काठमाडौं- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा प्रवक्ता भएका पूर्णचन्द्र भट्टराईले सचिवमा बढुवा भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यभार समालेको तीन महिना  भइसक्यो। तर, सरकारको आधिकारिक वेवसाइटमा बुधबार बेलुकीसम्म स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रवक्तामा उनको नाम छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले वेवसाइटमा सबै मन्त्रालयका प्रवक्ताहरुको नाम, फोन नम्बर राख्छ  तर, त्यो वेवसाइट प्रवक्ता परिवर्तन भएको तीन चार महिनासम्म अपडेट हुँदैन। यसले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एक जना मात्र होइन १० जना प्रवक्ताको नाम र फोन नम्बर गलत राखेको छ।

सरकारले इ–गर्भनेन्सको कुरा गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि वेवसाइटसम्म अपडेट हुन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा विनोदकुमार कुँवरको सरुवा भएको तीन महिना भइसक्यो। कुँवर अहिले लोकसेवा आयोगको पोखरा कार्यालयमा कार्यरत छन्। वेवसाइटमा अझै पनि उनको नाम छ। सरुवा भइसकेको तीनमहिना पछिसम्म पनि पुरानै कार्यालयमा कार्यरत भएको वेवसाइटमा राखिएको बारे जानकारी लिँदा उनले भने, 'अझै पनि त्यहाँ मेरो नाम छ र!'

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले सम्बन्धित मन्त्रालयले जानकारी नदिएका कारण अपडेट नभएको बताए। उनले भने, 'अर्को मन्त्रालयमा प्रवक्ता परिवर्तन गर्छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयबाट थाहा नदिएका कारण अपडेट नभएको हो।'

उनले मन्त्रालयहरूले प्रवक्ता परिवर्तन गरेपछि त्यसको जानकारी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा गराउनुपर्ने बताए। उनले भने, 'हामीले धेरै पटक भनेका छौं। हामी दिनदिनै खोज्दै जाने विषय होइन। सरुवा भइरहन्छन्, प्रवक्ता परिवर्तन भइरहन्छन्। जानकारी दिँदैनन्।' मन्त्रालयले जानकारी पाएसम्मको अपडेट गरेर राख्ने ढकालले बताए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेल छन्, तर, सञ्चार मन्त्रालयको वेवसाइटमा परराष्ट्र प्रवक्ताको नाम ताराप्रसाद पोखरेल  छ। हाल अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनी हुन्। तर, वेवसाइटमा मुकुन्द पौडेलको नाम यथावत छ।

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भविश्वर पाण्डेले सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो कार्यालयका पदाधिकारी परिवर्तनबारे जानकारी दिनुपर्ने तर के कारणले नदिएको हो थाहा नभएको बताए। उनले भने, 'कर्मचारीको जिम्मेवारी परिवर्तन हुँदासाथ प्रशासनले त्यो सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने हो। के कारणले छुटेछ!' प्रशासनिक काम चुस्त दुरुस्त राख्न गृह मन्त्रालयमा इ–गर्भनेन्स छुट्टै शाखा छ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले कुन ठाउँमा कसरी जानकारी गराउने भन्ने कार्यविधि नहुँदा पनि अलमल भएको देखिन्छ। मन्त्रालय–मन्त्रालय बीच समन्वय नहुनु र अपडेट नगराउनुलाई सामान्य विषय भन्दै वेवास्ता गरेको देखिन्छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले प्रवक्ताको नामावली पठाउने काम प्राविधिक रुपमा भूल भएको बताए। उनले भने, 'सूचना शाखाले गर्नुपर्ने काम जानकारी नभएकाले नपठाएको हुनसक्छ। हामी तुरुन्त अपडेट गराउँछौं।'

विभिन्न महाशाखा प्रमुख पनि सरुवा भएकाले नयाँ कर्मचारीलाई जानकारी नभएको उनले बताए। उनले भने, 'हाम्रो मन्त्रालयका हरेक काम अपडेट भइरहन्छ। नयाँ कर्मचारी भएकाले जानकारी भएन होला।' कसैले अहिलेसम्म टिप्पणी नगरेका हुनाले नसच्चिएको उनले बताए।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता वासुदेव गुरागाइँ सेवानिवृत्त भएको चार महिना भइसक्यो। अझै पनि आयोगको प्रवक्तामा उनको नाम छ। उनी गत साउनमा आयोगबाट सेवानिवृत्त भएका हुन्। आयोगमा सहसचिव सूर्यप्रसाद शर्माले प्रवक्ताको काम समालेका छन्।

त्यसैगरी लोकसेवा आयोगको प्रवक्तामा राजीव गौतमको नाम राखिएको छ। त्यहाँ लक्ष्मीविलास कोइराला प्रवक्ता छन्।

सहरी मन्त्रालयको प्रवक्तामा पदमकुमार मैनालीको नाम छ। तर, हाल शिवहरि शर्मा प्रवक्ता छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कमलप्रसाद भट्टराईको नाम प्रवक्तामा यथावत छ, त्यहाँ यो काम नीता पोखरेलले गरिरहेकी छिन्।

सबै मन्त्रालय, विभागमा सूचना शाखा राखिएको हुन्छ। सूचना अधिकारीसमेत तोकिएको हुन्छ। तर, तीन चार महिनासम्म पनि परिवर्तन भएका प्रवक्ताको नामबारे उनीहरूले सूचना मन्त्रालयका गराउँदैनन्।

इ–गर्भनेन्स र डिजिटल डेमोक्रेसीमा पिएचडी गरेका मुकुल शर्माले सरकारी वेवसाइट होर्डिङ बोर्ड जस्तो भएको बताए। उनले भने, 'वेवसाइट अपडेट हुनुपर्ने हो। समयमा परिवर्तन गर्दैनन्। छुँदै छुँदैनन्। भुइँचालो आउँदा केही पनि अपडेट भएको थिएन। अरु के आसा गर्ने? मन्त्री र सचिवको फोटो मात्र हामीले हेर्नुपर्ने।' उनले सरकारले इन्टरनेटको औचित्य नै थाहा पाउन नसकेको टिप्पणी गरे।

शर्माले नेपालमा नीति बनाउनेले अझैसम्म इन्टरनेटको औचित्य नबुझेको दाबी  गरे। उनले भने, 'अहिलेको जमानामा चिठी पठाउन सहयोगीलाई दौडाउने होइन, इमेलबाट पठाउनुपर्छ। तीन मिनेटको काम तीन दिन लगाउँछन्। कागजको भारी घटाउन सकिन्थ्यो, त्यसो हुन सकेको छैन।'

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७३ ०२:०८ बिहीबार