हुनु पर्दछ, डा पाण्डे थप्छन।  

नागरिक राहत क्षतिपुर्ति र आर्थिक सहायता सम्वन्धी ससोधन सहितको कार्यविधि २०६६को दफा १३ले विपन्न नागरिकहरुको औषधी उपचारका लागि छुटै कोष स्थापना गर्न सक्ने प्रावधान भएअनुसार स्वास्थ सेवा विभाग अन्तर्गतको नर्सिड तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा छुटै सचिवालय स्थापना गरिएकोछ। महाशाखाकी प्रमुख रोशनी तुई तुई हेमोडायलाईसिसलाई व्यवश्थित गर्न निर्देशिका वनाउन तयारी भैसकेको वताउछिन। हामी यो सेवाको गुणस्तर कायम गर्न र अनुगमनलाई चुस्त र दुरुस्त पार्न लागेकाछौ , उनी थप्छिन।

सरकारले विपन्न नागरिक उपचार कोष अन्तर्गत वर्षेनी साढे २ अर्व भन्दा वढी खर्चन्छ र त्यसको झण्डै ५० प्रतिशत  मृगौलाको उपचारमा मात्र खर्च हुन्छ।  विगत ४ वर्षदेखि मृगौलाका डायलाईसिस उपचार सरकारले निशुल्क गरेको छ  भने प्रत्यारोपणका लागि ५ लाख ५० हजार निशुल्क उपलव्ध गराउने निशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण सेवा सवन्धी निर्देशिका २०७३मा उल्लेख गरिएकोछ। मृगौला वाहेक क्यान्सर, मुटु रोग, पार्किन्सन, टाउको तथा ढाडको हुने चोटको उपचार तथा  सिकल सेल एनेमियाको उपचारमा १ लाख रुपैया एक पटक मात्र दिने व्यवश्था गरेकोछ। मृगौला सहित यी ८ असाध्य रोगहरुको उपचारवाट गत आर्थिक वर्ष मात्रै ५२ हजार विरामी लाभान्वित भएको सरकारी तथ्याक छ।

मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि गरिने डायलाईसिस उपचार २ प्रकारका रहेकाछन, पेरिटोनिअल र हेमोडायलाईसिस।  हेमोडायलाईसिस उपचार अन्तर्गत  रगतलाई मेशीनमार्फत सफा गरेर पुन शरीरमा पठाउने गरिन्छ भने पेरोटोनियल डायलाईसिसमा मेशीनको प्रयोग नभै एक औषधी सहितको थैलीवाट पाईप मार्फत विरामीका पेटमा भएको पानी र विकारलाई सफा गरेर वाहिरको थैलीमा फालिन्छ। यो उपचार विरामीले घरमै वसेर पनि गर्न सक्छन। गत आर्थिक वर्षमा २२१ जना विरामीले पेरीटोनियल डायलायसिस गरेको सरकारी तथ्याक छ। यही अवधिमा ४,१४० विरामीले हेमोडायलाईसिस गरेका थिए। पेरीटोनियल डायलाईसिस उपचारका लागि सरकारको प्रति विरामी प्रति महिना  औषधी सहितका ९० प्याकेट उपलव्ध गराउछ र यो उपचारका लागि प्रति महिना ३६ हजार ७ सय २० रुपैया सरकारले  विरामीलाई उपलव्ध गराउछ। मृगौला प्रत्यारोपण नभएको अवश्थासम्म विरामीले जिवनभर डायलाईसिसको सेवा लिनुपर्ने हुन्छ।

विज्ञ तथा सवन्धित अधिकारीहरु हेमोडायलाईसिस सेवा दिने अस्पतालहरुको देशको निश्चित क्षेत्रमा मात्र रहेकाले पनि  विरामीलाई निकै कठिनाई हुने गरेको वताउछन। केही अस्पतालमा यो सुविधा भएपनि आवश्यक मात्रामा मेशीनको अभाव रहेको छ,  पाटन स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठनका मृगौला रोगका डाक्टर विमल पाण्डे भन्छन। हेमोडायलाईसिसका लागि सरकारले सुचीकृत गरेका ६९ अस्पतालहरु मध्ये ३० वटा काडमान्डौ उपत्यका वरपर र ५ वटा चितवनमा गरी प्रदेश नवर ३ मा मात्र ३५ वटा अस्पताल रहेकाछन।  

कर्णाली प्रदेशको मध्य पश्चिमान्चल क्षेत्रिय अस्पताल सुर्खेतमा मात्र यो सुविधा छ भने  ७ नवर प्रदेशको कैलालीमा सेती अन्चल अस्पताल धनगढी र घोडाघोडी अस्पताल सुखड गरी  २ अस्पतालमा मात्र यो सुविधा छ। प्रदेश नवर ५को वाके, दाड, रुपन्देहीमा ९ वटा अस्पतालमा यो सुविधा उपलव्ध छ भने प्रदेश नंवर ४ अन्तर्गत  कास्कीमा ५ र वाग्लडमा १ गरी ६ वटा अस्पताल रहेकाछन। प्रदेश न २मा राजविराज, पर्सा, जनकपुर गरी ५ वटा हस्पिटलमा र प्रदेश नंवर १ मा धरान, भदपुर, विराटनगरमा कुल ६ वटा अस्पतालमा यो सेवा उपलव्ध छ।

डायलायसिस सेवाका लागि देशका सुचिकृत ६९ अस्पतालहरुले हाल सेवा दिएकाछन।  यसमध्ये २८ वटा सरकारी र अन्य सवै निजी अस्पताल रहेकाछन। स्वास्थ तथा जनसख्या मन्त्रालयका सहसचीव एव योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख विकास देवकोटा ३ वर्ष देखि हरेक अन्चल अस्पतालमा हेमोडायलाईसिस  सेवा सुचारु गर्ने भनेर वजेट समेत छुट्याइएपनि अपेक्षित प्रगति नभएको स्वीकार्छन।
रोग लागि सकेपछि अरवौ खर्च गरेर निशुल्क सेवा दिनुभन्दा रोग लाग्न नदिने उपाय, जिवनशैलीमा सुधार, शिघ्र रोगको पहिचान र उपचार अत्यन्त महत्वपुर्ण रहेको विज्ञ वताउछन। मृगौला रोगका प्रमुख कारण मधुमेह र उच्च रक्तचाप मानिन्छ र यो दुवै समस्या नेपालमा वढदो क्रममा छन। यसैगरी विदेशमा काम गरेर फर्कने युवाहरुमा र अत्यधिक रुपमा डाक्टरको सिफारित विना दुखाई कम गर्ने औषधीको सेवन गर्नेहरुमा पनि मृगौलाको समस्या देखिएकोछ।

यसैगरी  विपन्नका लागि उपचार भनिए पनि गैरविपन्नले पनि यसप्रकारको सेवा लिने गरेको सवन्धित विज्ञ तथा अधिकारी वताउछन।
सवन्धित गाउपालिका तथा नगरपालिकका प्रमुखले गरेको सिफारिसको आधारमा तोकिएका ८ वटा असाध्य रोग लागेका कुनै पनि विरामीले उपचार खर्च पाउने गरेकाछन। विपन्नको परिभाषा र यो प्रयोजनका लागि छुटै परिचय पत्र व्यवश्था  नभएका कारण स्थानीय सरकारले यस प्रकारका सिफारिस सवैलाई गर्ने गरेकाछन। स्थानीय सरकारका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र स्वास्थ संयोजक सम्मीलित एक समितिले सिफारिस गरेपछि सवन्धित विरामीले उपचार खर्च पाउने व्यवश्था छ।

नेपाल सरकारको एउटा अगले सिफारिस गरेपछि हामीले केही भन्न मिल्दैन, स्वास्थ सेवा विभाग अन्तरर्गतको सामाजिक सेवा महाशाखा प्रमुख रोशनी तुई तुई भन्छिन। मृगौला रोगीको दिगो उपचारका लागि उनीहरुलाई स्वास्थ विमामा जोडनुपर्ने  वताउछन, नेपाल नेफ्रोलोजी सोसाइटीका कार्यकारी सदस्य तथा नेपाल मेडिकल कलेजका उपनिर्देशक डा प्रकाश पौडेल। उनी सामाजिक स्वास्थ सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरु छरिएर रहेकाले यी सवैलाई एक द्धार प्रणाली अन्तर्गत ल्याउन सकेमा कार्यक्रमहरुमा हुने दोहोरापना हटने र कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुने वताउछन।

 

प्रकाशित: १५ आश्विन २०७६ ०१:५६ बुधबार