काठमाडौं - परराष्ट्र मन्त्रालयमातहतको राहदानी विभागले खरिद गर्न लागेको इ–पासपोर्ट प्रणालीले राज्यकोषमाथि झन्डै एक अर्ब अनावश्यक व्ययभार पर्ने देखिएको छ। विभागले इ–पासपोर्ट खरिदका लागि डेढ महिनाअघि गरेकोे अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र (आइसिबी) मार्फत ‘अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम’ (एबिआइएस) पनि किन्न खोजेकाले राज्यकोषमाथि करिब एक अर्ब अतिरिक्त व्ययभार थपिने भएको हो।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले खरिद गरिसकेको प्रणाली कमिसनको चक्करमा राहदानी विभागले पनि खरिद गर्न खोजेको भन्दै उच्च सरकारी अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पञ्जीकरण विभागले झन्डै एक अर्ब हालेर यस्तो सिस्टम खरिद गरिसकेको छ। यस्तो प्रणालीले दसवटा औंलाको छाप, आँखाको रेटिना एवं मुखाकृतिका आधारमा व्यक्तिको पहिचान सुनिश्चित गर्छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले खरिद गरिसकेको प्रणाली कमिसनको चक्करमा राहदानी विभागले पनि खरिद गर्न खोजेको भन्दै उच्च सरकारही अधिकारहिरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न नेपाल सरकारले तोकेको निकायले विभागमा रहेको तथ्यांक तथा विवरणलाई व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयता कायम रहनेगरी आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान छ। यही प्रावधानअनुसार पञ्जीकरण विभागले संकलन गरेको तथ्यांक तथा विवरण राहदानी विभागले पनि उपयोग गर्न सक्छ । त्यसैले राहदानी विभागले छुट्टै यस्तो प्रणाली
खरिद गर्न आवश्यक नभएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राहदानी विभागलाई उक्त प्रणाली प्रयोग गर्न प्रस्तावसमेत पठाएको थियो । तर राहदानी विभागले उक्त प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै प्रणाली खरिद गर्न लागेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका प्रवक्ता शिवराज जोशीले सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न केके विवरण आवश्यक पर्छ भनेर सम्बन्धित निकायलाई प्रस्ताव पठाउन अनुरोध गरिएको बताए । उनले आफूहरूले एबिआइएस प्रणाली विकास गर्न लागेकाले केके आवश्यक पर्छ, लेखेर पठाए त्यही आधारमा प्रणाली विकास गर्न सहज हुने भनेर सम्बन्धित निकायसँग छलफलसमेत गरेको स्पष्ट पारे। राहदानी विभागलाई पनि आवश्यक पर्ने विवरण प्रणालीमा समावेश गर्नलाई पठाइदिन भनेको तर अहिलेसम्म नपठाएको जोशीको भनाइ छ ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले पञ्जीकरण विभागसँग भएको प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने भए पनि आफूहरूलाई आवश्यक पर्नसक्ने भएकाले खरिद गर्न लागेको बताए। पञ्जीकरण विभागसँग भएको विवरण आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने र आफ्नै प्रणाली पनि विकास गर्दै जाने आफूहरूको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ। राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार थप्नेगरी छुट्टै प्रणाली खरिद गर्न लागेको विषयमा प्रश्न गर्दा आफ्नै प्रणाली हुँदा राम्रो हुने तर्क उनले सुनाए।

राहदानी विभागले इ–पासपोर्ट प्रणाली खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रका सर्त हेर्दा पञ्जीकरण विभागबाट ठेक्का पाएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया, जिमाल्टोलगायतका सीमित कम्पनीबाहेक अरूले प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ।

आइडिमियाले ठेक्का पाएमा सो कम्पनीले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा प्रयोग गरेको प्रणाली त्यहाँ पनि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। राहदानी विभागले यी विषयमा कुनै मूल्यांकन नगरी प्रणाली खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अहिले पनि राहदानी विभागको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइको काम आइडिमिया (तत्कालीन ओवर्थर) ले नै गरिरहेको छ।

पञ्जीकरण विभागले तीन महिनाअघि आइडिमियालाई करिब एक अर्ब हाराहारीको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी कामकाज गर्ने ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै सुम्पिएको थियो। राहदानीको ठेक्का हत्याउन आइडिमिया र जिमाल्टोले चलखेल गरिरहेको राहदानी विभाग उच्च स्रोतको भनाइ छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष एवं खरिद कानुनका विज्ञ मोहन इङनामले राहदानी विभागले पञ्जीकरण विभागसँग रहेको अत्याधुनिक एबिआइएस प्रयोग गर्नेगरी प्रणालीको आर्किटेक्चर परिवर्तन गर्दै पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने बताए।

राज्यकोषमाथिको ब्रह्मलुट रोक्न र एक अर्ब अनावश्यक व्ययभार हुनबाट जोगाउन पनि राहदानी विभागले अघि बढाएको खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने अधिवक्ता इङनामको भनाइ छ। यस्तै बेथिति कायम रहने हो भने बायोमेट्रिक विवरण आवश्यक पर्ने राहदानीमात्र होइन, निर्वाचन आयोग, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगारलगायतका निकायले समेत भविष्यमा छुट्टाछुट्टै यस्तो प्रणाली खरिद गर्ने बाटो खुल्ने र यसबापत राज्यको ठूलो धनराशि बर्बाद हुने उनले बताए।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७६ ०१:१२ बिहीबार