रसुवा – चीनसँगको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन सरकार–सरकार अर्थात् जिटुजी मोडलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिने भएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा आयोजना जिटुजी मोडलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गर्न लागिएको हो।

उक्त मोडलमा गएपछि आयोजना निर्माणका क्रममा घाटा हुँदा पनि आयोजनाको काम नरोकिने बताइन्छ। आयोजना निर्माणका लागि नेपालतर्फ सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने चीनतर्फ स्टेट ग्रिड अफ चाइना आफैंले लगानी गरिरहेको छ। जिटुजी मोडलमा आयोजना निर्माण गरे चीनतर्फ पनि चीन सरकारले नै रकम उपलब्ध गराउँछ।

यसले आयोजना निर्माणको क्रममा घाटा हुने अवस्था आए पनि निर्माण कार्य प्रभावित नहुने रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ। यो चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो। यो निर्माण भएमा नेपालले बंगलादेशलाई समेत बिजुली बेच्न सक्नेछ।

व्यापारिक मोडलमा निर्माण गर्दा निर्माण भएपछि नाफा–घाटाबारे मात्र हेरिन्छ भने जिटुजी मोडलमा नाफा घाटाभन्दा पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै पक्षलाई हेरिन्छ। अहिले स्टेट ग्रिड अफ चाइनाले प्रसारण लाइन निर्माण गरेपछि कति नाफा हुन्छ, कति वर्षमा लगानी उठ्छ, भारत, बंगलादेश, नेपाल तथा चीनमा कति विद्युत् बिक्री गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरिरहेको छ।

अहिले औपचारिक एजेन्डाको रूपमा नराखिएको भए पनि उनीहरूले सहयोग गर्ने प्रोजेक्टबारे सोधेको खण्डमा यसलाई राखिने ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए। ‘उहाँहरूले चीन सरकारले सहयोग गर्ने योजनाबारे सोधेमा हामीले यसबारे प्रस्ताव गर्छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको कुरा सुनेपछि मात्रै यसबारे प्रस्ताव राख्ने वा नराख्ने टुंगो लाग्छ।’

नेपालतर्फ चार सय केभी डबल सर्किट र चीनतर्फ पाँच सय केभी डबल सर्किट लाइन हुने आयोजनाले जनाएको छ। चीनको केरुङदेखि नेपालको रातमाटेसम्म निर्माण हुने आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ। प्रसारण लाइन पाँच हजार मेगावाट क्षमताको हुनेछ।

यो प्रसारण लाइनमा दुई सय १४ टावर रहने छ। सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययनको काम दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए।  सम्भाव्यता अध्ययनको ड्राफ्ट रिपोर्ट २०७५ चैत ३ गते पेस भएको थियो।

अध्ययन प्रतिवेदनमा टावर संख्या, टावर राखिने स्थान, खोला क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, आवश्यक पर्ने जग्गा, घुमाउन पर्ने ठाउँलगायत जानकारी समेटिएको छ। नेपालतर्फ रातमाटेमा सबस्टेसन रहनेछ भने चीनतर्फ तिब्बतस्थित जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेसन राखिने छ। रसुवागढी नाकादेखि रातमाटेसम्मको प्रसारण लाइनको दुरी ७० किलोमिटर छ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ६ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको आयोजना विकास विभागले काम गरिरहेको छ। अध्ययन सकिएपछि चीनको स्टेट ग्रिड अफ चाइना र नेपालको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए।

यो चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो। भारतसँग भने ११ स्थानमा प्रसारण लाइन जोडिसकिएको छ। चीन सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा सातवटै महादेशमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। चीन र नेपालबीच प्रसारण लाइन जोडिएपछि यसले भारत तथा मध्य एसियाली मुलुकलाई समेत जोड्छ।

विद्युतीय रेल आएमा प्रसारण लाइनको दुरी पनि बढ्ने छ। ७० किलोमिटर दुरी रहेको लाइन काठमाडौं लैजाँदा एक सय पाँच किलोमिटर हुन्छ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७६ ०३:१० मंगलबार