काठमाडाैं – विभिन्न मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनाइएको समिति भंग गर्न माग गरेका छन्। विभिन्न संस्थामा आबद्ध २१ व्यक्तिद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपूर्व सरोकारवालासँगको परामर्शलाई प्रभावकारी बनाउन सिफारिस समिति भङ्ग गरी उपयुक्त वातावरण बनाउन माग गरिएको छ।

गत चैतमा पूर्वप्रधानन्याधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको अवस्थामा र राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने चर्चा चलेको बेला विभिन्न सरोकारवाला संघ संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा सिफारिस समितिले भंग गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

द्वन्द्वपीडितलगायत मानवअधिकार समुदायले लामो समयदेखि राख्दै आएको कानुन निर्माणपूर्व सबै सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल तथा परामर्श गरिनुपर्छ भन्ने मागलाई प्रतिबिम्वित गर्ने गरी सरकारले सार्वजनिक गरेको परामर्शको ढाँचाको प्रभावकारिताका लागि केही सुधारको आवश्यकता रहेको आफूहरुको निष्कर्ष रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

जिल्ला तथा प्रदेश स्तरमा पीडित तथा स्थानीय नागरिक समाजले द्वन्द्वकालका दुवैपक्षधर तथा प्रशासकहरूबीच विगतका आफ्ना तिता अनुभव र न्यायका पक्षमा खुलेर आफ्नो भनाइ राख्न नसक्ने अवस्था विद्यमान बताउँदै विज्ञप्तीमा यस अर्थमा केन्द्रिय प्रतिनिधित्वसमेतको ८० जनाको संख्याको भेलामा २० जना पीडित र ५ जना अधिकारवादीको उपस्थिति औपचारिकतामा मात्र सीमित रहने भएकोबाट द्वन्द्वपीडित तथा अधिकारवादीसँगको परामर्शका लागि छुट्टै प्रक्रियाको व्यवस्था गर्न माग राखिएको छ। ‘द्वन्द्वपीडित महिला र द्वन्द्वका क्रममा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने बारेमा ढाँचामा उल्लेख गरिएको भए पनि बलात्कार जस्ता गम्भीर अपराधका पीडित र बाल सेनाका बारेमा सरोकार राख्ने छुट्टै व्यवस्था नभएबाट परामर्शको प्रभावकारिता हुन नसक्ने र सुझाव टिपोट, अभिलेखीकरणदेखि मस्यौदा प्रतिवेदनमा द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवालाहरूको अपनत्वमा नरहने देखिएबाट यस प्रक्रियामा पनि व्यापक सुधारको माग गर्दछौं’ निगरानी समितिसहितका संघसंस्थाको तर्फबाट जारी भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

२०६३ सालदेखि युद्धविराम आचारसंहिता राष्ट्रिय अनुगमनदेखि संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न निरन्तर कार्यरत केन्द्रिय स्तरका मानव अधिकारवादी समुदाय र संघ–संस्थासँग परामर्श गर्न आवश्यक नठान्नु यस प्रक्रियाप्रति सरकार संवेदनशील नरहेको तथा यी विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन गम्भीर नभएको देखिएकोले यसलाई सच्याउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ।

विज्ञप्तीमा चरण प्रसार्इं, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, मन्दिरा शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम गिरी, बिजयराज गौतम र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको हस्ताक्षर छ। त्यस्तै अधिवक्ता ईन्द्रप्रसाद अर्याल, अधिवक्ता रुकमिना महर्जन, अधिवक्ता बद्रिप्रसाद भुसाल, लेलिन बिष्ट, निराजन थपलिया, गिता रसाइली, नेत्रबहादुर भण्डारी, मोहन परियार, सुमन अधिकारी, अनिता न्यौपाने, ओमप्रकाश सेन ठकुरी, सिर्जना पोख्रेल, सबिन श्रेष्ठ, जनकबहादुर राउतको पनि हस्ताक्षर छ।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७६ ०२:३१ मंगलबार