नयाँ संविधान जारी भएको १४ महिना नाघिसकेको छ, तर यसको कार्यान्वयनका जटिलता थपिँदो छन्। गणतन्त्र होस् या लोकतन्त्र यसको मूल सिद्धान्त जनमतका आधारमा शासन गर्ने भन्ने नै हो। र, जनमत बुझ्ने मुख्य आधार भनेको आवधिक निर्वाचन हो। मुलुकमा स्थानीय तथा राष्ट्रिय (संविधानसभाबाहेक) आवधिक निर्वाचन नभएको लामो समय भइसकेको छ। स्थानीय निकाय प्रशासनलाई जिम्मा लगाएको डेढ दशक हुनै लागेको छ। यही कारण पनि संविधान कार्यान्वयनमा जटिलताहरू थपिँदै गएको छ। संविधानतः आगामी २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीन वटा (स्थानीय, प्रदेश र संघ) निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ। तर, निर्वाचनका निम्ति संविधान संशोधन अपरिहार्य देखिएको छ। संविधान संशोधनमा दलहरूबीच मतैक्य आवश्यक पर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यतिखेर संविधान संशोधनप्रति विमति राख्न थालेको छ। उता, संविधानका कतिपय बुँदामा असहमति राख्दै आएका मधेस केन्द्रित दलको सत्ताप्रतिको गुनासो चुलिँदो छ। मधेस केन्द्रित दलहरू र एमालेको साथबिना संविधान संशोधनको कुनै सम्भावना छैन, गणित मिलाएर कथंकदाचित त्यो काम गरिए पनि त्यसले असल नतिजा दिने छैन। गणित मिलाएर गरिने संशोधनको पनि कुनै अर्थ नरहने तथ्य ९० प्रतिशत सभासद्ले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको मुलुकको नयाँ संविधानमा देखिएको असहमतिबाटै प्रष्ट भइसकेको छ।

एकातिर घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति संविधान संशोधन जरुरी छ भने अर्कोतिर प्रदेश विभाजनका जटिलता पनि गुजुल्टिँदो छ। कुन क्षेत्र कहाँ राख्ने वा पार्ने भन्ने विषयले पछिल्लो समय आन्दोलनको रूप लिन थालेको छ। रोल्पालगायत पहाडी जिल्लालाई ५ नम्बर प्रदेशबाट छुट्याउने प्रस्तावित विधेयकविरुद्ध जिल्ला सदरमुकाम लिवाङमा मंगलबार र्‍याली नै निकालिएको छ। पूर्वी क्षेत्रमा लामो समयदेखिको सीमांकनबारेको असहमति पनि अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। मोरङ जिल्लाबासीले आफूलाई २ नम्बरमा नराख्न चेतावनी दिएका थिए। मधेस केन्द्रित केही दलका अस्थिर भनाइ (प्रदेश नम्बर २ मा कहिले कुन जिल्ला राख्ने कहिले कुन भन्ने)ले विवाद टुंगिन गाह्रो परेको छ। यसबारे पनि विज्ञसहित राजनीतिक दलका नेता छलफलमा बसेर अविलम्ब एउटा व्यावहारिक निष्कर्षमा नपुगी हुन्न। यो अवस्थामा एमालेजस्तो जिम्मेवार र ठूलो राजनीतिक दल संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट बाहिरिनु बिल्कुलै हुँदैन। उसले सत्ताको लोभमा कुनै पनि खालको 'बार्गेनिङ'को अस्त्र प्रयाग गर्नु उसकै निम्ति हानिकारक छ। एमालेका साथै मधेस केन्द्रित दललाई साथमा लिएर संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सत्तारुढ दलहरूले प्रयत्न गर्नुपर्छ।

स्थानीय, प्रदेश तथा संघको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र संविधान कार्यान्वयनको तहमा उक्लनेछ। घोषित मितिमा यी तीन तहको निर्वाचन हुन नसक्दा मुलुक नै असफल राष्ट्र बन्न सक्ने खतरा निम्तने छ। यस्तो जटिल अवस्थामा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार ढंगमा अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ। कम्तीमा पनि तीन ठूला दल (नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी)ले आआफ्ना हठ छाडेर एक ठाउँमा उभिन सक्दा असहमतिका स्वरलाई मत्थर पार्न सहज हुनेछ। यी तीन दलले एकमुष्ठ पहल गर्दा नै मधेस केन्द्रित दललाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउन र समस्या किनारा लगाउन सहज हुन्छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि सीमांकन तथा नामांकनका विषयमा ऐक्यबद्धता देखाउन सकिरहेका छैनन्। सर्वप्रथम मधेसी मोर्चाले जनमत बुझेर एउटा व्यावहारिक मागसहित सत्तासँग वार्ता गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। फुट र विखण्डन तथा शीर्ष नेताबीच जारी 'जुँगाको लडाइँ'को सिकार बन्दै आएका तराई–मधेसका राजनीतिक पार्टीहरू जबसम्म एक भएर सरकारसँग वार्तामा बस्न सक्दैनन् तबसम्म तिनको माग पूरा हुन गाह्रो छ। र, तिनले बिर्सन के हुँदैन भने– जस्तोसुकै असहमतिलाई पनि वार्ताबाटै समाधानमा पुर्‍याउन सकिन्छ। अब तराई–मधेसका जनता आन्दोलन, बन्द, हड्ताल होइन शान्तिपूर्ण निकास चाहन्छन्। यो निकास भनेको संविधानमा व्यावहारिक संशोधन नै हो। सत्तामा रहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एमाले तथा मधेस केन्द्रित दललाई टाढा राखेर वा तिनको अग्रसरताबिनै संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने काम गर्नु हुन्न। संविधान संशोधनमा मधेस केन्द्रित दल र एमालेको पनि सहमति अत्यावश्यक छ। तिनको सहमतिबिना गरिने संशोधनले राजनीतिलाई थप धुविकृत गरिदिने सम्भावना बलियो बन्नेछ।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७३ ०५:०५ बिहीबार