काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार ४ गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगतिबारे आफूलाई तत्कालीन खानेपानीसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले ढाँटेको बताए।

‘मैले आजित भएर सचिवलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने मिति नोटबुकमा लेख्न लगाएको थिएँ तर त्यसको केही समयमै मेलम्चीको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सिएमसी नेपालबाट भाग्यो,’ प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भनेका थिए, ‘सचिवले ठेकेदार कम्पनी भाग्नुभन्दा अघिकै मितिमा आयोजना सम्पन्न हुने ब्रिफिङ गरेका थिए। सचिवले मलाई ढाँटे। जिम्मेवार व्यक्तिले नै गलत ब्रिफिङ गर्दा रहेछन्। राजनीतिक तहबाट सरकारलाई बदनाम गर्ने खेल पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो तर पछिल्लो समय सरकारी निकायबाटै भएको छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई ढाँटेको भनेर खानेपानी सचिवलाई देखाए पनि यो सचिवमा मात्रै सीमित छैन। मेलम्ची खानेपानीलगायतका आयोजनामा खानेपानी मन्त्री बिना मगर र तत्कालीन सचिव ठाकुरबीच स्वार्थ नमिलेका कारण विवाद बढेपछि मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाका उच्च अधिकारीहरूले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई यस विषयमा जानकारी गराएका थिए तर रेग्मीले यो कुरा प्रधानमन्त्रीसम्म पु¥याएनन्।

‘मन्त्री र सचिवको झगडाले आयोजना पनि प्रभावित हुने भएपछि हामीले यस विषयमा मुख्य सचिवलाई पनि जानकारी गराएका थियौं,’ आयोजनाका एक वरिष्ठ कर्मचारीले भने, ‘तर पछि कम्पनी भागिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले आश्चर्य व्यक्त गर्नुभो। मुख्य सचिवले यो विषयलाई किन संवेदनशील रूपमा लिनुभएन, हामी पनि आश्चर्यमै प¥यौं।’

गत जेठ १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूल विषादीयुक्त भएको भन्दै भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको निर्णय ग¥यो। उक्त निर्णय असार २ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आयो। सीमा नाकामा विषादी परीक्षणमा कडाइ गरिएपछि भारतले आपत्ति जनायो। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले विषादी जाँचको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई पत्र नै पठायो। त्यसको केही समयपछि सरकारले विषादी जाँच गर्ने निर्णय फिर्ता लियो। भारतीय दबाबमा विषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता लिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट पत्र नआएको जिकिर गरे। सञ्चारमाध्यमले पत्र नै सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई भुक्याइएको भन्दै माफी मागे।

भारतबाट आएको पत्रबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नगराइएको हो या प्रधानमन्त्रीले ढाँटेका हुन् ? वाणिज्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पत्र आएपछि मुख्य सचिवसहित पटकपटक बसेको बैठकमा छलफल भएको तर उनले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नगराएको बताउँछन्। दूतावासबाट पत्र आएलगत्तै मन्त्रालयका कर्मचारीले मुख्य सचिव रेग्मीलाई भेटेरै यसबारे जानकारी गराएका थिए। ‘वाणिज्य मन्त्री, वाणिज्य सचिव, कृषि मन्त्री, कृषि सचिव र मुख्य सचिवका बीचमा पटकपटक भएको बैठकमा पत्रका विषयमा छलफल भएको थियो,’ छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीले भने, ‘तर पछि प्रधानमन्त्रीले थाहै नपाएको भन्नुभयो, माफी नै माग्नुभयो। मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीबीच किन समन्वय भएन, हामीले जान्ने कुरा आएन।’

प्रधानमन्त्रीले मात्रै नभएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले त सार्वजनिक रूपमै सचिवहरूले आफूलाई झुक्याएको भन्दै आक्रोश पोखे। ‘वाणिज्य मन्त्रालयमा मात्रै नभई कृषि र परराष्ट्रमा समेत पुगेको पत्रका विषयमा प्रधानमन्त्रीले अनभिज्ञता व्यक्त गर्नुभयो। वाणिज्य मन्त्रीले त सार्वजनिक रूपमै कर्मचारीलाई गाली गरे,’ कृषि मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसम्मले माफी माग्नुपरेको त्यो विषय एकले अर्कालाई गाली गरेर सामसुम भयो। कसले कसलाई सूचना लुकायो, अहिलेसम्म खोजीसमेत गरिएन।’

गत जेठ १२ गते विप्लव समूहले राजधानीका विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोट गरायो। भूमिगत समूह राजधानी केन्द्रित हुँदा पनि अनुसन्धान गर्ने गुप्तचर निकायले कुनै जानकारी नपाएको भन्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको आलोचना भयो। तर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू भने विप्लव समूह राजधानीतिर केन्द्रित भएको जानकारी पाएपछि मुख्य सचिव रेग्मीलाई पनि घटनाअघि नै जानकारी गराइसकेको बताउँछन्।

‘हामीले मुख्य सचिवलगायतका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई भेटेर विप्लवका सम्पूर्ण गतिविधिबारे जानकारी गराइसकेका थियौं तर यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन,’ विभागका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘पछि प्रधानमन्त्री तहबाट कुनै जानकारी नपाएको भन्ने आयो, मुख्य सचिवले राम्रोसँग समन्वय नगरिदिँदा सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय हुन पाएन।’ यसअघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विभाग ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएको थियो।

यी केही प्रतिनिधि घटना हुन्। नीति र कार्यान्वयनबीच पुलको रूपमा काम गर्नुपर्ने मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीबीच समन्वय नहुँदा सरकारका थुपै निर्णय निष्प्रभावी र विवादित बन्ने गरेका छन्। सरकारले गरेका निर्णयहरू मुख्यसचिवले कर्मचारीमार्फत कार्यान्वयन गराउनुपर्ने भए पनि मुख्य सचिवले कतिपय सूचनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नगराउँदा एउटा निकायले निर्णय गर्ने अर्काले थाहा नपाउने समस्या देखिएको छ भने विकास र सुरक्षासँग जोडिएका महŒवपूर्ण सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म पनि पुग्न पाएका छैनन्।

माताहतका निकायले महŒवपूर्ण कारकारबाही एवं विषयमा मुख्यसचिवलाई ब्रिफिङ गर्ने तर मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ नगरी आफैंले ‘होल्ड’ गरेपछि मातहतका सचिव र विभागीय प्रमुखसमेत असन्तुष्ट छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले हेर्नुपर्ने विषय धेरै हुन्छन्, पटकपटक भेटेर परामर्श गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ हुन्छ,’ एक सचिवले भने, ‘हामीले यस्ता विषयहरू राख्ने भनेको मुख्य सचिवसँगै हो।’ पटकपटक मुख्य सचिवलाई कुरा राखे पनि उनले त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीसँग नपु¥याइदिएको उनले गुनासो गरे। ‘लामो समयपछि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरिदिने कुरा मुख्य सचिवबाट हुनुपर्ने हो तर त्यो भएन। यसले गर्दा कम्युनिकेसन ग्याप देखियो, सरकारका निकायहरूबीच नै समन्वय हुन सकेन।’ यस विषयमा मुख्य सचिव रेग्मीसँग बुझ्दा आफूले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए।

प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट कर्मचारीतन्त्र र राजनेताबीच पछिल्लो समय विश्वासको संकट देखिएको बताउँछन्। ‘हाम्रा निकायहरूमा एकअर्काबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ,’ भट्टले भने, ‘प्रशासन र राजनेताबीच ग्याप देखिन्छ। मुख्य सचिवले कर्मचारी र सरकारबीच पुलको काम गर्नुपर्ने हो तर एकले अर्कालाई विश्वासमा लिन सकेको देखिएन।’ उनले सम्बन्धित निकाय र अधिकारीलाई गरिने रिपोर्टिङ शैली चुस्त बनाउनुपर्ने बताए। उनले मातहतका निकायबाट ब्रिफिङ लिन सकिने कुरामा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुनपर्ने बताए। ‘तलबाट रिपोर्टिङ भएन, समन्वय भएन भने प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिव वा जोकोही सम्बन्धित अधिकारीलाई किन भनेर सोध्नुपथ्र्याे,’ उनले भने, ‘यस विषयमा पत्रै आएको छैन भनेर प्रधानमन्त्री बोल्नु पर्दैनथ्यो।’

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७६ ०५:०२ बुधबार