काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्न गइरहेको आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी तीव्र पारेको छ। सम्मेलन कात्तिक २६–२८ सम्म काठमाडौंमा हुन गइरहेको छ।

बुधबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म एसिया, युरोप, अफ्रिका र दक्षिण अफ्रिकाका २३ मुलुकले सम्मेलनमा भाग लिने सुनिश्चितता गरेका छन्। आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सम्मेलनमा ३० भन्दा बढी मुलुकबाट प्रतिनिधित्व हुने अपेक्षा गरेको बताए।

स्रोत र गन्तव्य मुलुकमा आप्रवासी कामदारको हक, अधिकार सुनिश्चिताका लागि सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ। एक वर्षयता रोजगारी, शिक्षाका लागि एक देशबाट अर्को देशमा जानेको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। नेपालबाट रोजगारीका लागि भारतबाहेकका मुलुकमा बर्सेनि पाँच लाख हाराहारी युवा विदेश जाने गर्छन्।

ठूलो संख्याका युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गरे पनि भर्ना प्रक्रियादेखि नै श्रमिक शोषणमा पर्ने गरेको पाइन्छ। आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले रोजगारीको क्रममा श्रमिक शोषणमा पर्न थालेपछि आप्रवासन मानवअधिकारको मुद्दा भएको बताए। ‘सम्मेलन वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको हक, अधिकार संरक्षणका लागि आयोजना गरिएको हो,’ पाठकले भने, ‘सम्मेलनले आप्रवासनको मुद्दालाई विश्वव्यापी बनाउनसमेत मद्दत गर्नेछ।’

ठूलो संख्याका युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गरे पनि भर्ना प्रक्रियादेखि नै श्रमिक शोषणमा पर्ने गरेको पाइन्छ।

सम्मेलन समापनपछि काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिने र त्यसबाट भविष्यमा आप्रवासन कार्यक्रमका लागि खाका बनाउन पनि सहज पुग्ने उनको विश्वास छ । आयोगका अध्यक्ष शर्माले सम्मेलनमा भारत श्रम आप्रवासनबारे पनि छलफल हुने बताए। सम्मेलनमा विभिन्न विज्ञले आप्रवासनबारे कार्यपत्र पेस गरी छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।

सम्मेलनमा सरकारी प्रतिनिधि, गन्तव्य मुलुकका मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी, प्राध्यापकलगायतका व्यक्तिहरू सहभागी हुने बताइएको छ। हाल सरकारले संस्थागत रूपमा विश्वका एक सय आठ र व्यक्तिगत एक सय ७२ मुलुकमा श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ। तीमध्ये करिब ९५ प्रतिशत श्रमिक खाडी मुलुक मलेसिया जाने गर्छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म करिब ४५ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा गएका छन्। सम्मेलनको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने आयोगले जनाएको  छ।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७६ ०१:३४ बिहीबार