तेघरी (कैलाली) - सुदूरपश्चिम प्रदेश नामकरण भएको र प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि स्थान तोकिएको आइतबार एक वर्ष पुग्दैछ। तर अहिलेसम्म पूर्वाधारको काम सुरु भएको छैन। यसले अन्योल बढाएको छ। विपक्षी दलको विरोध गर्दागर्दै पनि सत्तापक्षको दुई तिहाइले तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउने घोषणा गरेको थियो। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सो जग्गाको भोगाधिकार हस्तान्तरण नगरेकाले काम सुरु हुन नसकेको जनाइएको छ।

प्रदेश सरकारले गत माघ २० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरण गरिदिन पत्राचार ग-यो। तर संघीय सरकारले अहिलेसम्म जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरण गरेको छैन। ‘संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार हस्तान्तरण नगरेकाले कुनै काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन,’ प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले भने, ‘जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा काम सुरु गर्न गाह्रो भएको छ।’ भोगाधिकार प्राप्त हुनेबित्तिकै सम्भाव्यता अध्ययनसँगै चारैतिर पर्खाल लगाइने उनले बताए। उनका अनुसार प्रदेश राजधानीस्थल तेघरीको संरक्षण, तटबन्धन, घेरा, पर्खाल र डिपिआर गर्न ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

राजधानीस्थल तेघरी जंगल क्षेत्र तोकिएको एक वर्ष भए पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन र संघीय सरकारले सो जग्गाको भोगाधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्दा पूर्वाधार निर्माणको काम भएको छैन।

‘हामीले प्रस्तावित राजधानीका लागि भनेर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो बजेटले पनि नपुगे मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेर अपुग बजेट थपिनेछ।’ तर संघीय सरकारअन्तर्गत वन मन्त्रालयमा तेघरी जंगलको जग्गा भोगाधिकार फाइल रोकिएको छ। राजधानी तोकिएको सो जंगल चुरेको फेद र भावर क्षेत्र भएकाले त्यहाँ राजधानी उपयुक्त नभएको भन्ने आवाज उठेको छ। वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव परीक्षण मूल्यांकन गरेर मात्रै जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय दिनेछ। वातावरणमा कुनै प्रभाव नपर्ने अध्ययनको ठहरसहित वन मन्त्रालयले उपयुक्त ठाने जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरणका लागि संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्छ। ‘संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार हामीलाई हस्तान्तरण गर्नेमा विश्वस्त छौं,’ मन्त्री बोहराले भने।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन

गोदावरी नगरपालिका–२ को तेघरी जंगलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी राख्दा जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, जंगल विनाश हुने, चुरे दोहन बढ्ने र भूमिगत जलस्रोतको भण्डार रहेको भावर क्षेत्र मासिने भन्दै विकल्प खोजिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। अधिवक्ताद्वय देवीकुमारी जोशी र मनीषकुमार श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए। राजधानी घोषणाको अधिकार संसद्को भए पनि प्राकृतिक स्रोतसाधन विनाश हुने भएकाले तेघरी जंगलको विकल्प खोजिनुपर्ने माग गरिएको अधिवक्ता भेषराज पन्तले बताए। प्रदेश राजधानीको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। ‘मुद्दा विचाराधीन रहेकाले पनि राजधानी निर्माण अन्योल बनेको छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले भने।

अधिवक्ता जोशीले संविधान २०७२ को धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकविरुद्ध भएको दाबी गरेकी थिइन्। संविधान २०७२ को धारा २८८ को उपधारा २ को प्रयोग गर्दा नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकको प्रयोग तथा प्रचलनमा आउन सक्ने बाधाव्यवधानलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षी नेपाल सरकारमा नै अन्तरनिहित रहेको अधिवक्ता जोशीले बताइन्। जैविक मार्ग, चुरेको फेद र वन क्षेत्र मासिँदा सबैलाई वातावरणीय रूपमा असर पर्ने र पानीको मुहान सुक्ने भएकाले सो क्षेत्रमा राजधानी घोषणा गर्नु उपयुक्त नभएको बहस गरेका अर्का अधिवक्ता पन्त बताउँछन्। ‘जैविक मार्ग, संरक्षित क्षेत्र रहेको तेघरी जंगल राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय महŒवका साथ हेरिएकाले यो क्षेत्रको संरक्षण गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो,’ पन्तले भने।

देश संघीयतामा गएपछि साबिकको सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्ला मिलाएर बनाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी शेरबहादुर देउवा सरकारले धनगढीमा तोकेको थियो। साबिक सुदूरपश्चिमको सदरमुकाम दीपायलमा भएकाले प्रदेशको राजधानी पनि त्यही नै हुनुपर्छ भनेर डोटीवासीले महिनौं आन्दोलन गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको राजधानी धनगढीमै हुनुपर्ने माग राखेको थियो।

कैलाली, कञ्चनपुरसहितको छुट्टै थरुहट राज्य हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थारुवान् पक्षधरले पनि राजधानी दीपायल नै हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए। सुदूरपश्चिमका अधिकांश बासिन्दाको प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम प्रदेश नराखेर अर्कै राखिनुपर्ने र राजधानी धनगढी अथवा डोटी/डडेल्धुरा हुनुपर्ने धारणा रहे पनि सत्तापक्ष नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतले चुरेको फेदमा रहेको तेघरी जंगलमा स्थायी राजधानी बनाउने घोषणा गरेको हो। प्रदेशसभा गठन भएको झन्डै दुई वर्ष हुन लाग्दा स्थायी राजधानी अन्योल भएसँगै यो सरकारको अवधिमा पूर्वाधार बनेर राजधानी सर्ने सम्भावना न्यून देखिएको नागरिक समाजका अगुवा प्रमोद पाठक बताउँछन्। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश राजधानी धनगढीबाटै चलिरहेको छ।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७६ ०१:०१ आइतबार