काठमाडौं – प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी मिलेरै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै नेताहरूले एकअर्कालाई दोषी देखाउन खोज्दा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पु¥याउन ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका हुन्। दलहरू मिलेर नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पु¥याउन सक्रिय रहेको जानकारी दिँदै सहभागि दलका नेताले भने, ‘अब यसलाई ढिला नगरी टुंगोमा पु¥याउने छौं।’

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पु¥याउन विलम्ब हुँदै गए प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्न सक्ने भन्दै नेताहरूले विषयलाई उचाल्नभन्दा समाधान खोज्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा सहभागी नेकपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सधंैका लागि समाधान गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू पुगेको सुनाए। संविधानसभा निर्वाचन भएको छ महिनाभित्र सक्ने भनिएको काम १३ वर्ष हुँदा पनि टुंगोमा पु¥याउन नसक्नुमा राजनीतिक दल र सरकारकै कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै दाहालले भने, ‘दलहरूबीच नयाँ विश्वास पैदा भएको छ। सबैको पीडा सम्बोधन गर्न सक्ने परिस्थितिलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन।’

संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चासो र चिन्ता रहेको सुनाउँदै दाहालले आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति र कानुन संशोधन प्रक्रिया समानान्तर ढंगले अघि बढाइने बताए। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँगसमेत छलफल गरेर छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने बताउँदै दाहालले आयोग गठनका क्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने समस्या आउँछ भन्ने मानवअधिकार आयोगको चासोप्रति पनि आफूहरू गम्भीर रहेको सुनाए।

तत्कालीन माओवादी विद्रोहको सुप्रिमोको हैसियतामा त्यसक्रममा भएका राम्रा र नराम्रा सबै कामको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने बताउँदै दाहालले भने, ‘शान्ति सम्झौता र त्यस प्रक्रियाले मलाई दोषी भन्छ भने म त्यो पनि भोग्न पनि तयार छु।’ पीडितले आफूसँग आक्रोश, पीडा पोख्नुलाई अन्यथा नलिने बताउँदै दाहालले भने, ‘यसलाई सहानुभूतिकै रूपमा लिएको छु।’

कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मेलमिलापबाटै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउनु पर्ने तर्क गरे। कानून संशोधन गर्न र द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगोमा पु¥याउन ढिला गर्न नहुने धारणा राख्दै देउवाले दुबै पक्षको कुरा सुनेर न्याय निरूपण गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘द्वन्द्व पीडितको कुरा सुन्न आवश्यक छ,’ देउवाले भने, ‘सँगै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको कुरा बिर्सिएर पनि हुँदैन।’स्थायी शान्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै देउवाले मेलमिलापबाट नै समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राखेर देउवा बाहिरीएपछि सहभागिहरुले असन्तुष्टी जनाएका थिए। सहभागि सबैको कुरा सुन्नुपर्ने माग सहभागीहरूले गरेका थिए। मानवअधिकार आयोग संक्रकमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने विषयमा पहिलोपटक राखेको छलफलमा राजनीतिक दलका विभिन्न तहका नेताका साथै पीडित पक्ष पनि सहभागी थिए। दलीय सहमति जुट्न नसक्दा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन गठन भएका दुई आयोग केही महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन्।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७६ ०१:२१ शुक्रबार