परासी- पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीस्थित खारेजीमा परेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयको नवनिर्मित आधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन प्रयोगविहीन हुँदा खण्डहर बन्न थालेको छ। विगत एक वर्षदेखि नै यो कार्यालय प्रयोगविहीन छ।     
     
साढे दुई वर्ष अघि करोडौँ लागतमा निर्माण गरिएको उक्त कार्यालयको तीनतले सुविधा सम्पन्न भवन सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै गत वर्षको साउन १ गतेदेखि स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि प्रयोगविहीन बन्न पुगेको हो। खाली रहेको उक्त भवन प्रयोगका लागि भाडामा बस्दै आएका अन्य सरकारी कार्यालयले माग गर्दै आएका छन्।

तर, ती कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिएर भवन अलपत्रै राखिएको छ। भवन खण्डहर बन्दै गएको छ भने त्यहाँ रहेका चल–अचल सम्पत्ति पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन्।     
     
जिल्लामा नापी, मालपोत, निर्वाचन लगायतका सरकारी कार्यालय आफ्नै भवन अभावमा भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। तर, सरकारकै करोडौँ लगानीमा बनेका यस्ता भवन भने प्रयोगविहीन छ। साविक जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन लगायतका कार्यालय भवन पनि पर्याप्त प्रयोग नहुँदा जीर्ण बन्दै गएका छन्।     
     
ती कार्यालयमा हाल प्रदेश सरकार अन्तर्गतका युनिटहरु सञ्चालनमा रहे पनि केही सीमित कोठाहरु मात्र प्रयोगमा छन्। केही कार्यालय भवन नभएर भाडामा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा यी सरकारी कार्यालय भने प्रयोगविहीन अवस्थामा खण्डहर बन्दै जानु चिन्ताको विषय भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य रामजी ज्ञवालीले बताए।     
     
'महिला तथा बालबालिका कार्यालय जस्ता सरकारी कार्यालयका भवन खाली हुँदाहुँदै नापी, मालपोत, निर्वाचन जस्ता कार्यालय भाडामा बस्नु परेको छ, यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो, सरकारी भवन खण्डहर बनिरहेका छन्, यसरी सरकारी सम्पत्ति नोक्सान हुन दिनु हुँदैन, तत्काल व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्', उनले भने।     
     
यस्तै सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट थपिने क्रममा रहेका अन्य कार्यालय पनि भवन अभावकै कारण भाडाको घर खोजिरहेका छन्। कार्यालय सञ्चालनका उचित घर पाउन नसकेको भन्दै सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय भूमहीमा स्थापना गर्ने तयारी गरिएको उक्त कार्यालयका प्रमुख राकेश ओझाले बताए।     
     
नेपाल सरकारले खारेज भएका सरकारी कार्यालयका सम्पत्ति बुझ्ने र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।     
     
समिति संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशङ्कर रायले महिला तथा बालबालिका कार्यालयको भवन प्रयोग गर्नका लागि नापी, मालपोत, निर्वाचन लगायतका कार्यालयको निवेदन परेको बताए। तर उक्त भवन प्रदेश सरकार अन्तर्गतको यातायात सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि दिने तयारी भइरहेको उनले बताए।

अन्य कार्यालयका सबै भवन प्रयोगमा ल्याउन पनि आवश्यक योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ। रासस

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७६ ०५:३६ बिहीबार