काठमाडौं- असमान आवादी र भौगोलिक संरचनाका कारण २० गाविस र २० वटै नगरपालिका  स्थानीय तह पुनःसंरचनामा असहज भेटिएका छन्। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले विभिन्न गाविस र नगरपालिका गरी ४० वटा स्थानीय निकायलाई जनसंख्या र भूगोलका हिसाबले असमान ठहर गर्दै पुनःसंरचनामा समस्या आउने औंल्याएको हो।

आयोगले नयाँ संविधानअनुसार गाउँपालिका (गाविस) र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना तोक्ने क्रममा भौगोलिक क्षेत्रफल र जनसंख्याबारे अध्ययन गरिरहेको छ। आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन भने दिन बाँकी छ।

आयोग स्रोतअनुसार अध्ययन क्रममा भौगोलिक हिसाबले ठूला गाविस र नगरपालिकामध्ये कुनैमा छरिएका बस्तीसँगै जनसंख्या थोरै पाइएको छ भने कुनैमा थोरै क्षेत्रफलमा घना बस्ती।

ठूला दस र साना दस गाविसको क्षेत्रफल सबैभन्दा धेरै र सबैभन्दा थोरै क्षेत्रफल ओगटेका दस नगरपालिकासँगै जिविसको राजस्व आम्दानीलाई आयोगले अपवादभित्र राखेको छ। नेपालमा विविधताका कारण यस्तो भेटिएको अध्येताको भनाइ छ। हिमाली, पहाडी जिल्लामा ठूलो क्षेत्रफल भएका गाविसमा थोरै जनसंख्या छ भने तराईमा थोरै क्षेत्रफलमा धेरै जनसंख्या भेटिएको छ। 

आयोगका अनुसार भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो गाविस बझाङको काँडा हो। यसको क्षेत्रफल १ हजार ४ सय ६६ वर्गकिलोमिटर छ भने सबैभन्दा सानो बाराको मधुरीजब्दी जसको क्षेत्रफल १.४७ वर्गकिमि छ।

ठूलो क्षेत्रफल हुने अन्य गाविसमा हुम्लाको लिमी, डोल्पाका छर्क, बिजेर, मुकोट, तिन्जे, फोक्सुन्डो, मुगुको डोल्फु, ताप्लेजुङको लिलेप, मुस्ताङको सुखाङ, संखुवासभाको मकालु छन्।  थोरै क्षेत्रफलका गाविसमा पर्साको परशुरामपुर, लान्दी, भेडिहारी, रामनगरी, बाराको देवापुर, महोत्तरीको बैरगिया लक्ष्मिनिया, रौतहटको मुडबालावा, सर्लाहीको त्रिभुवननगर, लक्ष्मीपुर र भाँडसर छन्।

आयोगको अध्ययनअनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने जिल्ला रुपन्देही हो। रुपन्देही जिविसले वार्षिक १८ करोड ९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छ। सबैभन्दा कम रसुवाको आम्दानी ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ छ। बढी आम्दानी गर्ने १० जिल्लामा धादिङ, मोरङ, मकवानपुर, कपिलवस्तु, काठमाडौं, काभ्रेपलान्चोक, झापा, कैलाली र सिन्धुपाल्चोक छन्। कम आम्दानी गर्नेमा बाजुरा, हुम्ला, सोलुखुम्बु, कालिकोट, डोल्पा, रुकुम, ओखलढुंगा, मनाङ र बझाङ छन्।

सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका डडेल्धुराको पर्शुराम (४ सय १४ वर्गकिमि) र सबैभन्दा सानो काभ्रेको बनेपा (६.०४ वर्गकिमी) हो। उदयपुरको त्रियुगा, बाराको निजगढ, बाजुराको बढीमालिका, कैलालीको घोडाघोडी, मकवानपुरको हेटौंडा, सोलुको दूधकुण्ड, चितवनको भरतपुर, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका पनि भौगोलिक हिसाबले दस ठूला नगरपालिकाभित्र पर्छन्। क्षेत्रफलका हिसाबले साना दस नगरपालिकामा भक्तपुर, मध्यपुर, बागलुङ, राजविराज, मलंगवा, कीर्तिपुर, टोखा, अनन्तलिंगेश्वर र सिम्रौनगढ छन्।

एक हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका गाविस ६५ वटा छन् भने ३ देखि ४ हजार जनसंख्या भएका  गाविस ६ सय ९९।

पञ्चायतकालमा बनाइएका गाविस र नगरपालिकाको संरचना अवैज्ञानिक भएकाले पुनःसंरचना गर्दा समस्या नहोस् भनेर नमिलेका स्थान छुट्ट्याइएको आयोगको भनाइ छ।

'मनाङलाई आधार मानेर तराईको पुनःसंरचना गर्नु हुँदैन, त्यसैले छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाउनुपर्ने देखिन्छ,' आयोग सदस्य डोरमणि पौडेलले भने। उनले थपे, 'पहिलेका गाविस कसलाई कहाँबाट भोट आउँछ भन्ने हेतुले संरचना गरिएका थिए। कुनै वैज्ञानिक आधार देखिँदैन। जहाँसुकै आफ्नो अनुकूल सीमांकन गरिएको थियो।' अब पुनःसंरचना गर्दा अधिकतम वैज्ञानिक आधारमा बनाउन सकिने उनले बताए।

आयोगले हिमाल, पहाड, तराईलाई छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाएर सीमांकन र संख्या निर्धारण गरिने जनाएको छ। मापदण्डभित्र नपर्ने अपवादका स्थान छुट्ट्याई मापदण्डनजिक ल्याएर मिलाउने पौडेलले जनाए। उनका अनुसार असार अन्त्यसम्म समग्र मापदण्ड सार्वजनिक गरिनेछ।

प्रकाशित: १६ असार २०७३ ०२:२४ बिहीबार