काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत मलेसिया जाने नेपाली कामदारको बायोमेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण पुरानै ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट गराउन आदेश दिएको छ। 

मलेसियाको बायोमेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३६ वटा संस्थाले पाएको अनुमति खारेज गर्दै मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचिकृत १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थाले नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउँ भनि २०७६ असोज २ गते श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको छ। 

न्यायाधीशद्वय लोहितचन्द शाह र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निवेदक सिताराम रेग्मीले दायर गरेको रिट निवेदन उपर भएको बहसपछि उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको हो। 

निवेदकका तर्फबाट रमण कुमार श्रेष्ठ, गोपाल कृष्ण घिमिरे र तेज रावलले बहस गरेका थिए। ‘नेपाल र मलेसियाका अधिकारी सम्मिलित दोस्रो संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारले सिफारिस गरेका १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३६ वटा संस्थाहरु मलेसियाली स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पुरा गरि मलेसियाको बायोमेडिकल सिस्टममा आवद्ध रहेको भन्ने मलेसियाली पक्षको परामर्श रहेको हुँदा ति बाहेक अन्य ८६ वटा संस्थाको निरीक्षण आगामी नोभेम्बरको पहिलो सातादेखि मलेसियाली प्राविधिक टोलीबाट सुरु गर्ने सहमति भएको र निवेदकले माग गरेको विषयमा अन्तिम आदेश हुँदा विचार हुन सक्ने नै हुनाले हाललाई निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन’ अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ।

नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएपछि गत सेप्टेम्बर १० देखि १२ सम्म बसेको दुई देशका अधिकारी सम्मिलित प्राविधिक समितिको बैठकले स्वास्थ्य परीक्षण लगायत अन्य विषयमा १० बुँदे सहमति गर्दै मलेसिया रोजगारी पुनः सुचारु गर्ने सहमति गरेको थियो। श्रम मन्त्रालयका सह सचिव रामप्रसाद घिमिरेले हाललाई श्रम सम्झौता अघि मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३६ वटै संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर नेपाली कामदार मलेसिया रोजगारीमा जान सक्ने बताएका थिए। 

मलेसियाले आफूले कामदार लिने नेपाल लगायत भारत, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकबाट आउने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण बायोमेडिकल बिधिबाट गर्दै आएको छ। बायोमेडिकल गरेका कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मलेसियाको अध्यागमन विभागमा पुगेपछि मात्र कामदारको कलिंग भिसा आउने गरेको छ। 

दुई देशबीच सम्पन्न श्रम सम्झौतामा मलेसिया जाने कामदारले गर्ने स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा लगायतका सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने सहमति भएको थियो। सम्झौता अनुसार अब मलेसिया जाने कामदारले कुनै शुल्क तिर्नु पर्ने छैन।