किन पूर्वी तराईका उपभोक्ता भारतको विहार राज्यमा पर्ने  जोगबनी बजार पुगेर समान किन्ने गर्छन् ? यसै क्रममा केही साथीको अनुरोधमा हामी जोगबनी पुग्यौं। जहाँ विराटनगरमा भन्दा बढी नेपाली उपभोक्ताको भीड थियो। यसै भीडमा आफ्ना साथीहरूको प्रतीक्षा गर्दै इलामकी ५५ वर्षकी एक महिलासँग भेट भयो। मैले उनको नजिक गएर कहाँबाट आउनुभयो भन्दा उनले नानी यो जोगबनी भन्ने बजार भारतको ठूलो सहर हो भनेर सोधिन्। साथै उनले यहाँ हाम्रो नेपाली पैसा चल्छ कि भारतकै भनेर पनि प्रश्न गरिन्। लेटाङ मोरङ घर भएकी मनीषा भन्दै थिइन्, ‘दुई पैसा सस्तो भनेर आ’को त ठगिने पो रहेछौं।’ उनले २ महिनाअगाडि सुतीको सारी किनेर लगेकी थिइन्। तर लगाएको ४ दिनमै फाटेपछि उनी सारी साट्न आएकी थिइन्, तर पसलेले साटिदिएन। व्यापारीलाई सोध्दा सस्तो मूल्यमा खोज्ने हुँदा आफूले पुरानो स्टकको दिएको बताए। उनले नाम भन्न चाहेनन्।

चाडपर्वका बेला भीडभाड बढी हुने हुँदा व्यापारीहरूले पुरानो स्टकका सामान बेच्ने गर्छन्। जसले गर्दा दुई पैसा कममा पाइने आशामा उपभोक्ताहरू ठगिन पुग्छन्। जबसम्म स्वच्छ बजार र असल व्यापारी हँुदैनन्, तबसम्म उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हुन सक्दैन।

चुलाचुली आर्ट रोडमा गाउँका चौधरी महिला लामबद्ध भएर गरिबले खाने फल भनेर चिनिने केरा ढाकीमा राखेर बिक्री गर्न बसेका हुन्छन्। र, दर्जनको ४० देखि ५० रुपैयाँसम्ममा बेच्छन्। तर व्यापारीले त्यही केरा पसलमा लगेर ७० देखि ८० रुपैयाँ बेचिरहेका छन्। हाम्रो देशका जुनसुकै व्यापारी किन नहुन्, बढी मुनाफा कमाउने क्रममा बढी मूल्यमा सामान बिक्री गर्ने गर्छन्। जसको परिणाम आज नेपालीहरूको बजार जोगबनी बन्न पुगेको छ।
सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट उपभोक्ता अधिकारका लागि स्वीकृत अनुबन्धले सदस्य राष्ट्रलाई उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्न कानुन निर्माणका लागि बाध्य बनाएपछि नेपालले सन् २०५४ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो। तर उपभोक्ता सचेतना र स्वच्छ बजारका प्रयास झिनो रूपमा मात्र भएको देखिन्छ।   

सरकार, स्थानीय निकायबाट हुने अनुगमन प्रायः खाद्य वस्तुतर्फ केन्द्रित हुने गर्छन्। कपडा, औषधि, फलफूल, शृंगार, जुत्ताचप्पलजस्ता सामानको अनुगमनमा ध्यान दिइँदैन। डिपार्टमेन्ट पसलहरूमा समेत म्याद गुज्रेका सामान पाइने गर्छन्। चाडपर्वका  बेला होस् या अन्य समय, पसलअनुसार सामानको मूल्य कायम गरिन्छ। दुई पैसा कम पर्ने लोभमा उपभोक्ताहरू सामान किन्न जोगबनी पुग्छन्। उनीहरू आफ्नो देशमा होस् वा छिमेकी मुलुकमा, सबैतिर ठगिन पुग्छन्।

उपभोक्तावादको सिद्धान्तअनुसार प्रत्येक उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक पार्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात सञ्चय र बिक्री वितरण गर्नेको हुन्छ। तर व्यापारीहरू त थोरै दिनमा करोडपति हुने सपनामा उपभोक्तालाई बिलसम्म दिन रुचाउँदैनन्, बिल मागे मूल्य बढाउँछन्। कुनै पसलमा त बिल लाने हो भने यो मूल्यमा दिन नसक्ने, अर्को मूल्य लाग्छसम्म भन्ने गरिन्छ। जसका कारण कतिपय उपभोक्ताले बिल नै माग्दैनन्÷लिँदैनन्।

नेपाली बजार स्वच्छ हुन सकेको छैन। दण्डहीनता मौलाएको छ। आम उपभोक्तालाई विधिको शासन अनुभूति हुन सकेको छैन। उपभोक्ता अधिकारबारे जनप्रतिनिधि पनि संवेदनशील नभएको अवस्था छ।

स्थानीय सरकार ऐन २०७४ को दफा ११ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ। जसले स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता हकहितनिम्ति कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने, उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर यो अधिकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको अवस्था छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ता हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा १ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ भने उपधारा २ अनुसार गुणस्तरहीन वस्तुबाट क्षति पुगेका उपभोक्तालाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हक व्यवस्था गरिएको छ। उपभोक्ताको अधिकारलाई कानुनी रूपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले सम्बोधन गरेको छ। गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोक्ताको अधिकार हामी सबैको सरोकार भन्ने मूल राष्ट्रिय नाराका साथ ११औं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइसकेका छौं। तर उपभोक्ताहरूको अवस्था भने जहाँको तहीं छ। उपभोक्ता हित तथा बजार नियमसम्बन्धी कानुन प्रशासनले लागू गराउन नसकेको अवस्था छ।

फौजदारी कसुर परिच्छेद ५, सार्वजनिक हित स्वास्थ्य सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्धका कसुरको नियम १०७, १०९, ११०, १११, ११२, १२१ र १२७ का प्रावधानलाई बजार नियमन तथा उपभोक्ता संरक्षणसँग दाँजेर हेर्न सकिन्छ। खाद्य वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा पैठारी गर्न वा बिक्री वितरणका लागि राखेमा फौजदारी कसुर मानिने व्यवस्था छ। यसो गर्ने÷गराउने व्यक्तिलाई ५ वर्ष सम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ। तर आजसम्म यस्तो सजाय भएको थाहा छैन।

नेपालमा वि.स. २०४६ अघि राजनीतिक रूपमा संगठित हुन, संघ संगठन खोल्न रोक लगाएको अवस्थामा पनि गणेशमान सिंहको निर्देशनमा चाक्सीबारीमा नागरिक समाजका अगुवा सूर्यबहादुर शाक्य, मंगलादेवी श्रेष्ठ, सहाना प्रधान, देवेन्द्रराज पाण्डेलगायतले उपभोक्ता अधिकार प्राप्तिका लागि भेला आयोजना गरेका थिए भने २०५१ सालमा डा. सुन्दरमणि दीक्षितको अध्यक्षतामा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल स्थापना गरिएको थियो। तर आज यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि उपभोक्ता हकहितका लागि सुधारोन्मुख कदम चाल्न सकिएको छैन। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीबाट सन् १५ मार्च १९६२ मा अमेरिकी सिनेटमा प्रस्तुत भई स्वीकृत कन्जुमर बिल अफ राइट्सलाई उपभोक्ता अधिकार प्राप्तिको पहिलो दस्तावेज मानिन्छ।

उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशस्त ऐन, नियम, निर्देशिका स्वीकृत भई लागू गरिएका छन्। तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा बजार स्वच्छ हुन सकेका छैनन्। व्यवसायी संगठित छन् तर उपभोक्ता जागरुक देखिँदैनन्। दुई पैसा कममा सामान पाउने लोभमा ठगिन पुगेका उपभोक्ताको धेरै छन्। सस्तोको मोहमा परी नेपाली मुद्रा भारतीय बजारमा गइरहेको छ। सरकारी नीतिका कारण उपभोक्ताको अधिकारमा खेलबाड भइरहेको छ। यो थाहा पाएर पनि सम्बन्धित निकाय मौन देखिन्छन्।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७६ ०६:०० बुधबार