न्यायाधीश नियुक्तिबारे संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित कार्यक्रममा न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईले यस विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको समाचार पढ्दा अब त झनै लेख्नु र बोल्नुपर्ने विषय भएछ जस्तो लागेको छ। डा.भट्टराईमा आभार प्रकट गर्छु।

आफ्नो चारपुस्तादेखिको आस्थाको धरोहर रहेको अर्थमामात्र नभई देश, नागरिक, मानव अधिकारजस्ता विविध विषयमा संरक्षक मानिने न्यायपालिका सधैँ स्वतन्त्र, सक्षम, निर्भिक वा निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर धेरै दिनदेखि लेख्दै आएको हुँ। सम्भवतः धेरै लेखेँ पनि होलातर लेख्नुको औचित्य र परिणतिमा खासै उपलब्धि नदेख्दा केही समयदेखि लेख्न छाडेको हुँ। तथापि न्यायपालिकाप्रति सकारात्मक चिन्तन गर्न बिर्सेको छैन।देशमा स्वतन्त्र बौद्धिकवर्गले न्यायपालिकाप्रति सकारात्मक चिन्तन र चासो गर्न छाडेमा न्यायपालिका निरङ्कुश वा निरिह बन्नसक्ने सम्भावना धेरै रहन्छ।

अमेरिका निवासी रमेश शर्माले अमेरिकाको शासन व्यवस्थामा प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, कानुनी शासन, न्याय र समानताजस्ता विषय उपनिषद्प्रेरित हुँदा अमेरिका हिन्दु राष्ट्र बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यतामा ‘अमेरिका तत्वमसी’ शीर्षकमा पुस्तक लेखेका छन्। यसरी पनि देशको शासन व्यवस्थामा चिन्तन गर्ने गरिन्छ तर नेपालको शासन व्यवस्था कुन शास्त्रीय धरोहरमा टिकेको छ भनेर एकीन गर्न कठिन छ।

प्रा. नरेशमान श्रेष्ठले ‘पुँजीवाद’ भन्नाले ‘म’ र ‘समाजवाद’ भन्नाले ‘हामी’ भनेर बुझ्नुपर्छ भनेर पढाउनुहुन्थ्यो। त्यसबखत ‘साम्यवाद’ पढाइन्नथ्यो तर हाम्रो जिज्ञासामा ‘जहाँ म र हामी भन्ने भावको अन्त हुन्छ, त्यहाँ साम्यवादको जन्म हुन्छ’ भनिएको थियो। यसको अर्थ नेपालमा अहिले ‘म र हामी’ भन्ने भावशून्य हुँदा सत्ताले निर्माण गरेको राजनीतिक पृष्ठाधार नै ‘म र हामी’ को फ्युजन होभनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। सत्ता नै अन्तिम सत्य मानिने साम्यवादमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ अट्दैन। स्वतन्त्र अस्तित्वलाई ‘वर्गशत्रु’ मान्ने ‘कम्युन’ प्रणाली साम्यवादको आधारशिविर हो र यस्तोमा ‘न्यायालय’ र ‘न्यायाधीश’ भन्ने कुनै स्वतन्त्र अस्तित्व रहँदैन। यसको अर्थ नेपालमा राजनीतिक प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिने बिम्बसिद्धान्ततः प्रतीकात्मक प्रतिद्वन्द्वी मानिन्छन्।

न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइ र न्यायपरिषद्मा नेपाल बारको प्रतिनिधित्व रहेसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा गर्नु बौद्धिक दिवालिया मानिन्छ।

प्रजातान्त्रिक भनाउदा राजनीतिक व्यवस्थामा पनि जनताका प्रतिनिधि आपूm भएको अर्थमा सबै निकायमा आफ्ना प्रतिनिधि रहन्छन् भन्ने मान्यतामा सत्ताको लामो हात न्यायपालिकासम्म पुगेका दृष्टान्त थुप्रा छन्। पञ्चायतकालमा ‘बक्सिस’ मानिने न्यायाधीश पद वर्तमानमा राजनीतिक मण्डीमा पाइने ‘वस्तु’ बराबर भएको छ। राजनीतिक चाकडी र पहुँचमा ‘गोप्य खर्च र लगानी’ गरेको जानकारी सार्वजनिक हुने विषय भएन, तर ल्याकत परीक्षाको कुनै ‘अब्स्ट्याकट’ पार गर्नै नपर्ने ‘न्यायाधीश’ जाँच दिएर उत्तीर्ण हुनुपर्ने खरदारभन्दा ‘सस्तो’ भएको छ। यस मापदण्डमा नियुक्त योग्य व्यक्ति पनि आलोचित हुनु झनै दुःखको विषय हो। एकजना सक्षम न्यायाधीशले ‘भूतले खाना खाने बेलामा न्यायाधीश भइएछ’ भनेर दुखेसो गरेको आजैजस्तो लाग्छ।

केही टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै स्वतन्त्र न्यायपालिका छैन भनेर आफ्नो धारणा राख्दै आएको हुँ। स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि चारैदिशाबाट हमला हुँदै आएको छ। न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइ र न्यायपरिषद्मा नेपाल बारको प्रतिनिधित्व रहेसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा गर्नु बौद्धिक दिवालिया मानिन्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्र परिचय ध्वस्त पार्ने यस्ता निकायले न्यायपालिकालाईकठपुतली बन्न बाध्य पारेको छ।नितान्त राजनीतिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित शकुनीबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकामा टेवा पुग्नेछ भनेर कल्पना गर्नै सकिँदैन।

स्वार्थशिविरमा तालिमप्राप्त ‘कीचक’ लाई योग्य देख्ने दृष्टिभ्रम पाल्ने यी निकाय न्यायपालिकाका ‘वर्गशत्रु’ हुन्। तसर्थ स्वतन्त्र न्यायपालिका पुनस्र्थापना गर्न यी निकायलाई जरैबाट उखेलेर फाल्न सक्नुपर्छ। न्यायपालिकाको गर्भगृहमा हुर्केको राजनीतिक विषवृक्षलाई जराबाटै उखेलेर फाल्न सकिएन भने न्यायपालिका स्वतन्त्र छ भन्ने वैचारिक र सैद्धान्तिक दम्भ गर्न छाडिदिनुपर्छ। यसरी यिनीहरूलाई हटाउन सकिएन भने न्यायाधीश भट्टराईको मनोकांक्षा पूरा हुनै सक्दैन।

कति प्रश्न सधैँ अनुत्तरित भइरहनु भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाबारे संवादमा उत्रन तयार छैनौँ भन्ने अर्थ लाग्नसक्छ। राजनीतिक दल आबद्ध कतिजना व्यक्ति निःसन्देह सक्षम ठानिएरनियुक्त भएका छन्, नाताकुटुम्बका कतिजना कानुन तथा न्यायसम्बद्ध पेशा वा सेवामा सक्रिय र सक्षम थिए भन्ने जगमा नियुक्त भएका हुन्, कतिजनाले के–कति मुद्दामा बहस पैरवी वा मस्यौदा गरेका थिए, उनीहरूबाट के÷कस्ता नजिर स्थापित भएका छन्, कतिजना केवल गैरसरकारी संस्थाको परिचय बोकेर नियुक्त भएका छन् भन्नेजस्ता थुप्रैप्रश्नसधैँ अनुत्तरित रहनु भनेको ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भनेर अथ्र्याउनुपर्नेहुन्छ। त्यसैले चूप रहनुको कुनै विकल्प थिएन तर न्यायाधीशबाट सार्वजनिकरूपमा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा विवाद रहेको र मापदण्ड निर्माण गर्न बारलगायत सम्बद्ध निकाय तयार हुनुपर्ने आह्वानले गर्दा यस्ता आलेखको खाँचो महसुस गरिएको हो।

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा एउटा ‘कलेजियम’ बनाउन सकिने प्रस्ताव राख्न सकिन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाका पक्षधर स्वतन्त्र तथा मूर्धन्य व्यक्तिलाई यसमा सदस्यको हैसियतमा समावेश गर्न सकिन्छ। यस कलेजियमले आवश्यक मापदण्ड तयार गरेर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ। उक्त मानक वा मापदण्डमा प्रस्तावित हरेक व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गर्नैपर्ने हुन्छ।

छातीमा हात राखेर प्रत्येक प्रधानन्यायाधीशले प्रस्तावित व्यक्तिबारे बनाइएका मानक सक्षमता सम्बन्धमा भएको छलफल सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ। निर्णय पुस्तिकामा कुनै आधार र कारण उल्लेख गर्न नसक्नु भनेको तथाकथित योग्यता पुगेका भनिएका व्यक्तिको क्षमतामा मौन रहनु हो।मन्त्री स्वयम् तथा प्रधानमन्त्री र बारका प्रतिनिधि नितान्त राजनीतिक प्राणी भएको हुँदा निजहरू स्वभावतः कार्यकर्ता वा आफन्त नियुक्त गर्न लागिपरेका हुन्छन्। उनीहरु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुनै अर्थ राख्दैन्तर प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश संवेदनाहीनहुनु ज्यादै दुःखको विषय हो। आपूmले इजलासमा कहिल्यै नदेखेको र कहिल्यै नामै नसुनेका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्दा अलिकता पनि पीडाबोध नगर्ने प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशबारे यति लेख्दा पनि पीडानुभूति हुन्छ। अति संवेदनशील र विवेकशील हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिमा लापरबाही गर्नेप्रधानन्यायाधीशलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको इतिहासमा ‘कालो सूची’ मा राख्नुपर्ने हुन्छ।

तसर्थ पूरै संरचनामा पुनर्विचार गर्नका निमित्त विद्यमान न्यायप्रणालीमा आमूल परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता हो। संविधानबाट न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइ र नेपाल बारको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्छ। अदालत र न्यायाधीशलाई राजनीतिक पहुँचबाट मुक्त राख्नुपर्छ। स्वतन्त्र योग्य व्यक्तिको खडेरी लागिसकेको छैन तर न्यायाधीश बन्न राजनीतिक परिचय अनिवार्य मानिने प्रणालीमा प्रायः धेरैजना राजनीतिक खेमाबद्ध हुनु अर्को दुःखको कुरा हो। प्रदूषित पोखरीमा एक–दुई गाग्री शुद्ध दूध खन्याएर सफा गर्न सकिँदैन। तसर्थ एकपटक पोखरीबाट सबै पानी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो आँट गर्न नसक्ने हो भने न्यायाधीश भट्टराईले राखेको अपेक्षा साकार हुन सक्दैन।

अब स्वभावतः कस्तो व्यवस्था लागु हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। पूर्वसर्तमा न्यायपालिकालाई राजनीतिक पहुँचबाट पूर्णतः मुक्त गर्न सक्नुपर्छ। तसर्थ जे÷जस्तो मानक वा मापदण्ड बनाइँदा पनि ती सबैमा राजनीतिक परिचय बोकेको कुनै पनि व्यक्तिलाई बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ। तिनीहरूलाई झिनो स्थान दिँदा पनि राजनीतिक प्रदूषणले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र परिचय क्रमशः बिटुलिँदै जान्छ। न्यायपालिकाको आजसम्मको इतिहासमा यो तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ। तसर्थ जुनसुकै शिराबाट वैचारिक वा सैद्धान्तिक विचारविमर्श गर्दा यहाँ प्रस्तावित तर्क मान्य नभएमा विकल्पमा जुनसुकै मानक वा मापदण्ड बनाइँदा पनि यस मान्यतालाई मूलमन्त्र बनाउनुपर्ने हुन्छ।

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा एउटा ‘कलेजियम’ बनाउन सकिने प्रस्ताव राख्न सकिन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाका पक्षधर स्वतन्त्र तथा मूर्धन्य व्यक्तिलाई यसमा सदस्यको हैसियतमा समावेश गर्न सकिन्छ। यस कलेजियमले आवश्यक मापदण्ड तयार गरेर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ। उक्त मानक वा मापदण्डमा प्रस्तावित हरेक व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गर्नैपर्ने हुन्छ। हचुवाको भरमा नियुक्त गरिने प्रथा अन्त गर्न यस्तो सर्त अनिवार्य हुन्छ।

यसमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश राख्न सकिने प्रस्ताव पनि आउन सक्छ तर विद्यमान प्रणालीअन्तर्गतकै प्रधानन्यायाधीशलाई कायम राखेर विचार गर्ने हो भने व्यक्तिगतरूपमा केही कालसम्म प्रधानन्यायाधीशलाई त्यसमा राखिनुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो। राजनीतिक परिचयबाट चोखिएका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त नभएसम्म यस्तो सोच राख्नुपर्ने हुन्छ। यसनिमित्त हालको व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरी स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्ति आबद्ध उच्चस्तरीय सिफारिस समितिको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा ‘कलेजियम’ गठन गर्न सकिन्छ। यसमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश र स्वतन्त्र एवम् सक्षम व्यक्तिलाई निश्चित संख्यामा समावेश गर्न सकिन्छ।

कलेजियमले सबै तहका लागि सम्भावित योग्य व्यक्तिको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसमा सरोकार राख्ने जुनसुकै व्यक्तिले आधार र कारण खोलेर कुनै पनि सम्भावित व्यक्तिविरुद्ध सप्रमाण उजुर गर्ने सुविधा दिइनुपर्छ। समितिले उजुरीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। न्यायाधीश भट्टराईको विचार साभार गर्दा पनि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाइ नभएकाले निजहरूको हैसियतमा स्वतः प्रश्न उठ्ने गरेको छ। निःसन्देह यसमा अन्यथा तर्क प्रस्तुत गर्न सकिँदैन किनभने अन्ततोगत्वा तिनै व्यक्ति भोलि गएर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। तसर्थ प्रारम्भमै शुद्धता परीक्षण हुनु आवश्यक छ। यसर्थ सर्वोच्च अदालतमा प्रत्यक्ष नियुक्त नगरी उच्च अदालतमा खारिएर सक्षम व्यक्तिलाई मात्र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रस्ताव राख्न सकिन्छ। यसनिमित्त उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न झनै गम्भीर र संवेदनशील हुनु अनिवार्य हुन्छ।

न्यायाधीश भट्टराईको तर्कमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा पनि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्थाको अपेक्षा गरिएको छ तर नेपालमा संसदीय सुनुवाइ नितान्त नौटङ्कीमात्र भएको हुँदा यस्तो व्यवस्थाको कुनै सार्थकता छँदै छैन। उच्चस्तरीय समितिले सिफारिस गर्दा पनि भूलचूक हुनसक्ने सम्भावना देखेर कुनै विशेष प्रकृतिको सुनुवाइकोे परिकल्पना गर्न नसकिने होइन। सिफारिस समितिकै हैसियतमा खास व्यक्तित्वहरू भएको कुनै निश्चित ‘प्यानल’ बनाएर प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ गर्न सकिन्छ। यहाँ प्रस्तावित सुझावको विकल्प सोच्न नसकिने होइन तर वर्तमान न्यायपालिकालाई शुद्धीकरण गर्न सबै तयार हुन हतार भइसकेको छ। अन्यथा भावी पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्नेछन् भनेर बिर्सनु हुँदैन।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७६ ०४:३७ बिहीबार