पोखरा - गण्डकी प्रदेशमा ‘सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था’ गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा पठाइएको छ। प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकले दफाबार छलफलका लागि सो विधेयक विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो। अब विधायन समितिमा विधेयकबारे दफाबार छलफल हुनेछ।

यसअघि ‘सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था’ गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले गण्डकी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले विधेयक आएकाले आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको बताए। व्यवस्था र सरकार फेरिए पनि मनोवृत्ति र कार्यशैली नबदलिएको बताउँदै उनले ऐनले सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन पनि भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सांसद मणिभद्र शर्माले मुख्यमन्त्री र मुख्यमन्त्री कार्यालयले मन्त्री र कर्मचारीलाई कस्नका लागि ऐन आएको हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको बताए। सांसद पियारी थापाले भ्रष्टाचार र कुशासनबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा ऐनले प्रणालीमा काम गर्ने वातावरण मिलाउने विश्वास व्यक्त गरिन्। सांसद प्रभा कोइरालाले ढिलासुस्ती र लापर्वाही हटाएर सेवालाई स्वच्छ, निश्पक्ष र जनमुखी बनाउन ऐन कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।

सांसद विन्दुकुमार थापाले संघीयता आएपछि देशमा कुशासन र भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै यो सुधार्न ऐन कामयावी हुन सक्नुपर्ने बताए। सांसद धनमाया लामाले ढिलो भएपनि विधेयक आउनु सराहनीय भएको बताउँदै यसले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउने विश्वास व्यक्त गरिन्। सांसद धनञ्जय दवाडीले बिधिको शासन कायम गर्न र अस्थिरता अन्त्यमा पनि ऐनले भूमिका खेल्ने बताए।

सैद्धान्तिक छलपलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले सुशासन पाउनु नागरिकको अधिकार भएकाले त्यसको ज्ञारेन्टी गर्न सुशासन विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारे। उनले सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न, सर्वशुलभ तथा छिटो छरितो रुपमा सेवा प्रदान गर्न सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन, विधिको शासन कायम गर्न, भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन विधेयक ल्याउनुपरेको बताए।

पोखरा आउने खानेपानीको मुहान सार्न सांसद बरालको माग
गण्डकी प्रदेश सांसद रामजीप्रसाद बरालले पोखरा आउने खानेपानीको मुहान सार्न माग गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष समयमा विहीबार बोल्दै उनले पोखरा आउने खानेपानीको मुहान अहिलेको भन्दा करीब ३ किलोमिटर माथि मर्दी र इदी खोलाको शीरमा सार्न माग गरेका हुन्। हालको मुहानमा ढुंगा, गिट्ट, बालुवालगायत नदीजन्य सामग्री खानेपानी संस्थानले निकाल्न नदिदा पानीको सतह माथि आएको र सो कारण ठूलो बाढी आउँदा स्थानिय बस्ती जोखिममा पर्नुका साथै खेती योग्य जमिन बगरमा परिणत हुने खतरा रहेको उनले बताए। मुहान नसारेञ्जेलसम्म भने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि माग गरे।

सांसद बरालले दसैं, तिहार, नेपाल सम्वत्, छठलगायतका चाँडपर्व नजिकिएको तथा आन्तरिक पर्यटक आमन्त्रण गर्ने अभियान सुरु भएको अवस्थामा पोखराका बाटामा भएका खाल्डाखुल्डी तत्काल पुर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद डोबाटे विश्वकर्माले दिनहुँ बजार धाउँदा पनि किसानले मल नपाएर हैरान भएको बताउँदै दमौली अस्पतालबाट सुत्केरीले सुत्केरी भत्ता नपाएको तर रकम भने फ्रिज भएको कुरा सुन्नमा आएकाले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरे।

सांसद हरिशरण आचार्यले गोर्खा अस्पतालमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिनाप्रक्रिया क्यान्टिन बनाउन दिइएको भन्दै सो कार्य तत्काल रोक्न माग गरे। उनले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको सो प्रक्रिया रोकेर प्रक्रियाअनुसार काम अगाडि बढाउन आग्रहसमेत गरे। उनलेपनि जनता मलको आशामा बसेको भन्दै कहिलेसम्ममा मल किसानले पाउँछन् भन्ने प्रश्न गरे।

सांसद बिन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकारमा कास्कीको मन्त्री नहुँदा प्रदेशको राजधानी पोखरामा विकास हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले प्रदेश सरकारमा कास्कीको मन्त्री नहुँदा पोखराको अपनत्व लिने कोही नभएकाले पोखरामा विकास हुन नसकेको गुनासो गरेका हुन्।

सुशासन विधेयक दफाबार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान। तस्बिर ः सन्देश÷नागरिक्

प्रकाशित: १० आश्विन २०७६ ०१:२५ शुक्रबार