काठमाडौं– ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण एवं विस्तारको काम लामो समयदेखि रोकिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशय जलविद्युत आयोजना पहिचान र अध्ययन भएका ठाउँ किटान गरेर पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जानकारी नगराउँदा समस्या देखिएको हो ।राजमार्गको सबै ट्र्याक खुले पनि दुई लेनमा फराकिलो बनाउँदै, पुल निर्माण र कालोपत्रे गर्ने काम बाँकी छ ।

विद्युत आयोजना र सडक निर्माणमा समन्वय समस्या

धेरै ठाउँमा काम अघि बढाइए पनि ऊर्जाले विस्तृत विवरण नपठाउँदा काम गर्न नसकिएको विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले बताए ।‘विभागले मन्त्रालयमार्फत सबै काम गर्ने हो, त्यहाँबाट समन्वय भइरहेको होला,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘सडक फराकिलो गर्न ठेक्का गर्न सकिएको छैन, ठेक्का लागेका ठाउँमा पनि काम भएको छैन ।’

मध्य पहाडी राजमार्ग नजिक नदी ‘बेसिन’ मा पहिचान भएका करिब दर्जन स्थानमा जलविद्युत आयोजनाले सडक डुब्ने देखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विभागलाई पठाएको प्रारम्भिक विवरणमा पूर्वको चियोभन्ज्याङदेखि पश्चिम दार्चुलाको झुलाघाटसम्म बस्ती, बजार र सांस्कृति सम्पदामा ठूलो क्षति पुग्ने अनुमान छ ।

असर पर्ने वा क्षति पुग्ने ठाउँ तोकेर लिखित जानकारी आए विभागलाई काम गर्न सजिलो हुने महानिर्देशक कार्कीले दोहो¥याए । ‘यो, यो ठाउँमा काम नगर्न भने हुन्थ्यो । केही ठाउँमा ठेक्का भइसकेका पुल निर्माण रोकिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सुनकोसीको सेलेघाटमा पुल निर्माण गर्न २६ करोड रुपैयाँको ठेक्का लागे पनि अन्योल भएकाले ठेकेदारले काम गरेको छैन ।

दुरी लामो भएको भन्दै राजमार्गको केही ठाउँमा छोट्याउन र जलविद्युत आयोजना पर्ने ठाउँ किटान गरिदिन विभागले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पत्राचार गरे पनि त्यसको विवरण प्राप्त नभएको विभागका प्रवक्ता दयाकान्त झाले बताए ।‘कति स्थानमा जलाशय आयोजनाले असर गर्छ, केकति संरचनामा क्षति पुग्छ भन्ने यकिन विवरण पठाइदिए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

दर्जनौं ठाउँमा राजमार्गको नयाँ रेखांकन गर्न अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुने विभागको अनुमान छ । पूर्वी खण्डमा १ खर्ब र पश्चिम खण्डमा २० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरका संरचनामा असर पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । रणनीतिक महŒवको एउटै सडकका केही खण्डको ट्र्याक परिवर्तन गर्दामात्र यति ठूलो रकम खर्च हुनुमा सरकार र योजना कार्यान्वयनकर्ता निकायको लापरबाही देखिन्छ ।

ओखलढुंगाको हर्कपुर, दूधकोसी नदीको जयरामघाट, मन्थली बजारलगायत दर्जनौं ठाउँमा प्रस्तावित जलाशय आयोजनाले असर गर्ने राजमार्ग पूर्व खण्डका प्रमुख सत्यन्द्र शाक्यले बताए । ‘कुन ठाउँमा कहिलेसम्म ड्याम बन्ने हो त्यसको जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘ड्याम नबन्ने र यही कारण नयाँ सडक निर्माण तथा विस्तार नहुने हो यसबाट सर्वसाधारणलाई ठूलो असुविधा हुनेछ ।’

सुनकोसी, १, २, ३ र सप्तकोसी उच्चबाँध, दूधकोसीलगायत दर्जनौं आयोजनाले मध्यपहाडी राजमार्गमात्र नभइ अन्य बस्ती तथा संरचनामा समेत क्षति पुग्ने शाक्यको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयले सन् १९८५ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको अध्ययनलाई आधार मानेको छ । तर, यो अहिलेको सन्दर्भमा प्रभावकारी छ या छैन भन्ने यकिन गरेको छैन ।

अध्ययन भइरहेका वा पहिचान भएका आयोजनास्थलमा अन्य संरचना नबनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत समन्वय गरिदिन आग्रह गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए । ‘कुन कुन क्षेत्रमा असर पर्ने भन्नेबारे विद्युत विकास विभागले प्रारम्भिक पठाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘विस्तृत अध्ययनपछि थप विवरण पठाइन्छ ।’

प्रभावित क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गर्न मन्त्रालयले योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय प्राविधिक उपसमिति गठन गरेको पन्थले जानकारी दिए । उपसमितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र मन्त्रालयकै इन्जिनियर सहभागि छन् ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको १ हजार ७ सय ७६ किलोमिटरमध्ये हालसम्म ४ सय किलोमिटरभन्दा बढी खण्ड डुबानमा पर्ने विभागले जानकारी दिएको छ । आगामी १० वर्षभित्र निर्माणमा जाने आयोजना, प्रभावित क्षेत्र, डुबानमा पर्ने क्षेत्रफल उपलब्ध गराइदिन विभागले आग्रह गरेको छ ।

पूर्वमा ३ हजार ३ सय मेगावाटको सप्तकोसी उच्चबाँध, सुनकोसी–१, २ र ३, इन्द्रावती, दूधकोसी, तमोरलगायत जलाशय आयोजना निर्माण गर्दा मध्यपहाडी र केही अन्य सडक डुब्ने देखिएको छ । यस्तै, पश्चिममा पहिचान भई निर्माण प्रक्रिया थालिएका बूढीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, मध्यइशानेश्वर, भेरी–४, चेरा–१, लोहरे, सेती–६ र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाले पनि सडक डुब्ने देखिएको छ ।

सरकारले डुबानमा पर्ने सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना परिसरबाट सुरु गरेको छ । मध्यपहाडीले छुने धादिङका सल्यानटार, नलाङ र गोरखाका आरुघाट, दर्बुङ, फुजेललगायत क्षेत्र १२ सय मेगावाटको आयोजनाबाट डुब्ने भएको छ । यसको सट्टा नयाँ ठाउँमा ट्र्याक खोल्न अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

सरकारले गत वर्ष फागुनमा ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक– २०७२’ सम्बन्धी कार्ययोजना जारी गरेको थियो । कार्ययोजनामा आगामी १० वर्षभित्र जलाशय आयोजनाबाट मात्र ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आयोजनाले डुबाउने क्षेत्रमा सडक तथा बस्ती विस्तार नगर्न सरकारले ‘सकुर्लर’ समेत जारी गरेको छ ।

सरकारको सर्कुलर तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भौतिक मन्त्रालय हुँदै विभागले जिल्ला–जिल्लाका क्षेत्रीय तथा डिभिजन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । त्यसपछि तत्तत्का कार्यालयले जलाशय आयोजनाले असर गर्ने सडक क्षेत्र पहिचान गरेका थिए । सरकारले दीर्घकालीन योजनाबिना सडक निर्माण र जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउँदा राज्यले दोहोरो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

सुनकोसी–२ बाट खुर्कोट–ग्वालटार १२ किलोमिटर खण्ड, सेलेघाट पलासे–नेपालथोक २३ किलोमिटरलगायत करिब ८० किलोमिटर डुब्ने देखिएको छ । यस्तै, सुनकोसी–१ बाट ग्वालटार–घुर्मी ४८ किलोमिटर खण्ड, दूधकोसी नदीमा निर्माण भएको जयरामघाट पुल, सप्तकोसी उच्चबाँधबाट धनकुटा तथा भोजपुरका केही र पञ्चेश्वरबाट झुलाघाट क्षेत्र डुब्ने देखिएको छ ।

पश्चिमी क्षेत्रका बागलुङ, पर्वत तथा मध्यपश्चिमका जाजरकोट, रुकुम, डोल्पामा भेरी नदी बेसिनमा पहिचान भएका जलाशय आयोजनाबाट सडक प्रभावित हुने देखिएको छ । विद्युत विभागको अध्ययनले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका नदी बेसिनबाट करिब साढे ४३ हजार मेगावाटबराबरका जलाशय आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको छ ।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७३ ०३:०९ शुक्रबार