काठमाडौं – स्थानीय तहमा बढ्दै गएका वैदेशिक रोजगारीसम्बद्ध समस्या न्यूनीकरण गर्न पालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई कानुनी शिक्षा दिइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित हुनेलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको मानव अधिकारका लागि जनमञ्चले किओज फाउन्डेसनको सहयोगमा न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई तीनदिने कानुनी शिक्षा दिएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धि भएसँगै विभिन्नखाले समस्या देखिन थालेका छन्।

त्यस्ता समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहले सर्वसाधारणलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने हो भने समस्या न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने धेरैको अपेक्षा छ। कतिपय न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई वैदेशिक रोजगार ऐनलगायत सम्बद्ध कानुनबारे जानकारी नहुँदा सर्वसाधारणले प्रभावकारी सेवा नपाएको गुनासो छ ।

काठमाडौंलगायत विभिन्न आठ जिल्लाका स्थानीय तहका न्यायिक निकायका पदाधिकारीलाई  वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कानुनी शिक्षा दिइएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी, श्रमविज्ञ तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल, मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक अनुपम राणा, अधिवक्ताहरू वीरबलकाजी राई, कृृष्णप्रसाद न्यौपाने, सुदीप देवकोटा, गिरीराज ओझा र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका गोविन्दप्रसाद घिमिरेले वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुन, सरकारी नीतिलगायत विषयमा जानकारी दिए।

सोही तालिममा सहभागी काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समिति सदस्य सरोज ढकालले पीडितका मुद्दा प्रक्रिया र फस्र्योट गर्ने तरिकाबारे थाहा पाएको बताए। त्यस्तै चन्द्रागिरी नगरपालिकाका न्यायिक समिति सदस्य माधव केसीले तालिमबाट वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन सरकारले गरेको व्यवस्थाबारे जानकारी पाएपछि स्थानीय तहमा सोहीअनुसार काम गर्न सहज पुगेको बताए।

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७६ ०१:०२ सोमबार