काठमाडौँ- नेपाली औषधि उत्पादक व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घको अधिवेशन एवम साधारणसभा असोज २९ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ। हाल सङ्घमा ५३ व्यवसायी आवद्ध छन्।     
     
सो अधिवेशनले नयाँ नेतृत्वको चयन गर्ने सङ्घका अध्यक्ष दीपक दाहालले जानकारी दिए। केही कार्यकाल यता सङ्घको नेतृत्व चयन सर्वसम्मत रुपमा हुँदै आएको छ। यस पटकको अधिवेशनमा व्यवसायीले औषधिको मूल्य समायोजन, नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि कर, औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरण आयातमा भन्सार छुटलगायत विषय सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नेछन्।     
     
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठका अनुसार सरकारले २०६४ सालदेखि औषधिको मूल्य समायोजन गरेको छैन। “स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीले आफ्नो उत्पादन मूल्यमा नै औषधि बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। बजारमूल्य कहाँ पुगिसक्यो, सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा समस्यामा परेका छौँ” उनले भने।     
     
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आधारभूत र अत्यावश्यक औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ। हाल नेपालमा ५५ औषधि उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगबाट कूल मागको करीब ४५ प्रतिशत माग पूरा गर्न सफल भएको र सरकारले थप सहयोग भएमा छिट्टै ५० प्रतिशत माग पूरा गर्नेसक्ने सङ्घले जनाएको छ।

ती स्वदेशी उद्योगमध्ये करीब ३६ उद्योगले मात्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसारको कुशल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी)को मान्यता पाएका छन्। बाँकी कम्पनीले जीएमपीको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन्।     
     
सङ्घका अध्यक्ष दाहालका अनुसार ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि औषधिको बजार छ, तीमध्ये करीब २३ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी उद्योग र बाँकी विदेशी उद्योगको भर पर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपाली औषधि उद्योग बजारमा थप नयाँ २९ उद्योग सञ्चालनमा आउने क्रममा रहेको र ती उद्योगले करीब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लगानी गर्न लागेका छन्।

ती उद्योगबाट क्यान्सर विरुद्धका औषधि र सर्पले डसेका बिरामीको उपचार गर्ने एन्टी स्नेक भेनम, खोपसमेत रहेका छन्। रासस

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७६ ११:५७ सोमबार