काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साना–मसिना काममा अल्झिएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पूरा गर्न आलटाल गरे विभागीय मन्त्रीलाई पदबाट हटाउने चेतावनी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा साउनयता सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट भएका कामको प्रगतिविवरण जानकारी लिने क्रममा योजनाअनुसार काम नगर्ने÷नगराउने मन्त्रीहरूलाई हटाउने चेतावनी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक, आर्थिक विकासमा प्रभाव पार्ने गरी केही मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पनि पोखे। उनले कामको समीक्षा गर्दै देश र जनताको चाहनाअनुसार ल्याइएका योजना समयमै सम्पन्न गर्नेतिर लाग्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए।

‘खासगरी भौतिक योजना, सहरी, सिँचाइ, खानेपानी मन्त्रालयतर्फ प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि देखियो’, प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो,‘मन्त्रालयको प्रगतिविवरण सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ५० आंै साना–मसिना काममा अल्झिने तर दुईवटा राष्ट्रिय गौरवका परियोजना सक्नेतर्फ नलाग्ने हो भने त्यो मन्त्रीले काम गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष हुन्छ, ध्यान दिनु होला।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरमन्त्रालय र मन्त्रालयभित्रै पनि समन्वय हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। उनले मन्त्रीहरुलाई एकले अर्कालाई दोष थोपरेर उम्कने बाटो नखोज्न चेतावनी दिँदै भने, ‘फाइलहरु छिटो–छिटो अगाडि बढाउनुस्, अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्नुस्, कहाँ के बिग्रेको हो त्यसलाई तुरुन्तै ध्यान दिनुुस्। अहिलेसम्म आधार वर्ष भनेर जोगिनु भएको छ। अब पनि बहानबाजी बनाएर काम नगर्ने हो भने त्यसमा पुनर्विचार गर्नेैपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयहरूको प्रगतिविवरण सुनेपछि आयोजना छानोट आधार सही नभएको, छनोट भएका आयोजनामा पनि खासै काम नभएको तथा ठेकेदार कम्पनीहरुले आलटाल गरी योजना अधुरो छाडेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने समस्या आएको बताउँदै मन्त्रालयहरूलाई ठोस योजना र कानुन बनाएर ल्याउन पनि निर्देशन दिए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले ठेक्का लागेका योजना र अलपत्र योजनालाई इंगित गर्दै आर्थिक भार नथपिने गरी अलपत्र पार्ने कम्पनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन चुनौती रहेको र त्यस्ता काम बीचैमा अलपत्र पर्दा थप आर्थिक व्ययभार हुने भएकाले कानुन बनाएर थप क्षति नहुने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ’, स्रोतले भन्यो।

निर्देशनकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिने र समयमै काम नगरी राजनीतिक शरणमा जाने प्रवृक्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए। ‘कम्पनीको क्षमताभन्दा बढी योजनामा हात हाल्ने, ठेक्का लिने, बीचैमा अलपत्र पार्ने, त्यसपछि राजनीतिक शरणमा पुग्दा नेताहरुले कुखुराले चल्ला छोपेजस्तो छोप्न थालेपछि विकासमा बाधा आइलागेको छ। त्यस्तालाई कारबाही गर्न किन डराउनु भएको,’ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्दै भने। यसै क्रममा उनले अगाडि थपे, ‘त्यसमाथि पनि तपाईहरुले मोविलाइजेसन खर्च दिइहाल्ने गर्नुभएको छ। मानौं २ अर्बको ठेक्कामा ४० करोड मोबिलाइजेसन खर्च लिएर ठेकेदार जग्गा कारोबारमा लागेपछि कसरी समयमा काम सकिन्छ। यसले सरकारको बद्नाम हुने गरेको छ। यो विषयलाई मन्त्रीहरुले नबुझ्नु भएको त होइन होला।’ उनले ठूला परियोजना सम्पन्न नहुँदा जनतामा असन्तुष्टि बढेको बताउँदै यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई एकले अर्कालाई दोष थोपरेर उम्कने बाटो नखोज्न चेतावनी दिँदै भने, ‘फाइलहरु छिटो–छिटो अगाडि बढाउनुस्, अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्नुस्, कहाँ के बिग्रेको हो तुरुन्तै ध्यान दिनुुस्। अहिलेसम्म आधार वर्ष भनेर जोगिनुभएको छ। अब पनि बहानबाजी बनाएर काम नगर्ने हो भने पुनर्विचार गर्नैपर्छ।’

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयहरुको दुई महिनाको कार्यप्रगति विवरण जानकारी लिएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि के–के प्रगति भयो भनेर दुई महिनाको विवरण माग्नुभएको हो। यो नियमित प्रक्रिया हो,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने। उनका अनुसार सबै मन्त्रालयका सचिवले मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरण प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पेस गरेका थिए।

दुई महिनामा पुँजीगततर्फ सहरी विकास मन्त्रालयको ६.९७ प्रतिशत, भौतिक योजना मन्त्रालयको ३५.५१ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयको ५ प्रतिशत, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको १८.५ प्रतिशत खर्च भएको छ। भौतक योजना मन्त्रालयको प्रगतिविवरण पेस हुँदै गर्दा मन्त्री रघुवीर महासेठ बैठकबाट बाहिरिएका थिए। सचिवले भौतिक योजना मन्त्रालयले लगाएका धेरैजसो ठेक्का अलपत्र परेको, काम नभएको र कतिपय अवस्थामा ठेकेदार नै भागेको भन्ने विवरण पेस गर्दैगर्दा मन्त्री महासेठ बाहिरिएका थिए।

विभिन्न मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार एक वर्षको अवधिमा सुरु गर्नुपर्ने तीन हजार योजनामध्ये दुई महिनाको अवधिमा १ हजार ५१ वटाको काम सकिनु पथ्र्यो। तर २ सय ४० वटाको मात्रै काम सकिएको छ। सात सय ५० वटा योजनाको काम सुुरु भएको छ र ६१ वटाको काम सुरु भएकै छैन। गत वर्ष यो अवधिमा मुद्रास्फिति ४.२ रहेकोमा यो वर्ष ६.९ पुगेको छ। त्यसैगरी गत वर्ष यो अवधिमा १३.९६ राजस्व संकलन भएकोमा यो वर्ष १५५ अर्ब संकलन भएको र १११ अर्ब खर्च भएको छ। यो अवधिमा आयात १२० अर्बको भएको छ भने गत वर्षको तुलनामा २७ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ। गत वर्ष यो अवधिमा ६ अर्बको निर्यात भएकोमा यो वर्ष ८ अर्बको भएको छ। त्यस्तै गत वर्ष यो अवधिमा ७३ अर्ब रेमिटेन्स आएकोमा अहिले ७५ अर्ब आएको छ।

सबै मन्त्रालयको बिहीबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रगति विवरण पेस गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव यमलाल भुसाले बताए। ‘कार्यसम्पादन सम्झौतापछि प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरण लिनुभएको हो। आज (बिहीबार) सबै मन्त्रालयबाट विवरण पेस भएको छ। त्यसलाई हेर्ने काम हुँदैछ’, भुसालले भने।

प्रकाशित: १० आश्विन २०७६ ००:३९ शुक्रबार