काठमाडौं - हरेक वर्ष राज्यले विभिन्न विभूषण तथा पदवीका लागि गर्ने सिफारिस विवादमा पर्दै आएको छ। यो शृंखलाले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ। यसपटक विभूषण तथा पदवीका लागि सिफारिसमा परेका विदेशी व्यक्तिलाई लिएर विवाद देखिएको छ। यसपटक विदेशी नागरिकलाई गरिएको पदकसम्बन्धी सिफारिस विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्डविपरीत पाइएको छ।

नेपालमा कुनै पनि योगदान नगरेका तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचारमा संलग्न भएकै आधारमा चार विदेशी चिकित्सकलाई सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री (प्रथम श्रेणी) सिफारिस गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७५ मा नेपालको हितमा विशिष्ट योगदान पु-याउने विदेशी नागरिकलाई चार तहको विभूषण प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ।

नेपाल रत्न, राष्ट्र गौरव, राष्ट्रदीप र जनसेवाश्री विभूषण नेपालको हितमा विशिष्ट योगदान पु-याउने विदेशी नागरिकलाई दिने सकिने व्यवस्था छ। तर अहिले सिफारिसमा परेका ती विदेशीले नेपालको हितमा के काम गरे भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन। यसै कारण पदक तथा विभूषणसम्बन्धी सिफारिस विवादमा परेको हो।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको कपाल काट्ने लक्ष्मी ठाकुरलाई पनि समाजसेवीका रुपमा पदक सिफारिस गरिएको छ। रक्षामन्त्री आफैं सिफारिस समितिमा बसेर ठाकुरलाई सिफारिस गरेका हुन्।

सिंगापुर नेसनल अस्पतालका सिनियर कन्सल्ट्यान्ट प्राध्यापक आन्थ्रुम्यान वत्सला, म्याक्स ग्रुप अस्पताल दिल्लीका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. अनन्तकुमार, इन्स्टिच्युट अफ अडल्ट दिल्लीका अध्यक्ष डा. राजीवकुमार शर्मा, एपोलो अस्पताल दिल्लीका डा. हर्ष दाउलाई यो वर्ष जनसेवाश्री प्रथम श्रेणीको पदक सिफारिस गरिएको छ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुरुमा विदेशी नागरिकलाई पदक सिफारिस गरिएको थिएन। ‘गृह मन्त्रालयको विभूषण विभागले तयार गरेको सूचीमा विदेशी नागरिकलाई पदक सिफारिस गरिएको थिएन तर अचानक सिफारिस समितिबाट यी नाम आएका हुन्,’ स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले उनीहरूको नाम प्रस्ताव गरेका थिए। रेग्मीले प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न रहेका चिकित्सकलाई यस वर्ष जनसेवाश्री प्रथम श्रेणीको पदक दिनुपर्ने बताएपछि बैठकमा सहभागी अन्य सदस्यले केही पनि नबोली सहमति जनाएका थिए।

‘प्रधानमन्त्रीकै स्वास्थ्यउपचारमा संलग्न भनेर आएपछि हामीले नाइँ भन्न सक्ने अवस्था भएन। समितिमा रहेका दुईजना सदस्यले नै त्यसो भन्दा उनीहरूले नेपालमा कहाँ के योगदान गरेका हुन् भन्नेबारे सोध्ने कुरा पनि भएन,’ स्रोतले भन्यो।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको कपाल काट्ने लक्ष्मी ठाकुरलाई पनि समाजसेवीका रुपमा पदक सिफारिस गरिएको छ। रक्षामन्त्री आफैं सिफारिस समितिमा बसेर ठाकुरलाई सिफारिस गरेका हुन्। पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम राष्ट्रले दिने पदक विवादमा आउन नहुने बताउँछन्। पदकको संख्या घटाउने र कोटा सिस्टम नगर्ने हो भने विवाद कम हुने कुसुमको दाबी छ।

‘निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र विभिन्न व्यक्ति तथा मुख्य सचिवलगायतलाई तोकिने कोटाबाट बढी विवाद हुन्छ। यस्तो विवाद अहिले मात्र होइन, पहिला पनि हुने गरेको थियो। विवादरहित बनाउन संख्या कम गर्नुपर्छ,’ उनले भने। देशकै गरिमा बढाउने गरी काम गरेका व्यक्तिलाई पदक दिँदा सर्वस्वीकार्य हुने उनको दाबी छ। ‘विशेष जिम्मेवारी पूरा गरेपछि सरकारले राष्ट्रका तर्फबाट सम्मान गर्ने विषय विवादित हुनै हुँदैन त्यसैले त कार्यविधि र मापदण्ड बनाइएको हुन्छ। त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्दा पनि विवाद कम हुन्छ। जब मापदण्ड तोडेर आएका सिफारिसलाई पनि ध्यान नदिई आफ्ना खल्तीबाट पदकको सिफारिस हुन्छ त्यसबेला सर्वस्वीकार्य व्यक्तिले नपाउन सक्छन् र विवादित हुनेगर्छ,’ कुसुमले भने।

सधैं विवादित
गत वर्ष पनि आफन्तलाई पदक सिफारिस गरिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका दुई छोरी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका एक छोरालाई पदक प्रदान गरिएपछि आलोचना भएको थियो। राष्ट्रपतिका छोरीहरू उषाकिरण भण्डारी र निषाकुसुम भण्डारी, उपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेशकुमार पुनलाई जनसेवाश्री पदकले विभूषित गरिएको थियो। विगतदेखि नै पदकमा पूर्णरुपमा भागबण्डा गरिँदै आएको छ।

विभूषण, तक्मा तथा पदक वितरणको मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा दलका नेतादेखि व्यापारी, कर्मचारी र उच्च पदस्थहरूले आफूआफू निकटका र परिवारका व्यक्तिलाई पदक सिफारिस र वितरण गर्दै आएका छन्। पञ्चायत कालदेखि रहेको यो बेथिति अझै पनि सुधार हुन सकेको छैन। पञ्चायतकालमा ठूला पदक पाउनेमा राजपरिवारका सदस्य, त्यसपछि सेना, प्रहरी र कर्मचारी, पञ्चहरू हुन्थे भने अहिले पाउने दल र नेतानिकट छन्।

संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल प्रहरीबाट पनि ८२ अधिकृत तथा जवानले विभिन्न पदक पाएका छन्। तर अधिकतर काठमाडौं बस्नेलाई मात्रै पदक सिफारिस गरिएको छ। ग्रामीण तथा तराईमा बसेर काम गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको सिफारिस भए पनि उनीहरूको पदक काटिएको छ। पूर्व गृहसचिव कुसुमका अनुसार सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीलाई दिइने पदक उनीहरूकै स्थापना दिवसको सन्दर्भ पारेर दिइयो भने यसले विवाद कम गर्नेछ।

‘आफ्नो–आफ्नो स्थापना दिवस आउँछ, त्यसबेला तत्तत् संगठनले पदक सिफारिस गर्दा सरकारका तर्फबाट दिइने पदकमा शुद्धता आउनेछ,’ उनले भने।

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७६ ००:५४ सोमबार