कठमाडौं - कानुनद्वारा गठित स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोगको आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी मन्त्रीलाई दिनेगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा पारित भएको छ। यसअघि सम्बन्धित आयोगको सचिवमा रहेको आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी मन्त्रीलाई रहने गरी विधेयकमा व्यवस्था राखिएको हो। राष्ट्रियसभामा हालै पारित गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा ती आयोगको आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागीय मन्त्रीमा सर्ने देखिएको छ। कानुनविद्हरूले यो प्रावधानले आयोगगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खोस्ने बताउँछन्। यही व्यवस्थामा टेकेर मन्त्रीले आयोगहरूलाई आफ्नो प्रभाव र आर्थिक नियन्त्रणमा राख्नसक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयले सदनमा पेस गरेको उक्त विधेयकमा आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृत(सचिव)को हुनेछ भन्ने व्यवस्था थियो। तर ससंदको अर्थ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा आयोगको हकमा आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीयमन्त्री वा राज्यमन्त्रीमा हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। त्यही व्यवस्था राष्ट्रियसभाबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित भएको छ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकको दफा ५२ अनुसार संवैधानिक निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक निकायको प्रमुख, मन्त्रालय केन्द्रीय स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको आर्थिक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी हुने व्यवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले सचिवमा रहने आर्थिक सञ्चालनको जिम्मेवारी मन्त्रीलाई तोक्ने व्यवस्था मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकमा नभई प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको प्रतिवेदनले राखेको बताए।

‘आर्थिक कारोबार र विनियोजित बजेट आर्थिक उद्देश्य अनुरूप खर्च गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रीलाई हुने भन्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो भनेको आयोगको आर्थिक कारोबार र विनियोजित बजेट आर्थिक उद्देश्य अनुरुप खर्च गर्दा चेक काट्ने अधिकार मन्त्रीमा गएको भनेर सांकेतिक रूपमा बुझ्दा पनि हुन्छ’। आयोगको चेक काट्ने र खर्चको विषयमा मन्त्रीको नियन्त्रण रहन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो कानुन कार्यान्वयनमा आउनबित्तिकैे आयोगका आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी सचिवबाट स्वतः सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीमा सर्ने अवस्था आउँछ।

अर्थ समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर प्रतिनिधिसभाले हचुवामा विधेयक पारित गर्दा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठित दुई आयोगहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्बन्धित सम्पर्क मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीलाई हुनेछ। विधेयकमा भएको आर्थिक सञ्चालन जिम्मेवारी सञ्चालन जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीयमन्त्री वा राज्यमन्त्रीमा रहने प्रावधानले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा गएको बुझ्न सकिने अधिवक्ता नरहरि आर्चायको टिप्पणी छ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग होइन राष्ट्रिय सभाबाट पारित उक्त कानुनले नेपाल कानुन आयोगको आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी पनि कानुनमन्त्रीमा सर्ने देखिन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी सञ्चारमन्त्रीलाई हुनेछ। भाषा आयोगको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन र आर्थिक खटनपटन गर्ने जिम्मेवारी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको हुनेछ।

कानुन निर्माणको स्थापित अभ्यासलाई पालन नगरी सांसदहरूको लहड विधेयकमा प्रावधान राख्दा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन मन्त्रीको प्रत्यक्ष भूमिका जोडिन पुगेको छ। मन्त्रालयको हकमा आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने उद्देश्यले उक्त प्रावधान राख्न खोजिएको देखिए पनि संसद्ले कानुन कार्यान्वयनको पाटोमा विचार नपु¥याउँदा र आर्थिक कारोबार र खर्च गर्ने अधिकार मन्त्रीमा सर्न गएको हो।

त्यस्तै संवैधानिक अंग तथा निकायको हकमा समेत आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रमुखमा सरेको छ। सिद्धान्तत आयोगको सचिवले आर्थिक प्रशासन हेर्न गर्छ। संवैधानिक निकायको प्रमुखलाई आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी तोकिएको भन्दै लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग, महालेखा परीक्षकलगायतका पदाधिकारीले आपत्ति जनाइसकेका छन्। आर्थिक प्रशासन सञ्चान गर्ने जिम्मेवारी सचिवको भएकाले उक्त प्रावधान सच्याउनुपर्ने संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको भनाइ छ।

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७६ ०१:३४ सोमबार