काठमाडौं-स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले उपभोक्ताका तर्फबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य कोटामा निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी दिएका छन्।

आइतबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रस्तावित पिपल्स मेडिकल (हाल डेन्टल) कलेजका पूर्वव्यवस्थापक भीम चन्दलाई काउन्सिल सदस्य नियुक्त गरेका हुन् ।

काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) मा १३ वर्षदेखि अधिकृत तहमा कार्यरत चन्दले दुईवर्षे अध्ययन बिदा लिएर सोही समय पिपल्सको व्यवस्थापक जिम्मेवारी लिएका थिए । चन्दले गत माघमै कलेजबाट राजीनामा दिइसकेको दाबी गरेका छन् ।

पिपल्स कलेज हाल सञ्चालनमा रहेको विवादित विराटनगरस्थित नोबल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्माको हो । केएमसीमा अधिकृत पदमै रहँदादेखि चन्द विभिन्न कलेजका सञ्चालकसँग नजिकिएर सहयोगी भूमिकामा थिए । पछिल्लो समय उनी शर्माकै प्रमुख सहयोगी भूमिकामा छन् ।

मन्त्रालयले चन्दलाई नियमित प्रक्रिया छलेर सिधै सदस्य नियुक्त गरेको छ । काउन्सिल सदस्य नियुक्त गर्दा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुखले सदर गरेपछि मात्र सचिव र मन्त्रीबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेकोमा महाशाखा प्रमुख विशेषज्ञसामु फाइल नै पेस नगरी कनिष्ठको सहमतिमा नियुक्ति गरिएको थियो ।

चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सेनेन्द्र उप्रेतीले नियुक्तिबारे सुनेको भए पनि फाइल आफूसमक्ष पेस नभएको बताए । 'मकहाँ आउनुपर्ने हो तर आएन,' उनले भने ।

स्रोतका अनुसार आर्थिक प्रलोभनमा महाशाखाका चिकित्सक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले फाइल उठाएर नियुक्तिका लागि सहज बनाइदिएका थिए । केही समयअघि सो ठाउँमा डा. गुणराज लोहनी कार्यरत थिए । लोहनीले सरुवा गराएर सिंह सो जिम्मेवारीमा आएका थिए ।

मेडिकल कलेजका सम्बन्धन, सिट निर्धारणलगायत विषयमा महŒवपूर्ण भूमिका हुने भएकाले काउन्सिल सदस्य नियुक्ति र निर्वाचित हुन ठूलो चलखेल हुने गर्छ ।

१९ सदस्यीय काउन्सिलमा उपाध्यक्षसहित नौ मनोनीत, दुई पदेन र ८–८ निर्वाचित भएर आउँछन् । मनोनीत आठमध्ये एक मात्रै पद उपभोक्ताको हुन्छ । काउन्सिल नियुक्तिमा लाखांैको 'चलखेल हुने गर्छ । काउन्सिल निर्वाचनमा समेत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र चलखेल हुने गरेको छ ।

खासगरी आकस्मिक रुपमा हुने अनुगमन काउन्सिलभित्र हुने गम्भीर छलफलका सूचनासम्म पहुँच हुने आशामा सदस्य निर्वाचन र नियुक्तिमा कलेजवालाले नै करोडांै खर्च गरिदिन्छन् । कलेजसँग सम्बद्ध व्यक्ति उपभोक्ता कोटामा नियुक्त हुनुमा 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' देखिने विज्ञ बताउँछन् ।

यसअघि पनि पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले चितवन मेडिकल कलेजमा सेयर रहेका र विवादित चिकित्सक डा. जागेश्वर गौतमलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । तर पछि छानबिन क्रममा गौतमको अध्यक्ष हुन आवश्यक २० वर्षे योग्यता नै नपुगेको पाइएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।

नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत नपाउने अवस्था बन्दा काउन्सिलमा भने चुनाव जित्न भड्किलो प्रचार हुने गरेको छ ।

कलेजहरुले सिट निर्धारणका लागि हुने अनुगमन सूचना चुहाएर अनुगमन समयमा बढी कोटा हात पार्न 'नक्कली प्राध्यापक (खडेबाबा) र बिरामी देखाउँछन् । यसरी फरकफरक कलेजका प्रभाव र दबाबमा नियुक्त भएर आउने सदस्यले विभिन्न खालका असहयोग गर्दा काउन्सिल सञ्चालनमा समेत कठिनाइ हुने गरेको छ । यसअघि लामो समय बैठक बसाउनसमेत असहयोग गरेपछि अघिल्ला अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेलले पदबाट राजीनामा नै दिनुपरेको थियो ।

पछिल्लोपटक उपभोक्ता पद रिक्त भएसँगै वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक नै नियुक्त गर्ने गरी गरी डा. सिंहले फाइल पेस गरेका थिए ।

'पहिला नेसनलका साहुजी उपभोक्ता कोटामा आउने भए भनेपछि त्योभन्दा बढी खर्च गरेर पछिल्लो नियुक्ति भएको हो,' मन्त्रालयस्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार पछिल्लो नियुक्तिमा ५० लाखभन्दा बढी तिरेर चन्द आएका हुन् ।

काउन्सिलमा तत्काल स्नातकोत्तर चिकित्सक र चिकित्सा संस्थाका डिनबाट नियुक्त हुने कोटा रिक्त हुँदैछ । त्यसका लागि समेत कलेजहरुले चलखेल थालिसकेका छन् ।

चन्दले भने आफू काम गरिखाने मान्छे भएको भन्दै पैसा खुवाएर नियुक्ति पाएको आरोप अस्वीकार गरे ।

'पैसा खुवाएर नियुक्ति पाउन चलखेल भइरहेको चर्चा चलिरहेको थियो । त्यसो भए पैसा तिर्न तयारलाई चाहिँ पछाडि पार्नुभयो कि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'त्यो चाहिँ हुनसक्छ ।' उनले आफ्नो बसोबास कैलालीतिरै भएकाले पनि मन्त्रीसँग सम्बन्ध भएकाले नियुक्ति पाएको बताए । उनले अहिले काउन्सिलमा उपभोक्ताको पाटो ओझेलमा परेको भन्दै आफूले त्यसलाई चिर्ने गरी काम गर्ने बताए ।

चिकित्सा पेसाका क्रममा बिरामीले गर्ने गुनासा एवं उजुरीउपर छानबिनमा समेत महŒवपूर्ण भूमिका हुने काउन्सिल पछिल्ला दिनमा मेडिकल कलेजका सिट निर्धारण, अनुगमन र सम्बन्धन चलखेलमा केन्द्रित छ । गत वर्ष सरकारले सो कोटामा उपभोक्ता हित संरक्षण महासंघका अध्यक्ष ज्योति बानियाँलाई नियुक्त गरेको थियो ।

त्यसअघि संघकै डा. माधव शर्मा उपभोक्ता कोटामा सदस्य भएका थिए ।

तर बानियाँसहितका काउन्सिल सदस्य देवदह मेडिकल कलेजको अनुगमन क्रममा अनियमितता आरोप अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएकोमा अदालतबाट सफाइ पाएलगत्तै राजीनामा दिएका थिए । गत फागुन ३० मा बानियाँको राजीनामा स्वीकृत भएलगत्तै सो पद रिक्त थियो ।

बानियाँले आफूले कलेजको काउन्सिलमा रहेको सिन्डिकेट र प्रभाव तोड्न खोज्दा आफूलाई फसाउन खोजेको भन्दै आफूले काउन्सिल बाहिरबाट लड्ने प्रण गरेर राजीनामा दिएको बताए।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७३ ०२:०० बुधबार