लन्डन (बिबिसी)– बेलायतको सर्वोच्च अदालतले संसद् निलम्बन गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको कदम ‘गैरकानुनी’ भएको फैसला गरेको छ।

प्रधानमन्त्री जोनसनले यसै महिनाको सुरुवातमा पाँच सातासम्मका लागि देशको संसद् प्रोरोग अर्थात् निलम्बन गरिदिएका थिए। तर देशको सर्वोच्च अदालतले आगामी ३१ अक्टोबरको युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) समयसीमा नजिकिँदै गर्दा संसद्लाई उसको जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट रोक्नु गलत भएको फैसला सुनाएको छ।

संसद् निलम्बन गरेपछि महारानीको सम्बोधनमार्फत प्रस्तुत गरिने आफ्ना नयाँ नीति तर्जुमा गर्न समय मिल्ने प्रधानमन्त्री जोनसनको जिकिर थियो। तर ओलोचकहरुले भने प्रधानमन्त्री जोनसनले सांसदहरुलाई ब्रेक्जिट योजनाको छानबिन गर्नबाट रोक लगाउने प्रयासस्वरुप संसद् निलम्बन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरुले संसद् निलम्बन महारानीको सम्बोधनका लागि आवश्यकता भन्दा लामो रहेको जिकिर गर्दै आएका छन्।

सर्वोच्च अदालतकी अध्यक्ष लेडीले ‘संसद् निलम्बन गर्ने निर्णयले लोकतन्त्रको आधारभूत विषयमा पारेको असर एकदमै भयानक रहेको’ बताएकी छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आफ्नो कडा असन्तुष्टि रहेको भए पनि फैसलालाई सम्मान गर्ने प्रधानमन्त्री जोनसनको भनाइ उद्धृत गर्दै बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

‘देशको संसद् निलम्बन गर्न महारानीलाई सुझाव दिने निर्णय गैरकानुनी थियो किनभने यसले उचित औचित्यबिनै संसद्को संवैधानिक कार्य गर्ने क्षमतालाई हतोत्साहित गर्ने वा रोक्ने प्रयास गरेको छ,’ फैसलाको निष्कर्ष सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतकी अध्यक्ष लेडी हालेले बताइन्।

‘११ न्यायाधीशको सर्वसम्मत निर्णयको अर्थ संसद प्रभावकारी रूपमा निलम्बनमा छैन, सरकारको निर्णय शून्यतामा छ वा कुनै प्रभाव छैन,’ अध्यक्ष लेडी हालले बताइन्।

‘बेलायतले कहिले र कुन सर्तमा युरोपेली संघ’ छोड्दैछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण नभएको बरु देशको संसद् निलम्बन गर्ने निर्णय महत्वपूर्ण भएको उनले बताइन्।

बेलायतको सर्वोच्च अदालतमा गत साता तीन दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि पछिल्लो फैसला आएको हो। त्यस क्रममा अदालतमा दुईवटा निवेदन परेका थिए। एउटा, अभियानकर्ता तथा व्यवसायी जिना मिलरले दर्ता गराएकी थिइन् भने अर्को चाहिँ सरकारले आफैंले दर्ता गराएको थियो।

मिलरले संसद् निलम्बन गर्ने सरकारी कदम ‘विशुद्ध राजनीतिक’ भएको र त्यो अदालतले हेर्ने विषय नभएको भन्ने बेलायतको उच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुनु पर्ने मागसहितको निवेदन दता गरेकी थिइन्।

सरकारले भने ‘संसद् निलम्बन गर्नु गैरकानुनी भएको र त्यसले संसद् अवरुद्ध बनाउँछ भन्ने स्कटल्यान्डस्थित एक अदालतको निर्णय’ विरुद्ध निवेदन दर्ता गरेको थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतले मिलरको पक्ष र सरकारको विपक्षमा आफ्नो फैसला सुनाएको छ।

अदालत बाहिर सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै मिलरले फैसलाले ‘धेरै कुरा बोलेको’ प्रतिक्रिया दिएकी छन्। ‘अब प्रधानमन्त्रीले भोलीबाट संसद्को ढोका खोल्नु पर्नेछ। सांसदहरु सूरो भएर संसद्मा फर्किनु पर्नेछ र यो सरकारलाई जबाफदेही बनाउनु पर्नेछ,’ उनले भनिन्।

संसद् के गर्ने भन्ने विषयमा हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लर्डस्का प्रमुखले निर्णय गर्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ। हाउस अफ कमन्सका सभामुख जोख बेर्कोले अदालतको आदेशको स्वागत गरेका छन्। उनले बुधबारदेखि नै संसद् पुनः सञ्चालनमा आउने बताएका छन्।

संसद् निलम्बन गर्ने कदमको आलोचक रहेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता डोमिनिक ग्रिभले ‘प्रधानमन्त्रीले गलत काम गरेको हुनाले’ आफू फैसलाबाट ‘अचम्भित नभएका’ बताए। तर सत्तारुढ टोरी सांसद एन्ड्रु ब्रिजेनले अदालतको फैसला ‘प्रजातन्त्रको लागि सम्भवतः सबैभन्दा खराब परिणामका रूपमा आएको’ बताउँदै यो अवस्था ‘निकै लज्जाजनक’ भएको जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने अदालतको फैसला ‘बुझ्ने प्रयास गरिरहेको’ बताएको छ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७६ ०३:५४ बुधबार