ताप्लेजुङ– नेकपा एमालेका सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुुख योगेश भट्टराईले सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको संबिधान संसोधन प्रस्तावलाई ‘आयातित’ एजेण्डाको संज्ञा दिएका छन्।

कञ्चनजंघा हीरक महोत्सवको समापन समारोहमा सहभागिता जनाउन ताप्लेजुङ आइपुुगेका एमाले सचिव भट्टराईले बिहीबार महोत्सव स्थल सुकेटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएका हुन्। नेता भट्टराईले सरकारले जबरजस्त ढंगले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेमा एमालेले प्रस्तावको बिफल बनाउन संसदमा रहेका बिचार मिल्ने सदस्यबीच गठनवन्धन गर्ने दावी गरे।

सरकारले आफ्नो नभएर आयातित एजेण्डालाई कसैको आग्रहमा संशोधन प्रस्ताव मानेर दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको भन्दै एमाले नेता भट्टराईले संसदमा रहेका सदस्यहरुलाई धर्तीको माटो छोएर राष्ट्र ठूलो वा संसद सदस्य ठूूलो भन्ने निर्णय लिन आह्वान पनि गरेका छन्। उनले मधेसका जनताले पनि नचाहेको, स्वयं मधेसी दलको पनि रुची नभएको प्रस्ताव दर्ता गराएर सरकारले मधेस र पहाडबीच बिद्वेष फैलाएको चाहेको आरोप पनि लगाए। नेता भट्टराईले सरकारले संशोधनका लागि तयारी गरिरहेको बिषय जबरजस्त ढंगले मधेस र पहाडलाई भत्काउने एजेण्डा भएको भन्दै सरकारलाई बेलैमा बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लिएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रियाबाट अलग हुन सुझाएका छन्। सरकारले दर्ताका लागि तयारी गरिरहेको संशोधन प्रस्तावलाई एमालेसहित काँग्रेसका देशभक्त सांसदहरुले समेत स्विकार नगर्ने भन्दै उनले त्यसपछिको परिणाम भोग्नका लागि पनि सरकारलाई तयार रहन चेतावनी दिएका छन्। नेपालले माटो सुुहाउँदो संघीयता स्विकार गर्ने भन्दै नेता भट्टराईले नेपालको सानो हिस्साको असहमतिलाई ठूलो प्रोपोगाण्डा मान्न नहुने दावी गरे।

भट्टराईले लोकतन्त्रभित्र बहुमतको, विधिको र जनमतको शासन चल्ने भन्दै असहमति राख्नेलाई पनि इज्यत गर्न संविधानलाई एमालेले गतिशील दस्तावेजको रुपमा स्विकार गरेको भन्दै यसको बलमा राष्ट्रियता कमजोर पार्ने षडयन्त्रबिरुद्ध एमालेले आवाज उठाउने बताए । सीमाङकन हेरफेर गर्ने र कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि अंगीकृतलाई उच्च कार्यकारी पदमा पुुर्याउने जस्ता बिषय एमालेले स्विकार्नै नसक्ने उनको भनाई थियो। नेता भट्टराईले संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकोले संविधान समयसापेक्ष संशोधन हुन सक्ने भए पनि त्यो औचित्यसहितको हुनुुपर्ने दावी गरे। उनले संविधान संशोेधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेलाई समय लिएर आफ्नो पार्टीमा, संसदीय दल र संसदीय समितिमा सघन छलफलपछि एमालेसहितका दलसँग संशोधनको औचित्यसहित छलफलका लागि आउन चुुनौती दिएका छन्। नेता भट्टराईले पहाड र मधेसबीचको एकता भत्काएर जनताबीच अहिष्णुता बढ्न गए यसको जिम्मेवारी लिनसमेत सरकारलाई चुुनौती दिएका छन्।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७३ १३:१२ बिहीबार