काठमाडौं – ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगले नेपाल विद्युत्  प्राधिकरणले तोकेबमोजिम नै महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ।

विद्युत् महसुल विनियमावली २०७३ विपरीत प्राधिकरणले बिल काटेकाले बिल तिर्न नसक्ने भन्दै अदालत पुगेका उद्योगी, व्यवसायीको रिट खारेज गर्दै उच्च अदालत पाटनले प्राधिकरणले तोकेबमोजिम महसुल तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ। उच्च अदालत पाटनका प्रमुख न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले उद्योगीहरुको रिट खारेज गर्दै उद्योगीले प्रयोग गरेको विद्युत् विशेष सुविधाको भएकाले महसुल तिनुपर्ने फैसला आइतबार सुनाएको हो।

प्राधिकरणले तोकेको महसुलमा छुट पाउनुपर्ने भन्दै उद्योगीले दायर गरेको रिट खारेज भएको पाटन उच्च अदालतका प्रवक्ता मोहन सुवेदीले बताए। ‘उद्योगीले महसुलमा छुट पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज भएको छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘उद्योगीले अब प्राधिकरणले तोकेबमोजिम महसुल तिर्नुपर्छ।’

प्राधिरकणले काटेको बिल नियमविपरीत भएको जिकिर गर्दै उद्योगीले मुद्दा दायर गरेका थिए। प्राधिकरणविरुद्ध शिवम् सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, विशाल सिमेन्ट, युनाइटेड सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त पोलिम्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाईबर्स, एभरेस्ट पेपर मिल अदालत पुगेका थिए।

उद्योगले विशेष सुविधा साथ लिएको विद्युत् सेवा डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनका रुपमा प्रयोग गरेको समेत अदालतले स्पष्ट पारेको छ। अदालतको आदेशपछि प्राधिकरणले विद्युत् महसुल उठाउने बाटो खुलेको छ। उद्योगीका अनुसार करिब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तोकेर प्राधिकरणले पत्र काटेको छ।

प्राधिकरणले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न बिल काटेपछि उद्योगी अदालत गएका थिए। उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा अदाललते रिट खारेज गरे पनि विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, तुलसीपुर उच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला भएको छैन। जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल, हामा आइरन, हुलास स्टिल र सूर्य नेपाल उच्च अदालत पर्सा, मारुती सिमेन्टले राजविराज, बाबा जुट मिलले विराटनगर र घोराही सिमेन्टको मुद्दा उच्च अदालत दाङमा विचाराधीन छ। मुलुकभर करिब तीन सय उद्योगले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् सेवा लिँदै आएका छन्

उद्योगीले विद्युत् महसुल विनियमावली २०७३ विपरीत ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिएको आधारमा थप महसुल तोकेको भन्दै उक्त महसुल तिर्नु परे उद्योग बन्द हुने चेतावनीसमेत दिएका थिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले यो समस्या निराकरणमा ध्यान दिन सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए। महसुलको विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्दै आएको थियो। उद्योगीका अनुसार डेडिकेटेड फिडरका लागि आवेदन नदिएका र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगीलाई प्रिमियम शुल्क निर्धारण गरेकाले तिर्न नसक्ने जिकिर थियो। उद्योगले नियमित रुपमा महसुल तिर्दै आए पनि प्राधिकरणले मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कको बिलिङ गरेको भन्दै उद्योगलाई पठाएको पत्र त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेका थिए।

शुभश्री अग्निी सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक ताराप्रसाद पोखरेलले आफूहरु अन्यायमा परेको बताए। प्राधिकरणले सुरुमा औद्योगिक फिडरमा लाइन जोडेको र पछि व्यावसायिक फिडरमा लगेको बताए। २०७४ फागुनमा आफ्नो उद्योगले लाइन जोडेको र २०७५ वैशाखबाट मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएकोले थप महसुल तिर्न नसक्ने पोखरेलले बताए।

ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् सेवा लिने उद्योगलाई प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि लागू हुने गरी २०७५ पुसमा बिल काटेको थियो। २०७३ साउनदेखि लागू हुने भनिएको ‘विद्युत महसुल संकलन विनियमावली’मा कुनै ग्राहकले २० घन्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडरसरह बिजुली लिन चाहे डेडिकेटेड फिडरकै महसुल तिरेर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सोही बुँदालाई आधार बनाएर बिल काटेको प्राधिकरणले जनाएको छ। निवेदन नै नदिएको र सम्झौता पनि नगरेको तथा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घन्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्नसमेत नपाएको अवस्थामा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट डेडिकेटेडमा जोडिएको आधारले मात्र थप महसुल लगाउनु उपयुक्त नभएको उद्योगीको जिकिर छ ।

उद्योगीले प्राधिकरणमा आवेदन दिएर डेडिकेटेडको सुविधा लिएको भए प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार रहे पनि अतिरिक्त सुविधा नलिएकाले तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणले डेडिकेटेडमात्र नभएर ट्रंक लाइनमा पनि प्रिमियम शुल्क तोकेको उद्योगीले बताए।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७६ ०३:२० मंगलबार