राजविराज - पछिल्लो ४० दिनदेखि निरन्तर जारी कोसीपीडितहरूको रिले अनसन बिहीबारबाट स्थगित गरिएको छ। दसैंलगायत चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै अनसन स्थगित गरिएको कोसी डुबान कटान पीडित संघर्ष समितिले जनाएको छ। अनसन तत्कालका लागि स्थगन गरिए पनि आन्दोलन भने जारी नै रहेको पीडितहरूको भनाइ छ। छठपश्चात आन्दोलनलाई अझ उग्ररुप दिइने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

सन् १९५४ मा नेपाल–भारतबीच रहेको चर्चित कोसी सम्झौता अनुरुप कोसी ब्यारेज निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरेका तथा डुबान एवम् कटान भएका जग्गाको मुआब्जा खोज्दै सप्तरी, सुनसरी तथा उदयपुर जिल्लाका कोसीपीडितहरू गत साउन ३२ गतेदेखि नै कोसी ब्यारेज कन्ट्रोल रुम नजिकै रिले अनसन बसिराखेका थिए। बहुचर्चित कोसी सम्झौताअनुरुप उक्त कोसी ब्यारेज निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरिएको तथा डुबान कटान प्रभावित जग्गा र बालीको मुआब्जा भारत सरकारले दिनुपर्ने हो।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कोसीपीडितहरूले चाडपर्वलाई ध्यानमा राखी तत्काल रिले अनसन स्थगन गरी नयाँ स्वरुपमा आन्दोलन अघि बढाउने जानकारी गराए। कोसी ब्यारेज निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गा र बाली क्षतिको मुआब्जा, दुवै तटबन्धको बीच जग्गाको सुरक्षा र भारत–नेपाल कोसी सम्झौताको कार्यान्वयनलगायतको मागसहित पछिल्लो लामो समयदेखि कोसीपीडितहरू संघर्षरत छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका संयोजक महिदेवप्रसाद चौधरीले नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई ध्यानमा राखी दसैं, तिहार र छठ पर्वसम्मका लागि रिले अनसन रोकी आन्दोनलको स्वरुप परिवर्तन गरेको बताए। ‘यस अवधिलाई हामीले कोसीपीडितको समस्यालाई लिएर सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका गाउँगाउँमा पुगी जागरण अभियान चलाउने र शक्ति सञ्चय गर्ने काममा सदुपयोग गर्ने छौं’, उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार गम्भीर नभए छठ पर्व सकिएलगत्तै आन्दोलन चर्काउने छौं।’

यता भू–आर्जन तथा सम्पर्क कार्यालयबाट पनि कोसीपीडितको जायज माग पूरा गराउन आवश्यक पहल भइरहेको र छिट्टै समाधान गर्ने आश्वासनसमेत प्राप्त भएको उनले जानकारी गराए। कोसीपीडितले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै हरेक वर्ष आन्दोलन गर्र्दै आएका छन्। सम्बन्धित निकाय र स्थानीय प्रशासनले समस्या सामाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएर हरेक पटकको आन्दोलन मत्थर पार्ने गरे पनि हालसम्म कसैैले न्याय नपाएको समितिका संयोजक महिदेव चौधरीको भनाइ  छ।

नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौताअनुरूप कोसी ब्यारेज निर्माण भएको ५० वर्षभन्दा बढी भयो। तर, ब्यारेज निर्माणअघि अधिग्रहण गरिएको तथा ब्यारेज निर्माणका कारण डुबान र कटानमा परेको नेपालतर्फको हजारौं बिघा खेतीयोग्य जग्गावापतको मुआब्जाका लागि अझै नेपाली किसानहरू संघर्षमै रहेका छन्। सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं किसान अधिग्रहण गरेको र कटानमा परेको जग्गाको मुआब्जाका लागि तीन पुस्तादेखि पर्खाइमा छन।

कोसी सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा भारतीय पक्षले ५ हजार ४ सय बिघा जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो। पीडितहरूको दबाबका कारण सन् २००९ मा विहारको पटनामा सम्पन्न कोसी समन्वय समितिको विस्तृत बैठकले सप्तरीको लिल्जा मौज्जेको २ हजार २ सय २६ बिघा जग्गा मुआब्जाका लागि थप गराइएको चौधरी बताउँछन्। अझै छुटेका थुप्रै जग्गाको मूल्याकंन गरिनुपर्ने पीडितहरूको माग छ।

‘किसान ६० वर्षदेखि निरन्तर मारमा परिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘निरन्तरको क्षतिलाई हेर्ने हो भन्ने हालसम्म नेपाली किसानको ७ हजार ६ सय ६३ बिघा, ८ कट्ठा २ धुर जग्गामा लागाइएको बाली नष्ट हुन पुगेको छ।’ २०११ सालतिर भएको कोसी सम्झौताकै बेला ब्यारेज निर्माण क्रममा कटान तथा डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिने सहमति भए पनि भारत सरकारले हालसम्म ढुलमुले रवैया देखाउँदै आएको चौधरीको आरोप छ।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७६ ०६:४६ शुक्रबार