प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदबहाली गरेकै दिन चारबुँदे निर्देशन दिए । त्यसपछि गत साउनमा २८ बुँदे र भदौमा २३ बुँदे अनि पुराना निर्देशन पालना नभएको झोँकमा अर्को २६ बुँदे निर्देशन सोमबार दिए । यी सबै निर्देशन जनहितकारी देखिन्छन् । र, निर्देशन दिँदा उनले मुख्यसचिवदेखि विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई अघिल्तिर राखेका छन् । तर पनि निर्देशन पटक्कै पालना हुँदैन । प्रधानमन्त्री दाहालले पदबहाली गरेलगत्तै भूकम्पप्रभावित परिवारलाई डेढ महिनाभित्र आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराउने, देशभरका प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा तीन महिनाभित्र चिकित्सक पठाउने, गरिबका लागि सरकार नामक विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, देशभरिका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुको जन्मदर्ता गर्न म्यादभित्रै आउने परिवारलाई प्रोत्साहन स्वरुप हजार रुपैयाँ भत्ता वितरण गर्नेलगायतका निर्देशन दिएका थिए । यी कुनै पनि निर्देशन अव्यावहारिक तथा असम्भव लाग्दैनन् । यसका निम्ति ऐननियमले बाधा पनि गर्दैन र इच्छाशक्ति हुँदा गर्न नसकिने काम पनि यी हुँदै ओइनन् । जनशक्तिको अभाव छ भने त्यसको पूर्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएलगत्तै माग गर्न सकिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीसामु ‘हुन्छ’ र ‘हस्’ भन्न पोख्त कर्मचारीले निर्देशन कार्यान्वयनमा भने सधैँ विलम्ब गर्दै आएका छन् । देशको प्रमुख कार्यकारीले दिएका यस्ता जनहितकारी निर्देशनको समेत पालना हुँदैन भने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कति निकम्मा र अटेरी भइसकेको छ भनी बुझ्न कठिनाइ पर्दैन । पछिल्ला समय बनेका सरकार वर्ष दिन नटिक्नाले पनि कर्मचारीमा हेपाहा बानी बढेको देखिन्छ । तर, आफूलाई ‘स्थायी सत्ता’का रूपमा परिभाषित गर्ने कर्मचारीले त्यसअनुसारको काम नगर्नुचाहिँ विडम्बना नै हो ।

अधिकांश कर्मचारीमा जिम्मेवारीबोध नै छैन । किनकि, समयमा काम गरे पनि वा नगरे पनि तिनलाई कुनै सजायँ हुँदैन । तिनको रक्षा विभिन्न नामका कर्मचारी संगठन र स्वयं निजामती सेवा नियमावलीले गरेको छ । साथमा राजनीतिक छाता पनि छँदैछ । राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत होइन, दण्डित हुने गरेका कैयाँै उदाहरण छन् । निजामती दिवसका उपलक्ष्यमा दिने गरिएको वार्षिक पुरस्कार दल तथा संगठननिकटका पोल्टामा सीमित रहेको गुनासो सदाचारी तथा ‘केही गर्छु’ भन्ने मानसिकता बोकेका कर्मचारीबाटै आइरहेको छ । कतिपय भ्रष्ट आचरण भएका कर्मचारीलाई संगठन तथा राजनीतिक दलले जोगाउने हुनाले पनि कर्मचारी गलत मनोवृत्तितर्फ आकर्षित बन्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी अटेरी हुनु स्वाभाविकै हुन जान्छ । यो अटेरीपनाले हरेक सरकारले ल्याएका राम्रा योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ पर्दै आएको छ । विशेष महŒव दिएर अगाडि सारिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम चित्तबुझ्दो ढंगमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन । बेरुजु हरेक वर्ष चुलिँदै गएको छ । साधारण खर्च समयअगावै सिध्याउन पल्केका कर्मचारी पुँजीगत खर्च गर्न भने सधैँ असफल रहँदै आएका छन् । र, यसको असर चौतर्फी परिरहेको छ ।

कर्मचारी अटेरी बन्नु वा प्रमुख कार्यकारीले दिएको निर्देशन पालना नहुनुमा शतप्रतिशत कर्मचारीमात्रै दोषी भने छैनन् । राजनीतिक दलका कतिपय शीर्ष तहका व्यक्तिलाई मुलुकको ऐननियमको राम्रो जानकारी नै छैन । कतिपय नेतामा सत्तामा पुग्दासाथ ‘हिरो’ बन्नुपर्ने मनोरोग छ, जसका कारण असम्भव निर्देशन दिने गरेको पाइन्छ । अर्कोतिर बजेट, जनशक्ति तथा सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी दिइने निर्देशनका कारण पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुअघि उल्लिखित विषयमा सम्बद्ध विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्नु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो शीर्ष पदमा रहने व्यक्तिले हचुवामा वा हिरो बन्ने लालसामा कुनै निर्देशन दिनु उचित हुँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीतन्त्रमाथि प्रश्न के उठाउन सकिन्छ भने– प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै गर्दा किन तिनले कारणसहित यो यो काम असम्भव छ भन्दैनन् ? मुख्यसचिव वा सचिवहरू भनेका अनुभवी व्यक्ति हुन् । तिनलाई मुलुकको ऐननियम, सम्बद्ध शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट वा लागत तथा सम्भाव्यताबारे रामै्र हेक्का हुन्छ । तर, किन तिनले प्रधामन्त्रीसामु निर्देशन कार्यान्वयनका अप्ठ्याबारे जानकारी समयमा गराउँदैनन् ? कर्मचारीमा व्याप्त चाकरी चाप्लुसीको मनोवृत्तिको उपज हो यो । जबसम्म कर्मचारीतन्त्रमाथि राजनीतिको छायाँ मडारिइरहन्छ, तिनमा जनसेवा भन्दा संगठनप्रेम बढी हुन्छ र जिम्मेवारीबोध किञ्चित हुँदैन तबसम्म कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन हुन गाह्रो पर्छ । राजनीतिमुक्त राख्दै तिनमा जिम्मेवारीबोध बढाउन दण्ड–पुरस्कारको कडा व्यवस्था गरिनु जति जरुरी छ त्यति नै तिनको वृत्तिविकासमा सरकारको ध्यान जानु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७३ ०६:२७ बुधबार