coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

टिचिङका रेजिडेन्टको ओपिडी हड्ताल, आन्दोलन चर्काउने चेतावनी

अनशनरत चिकित्सक डा. गाेबिन्द केसी। तस्बिरः दिनेश गाेले

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राख्दै १२ दिनदेखि अनशनमा बसेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीका माग र उनको स्वास्थ्यप्रति सरकारले कुनै चासो नदिएपछि डाक्टर आक्रोशित देखिएका छन् । उनीहरुले सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकले डा. केसीको समर्थनमा शुक्रबारबाट बहिरंग (ओपीडी) सेवा नदिने निर्णय गरेका छन् । आवासीय विद्यार्थीको संगठन नेसनल रेसिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसनले शिक्षण अस्पतालको ओपिडीमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको हो ।

तीन करोड नेपालीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि आफ्नो ज्यानको समेत पर्वाह नगरी अनशनमा बसेका डा. केसीको मागलाई कुनै पक्षले पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको र सरकारले मौनता साधेको भन्दै एसोसिएसनले बाध्यतावश ओपिडी सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको जनाएको छ ।

एसोसिएसनले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि बाध्यतावश चालिएको यस कदममा साथ दिन अस्पतालका सबै विभाग, चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष डा. लिजन महर्जनले डा. केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दासमेत सरकारले समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताए । उनले सरकारले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि आवश्यक कदम नचाले तत्कालै कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारिने पनि जानकारी दिए ।

‘उहाँ (डा. केसी) को स्वास्थ्य अवस्था निकै गम्भीर बनिसकेको छ । जुनसुकै बेला उहाँको ज्यान तलमाथि हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकार भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । अस्पतालको ओपिडी सेवामा सहभागी नहुनु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो ।’

उनले डा. केसीको समर्थनमा एसोसिएसनले सुरु गरेको आन्दोलनमा देशभरका प्राज्ञिक तथा सरकारी अस्पतालका डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीले समर्थन गरिरहेको जानकारी दिए । सरकारले माग पूरा गर्ने विषयमा पहल नगरे सबै अस्पतालका डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीले क्रमशः सेवा रोक्ने तयारी गरेको उनले सुनाए ।

यसैबीच, एसोसिएसनसँगै देशभरका मेडिकल विद्यार्थीको छाता संगठन नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट सोसाइटी, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का आवासीय डाक्टरको संस्था ¥यान र जुनियर रेसिडेन्ट डक्टर्स वेलफेयर सोसाइटीको बैठकले पनि संयुक्त रुपमा आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार यी संस्थाका प्रतिनिधिको बैठकले तीनबुँदे निर्णय लिँदै डा. केसीका पक्षमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने तयारी गरेको हो ।

उनीहरुले आन्दोलन थप सशक्त बनाउने, डा. केसीका मागका विषयमा नेपाल चिकित्सक संघको मौनताको भत्र्सना गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व लिन दबाब दिने र छिट्टै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्ति श्रेष्ठले डा. केसीको मागका विषयमा सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । संघले डा. केसीको खस्कँदो स्वास्थ्य अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गारइसकेकाले छिट्टै कडा कदम लिने विषयमा छलफल भएको बताए ।  
‘डा. केसीका माग पूरा गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर देखिएन,’ उनले भने, ‘उहाँको जीवनरक्षाका लागि सरकारले अग्रसरता नलिने हो भने संघ कडा कदम उठाउन बाध्य हुनेछ ।’

शिक्षण अस्पतालमा १२ दिनदेखि अनशनमा बसेका डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रँदो छ । उनको स्वास्थ्यको नियमित जाँच गरिरहेका डा. प्रदीपकुमार श्रेष्ठका अनुसार अनशनका कारण डा. केसीको शरीरमा खतराका संकेत देखिन थालिसकेको छ । ‘जुनसुकै बेला पनि गम्भीर अवस्था आउन सक्ने खतरा बढेको छ,’ उनले भने ।
डा. केसीले वरिष्ठता मिचेर डिन बनाइएका डा. केपी सिंहले राजीनामा दिनुपर्ने, त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, एमबिबिएसमा गत वर्षकै शुल्कसीमा लागू गर्नुपर्ने, आइओएमलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् ।

यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै विस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै पनि बहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन, संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा विगतमा सुझाएका संशोधन समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौताअनुकूल हुने गरी पारित गर्न पनि उनको विशेष माग छ ।

यी मागमा सरकारले आफूसँग पहिल्यै गरेका सहमति कार्यान्वयनमा नल्याएपछि डा. केसी दसौँपटक अनशनमा बसेका हुन् । अनशनको ११औँ दिन त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले डा. केसीको मागलाई झुलाउने हिसाबले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । उक्त समिति भ्रम छर्नका लागि मात्र गठन गरिएको डा. केसीले बताएका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले मंगलबार राति अनशसन स्थलमै पुगेर सरकारले शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाउने तयारी गरेको जानकारी डा. केसीलाई दिए पनि त्यस्तो समिति बनाइएन ।

झारा टार्ने हिसाबले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का पूर्वडिन डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको बताउँदै डा. केसीले त्रिविले जनताको आँखामा भ्रम छर्न र आन्दोलन तुहाउने नियतले समिति बनाएको भन्दै अनशन नतोड्ने दोहो¥याएका छन् ।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७३ ०२:०२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App