कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक विश्लेषणका आधारमा अगाडि बढेको हुन्छ । राजनीतिक विश्लेषणको सही अर्थ हो– हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था र त्यसभित्र देखापरेका उपलब्धि र खराबीहरुको सही छानवीन गरेर राजनीतिक बाटो निर्धारण गर्नुृ । तर नेपालमा राजनीतिक विश्लेषणलाई महत्व नदिएकाले २०६३ सालपछि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको सही मूल्यांकन हुन नसकेर सरकार, राज्यका अङ्ग तथा राज्य व्यवस्था कता गइरहेको छ भन्ने कुरा एकीन भइरहेको छैन । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य कुरा हो– नेपालको राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाई देशभित्र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरु स्थापित गराएर तराईदेखि हिमालसम्म र पूर्वदेखि पश्चिमका सम्पूर्ण नेपालीहरु राष्ट्र निर्माणमा समानरूपमा सहभागी गराउने कुरामा राज्यले नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न सक्नु नै नेपालको समृद्धिको कुरा हो ।

अब सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको संयुक्त सम्मेलन भएर त्यसैबाट नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गराउन संसद्वादी, साम्यवादी तथा राष्ट्रवादीहरुको संयुक्त सहमतिमा राष्ट्र बचाउन केन्द्रित हुनुपर्छ ।  

तर नेपालमा २०५२ सालदेखि माओवादी विद्रोहीहरुले संसदीय पार्टीहरुको सत्ताको विरोधमा नेपालका हजारौं जनता, सैनिक र प्रहरीको प्रयोजनहीन हत्या, अङ्गभङ्ग र विस्थापित गराएर राष्ट्रका थुपै्र भौतिक पूर्वधार ध्वस्त पारे । तिनै माअ‍ोवादी पछि फेरि भारतीय गुप्तचर संस्था ’रअ‘को भनाइमा लागेर २०६२ सालदेखि संसद्वादी (कांगे्रस र एमाले) सँग मिलेर संयुक्त जनआन्दोलनमा सहभागी बन्न पुगे । माओवादीको अवतरण भारतीय कांग्रेस (आई) र ’रअ‘को डिजाइनमा नै भएपछि माओवादीलाई भारतपरस्त भन्नुमा कुनै अतिशयोक्ति हुन सक्तैन । प्रारम्भमा नेपाली जनताले भारतपरस्तका रूपमा माओवादीलाई बुझेनन् । २०६३ सालको आन्दोलनले सकारात्मक रूप लिन्छ भन्ठानेर २०६३ सालको जनआन्दोलनलाई नेपाली जनताले साथ दिए । तर २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धका लागि कार्यक्रम आएनन् । आपसी भागबन्डा र दलीय तानातानबाट अस्थिरता, अभाव, महँगीबाट नेपाली जनता आहत बनेका छन् । कुनै पनि आन्दोलन र परिवर्तनको मक्सद सकारात्मक हुनुपर्नेमा नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो भएको छ । नेपाली जनताले माओवादीलगायत कांग्रेस, एमालेको सत्ताबाट राहत होइन, धोका पाएका छन् ।
२०६३ सालपछि लोकतन्त्रका नाममा जसले जे गरे पनि जे बोले पनि छुट पाइआएको छ । राज्यमा जे जति हत्या, अपहरण, लुट तथा ब्रह्मलुट मच्चाइन्छ ती सबै पार्टीका नेताहरुको संरक्षणमा भइरहेको छ । अभाव, असुरक्षा र बढ्दो अनियन्त्रित महँगीबारे सरकार बोल्दैन । हरेक दिन टिभी तथा पत्रपत्रिकामा नेताहरुका अनर्गल तथा अनर्थका भाषण सुनेर र पढेर नेपाली जनता वाक्क छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी र कथित नागरिक समाजका बहुरूपी व्यवहारले जनता आक्रोशित छन् । सत्ता, सरकारी पक्ष, सबै पार्टीका नेता सत्ताको भागबन्डा र देशभित्र ब्रह्मलुट मच्चाउन तल्लीन छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी यो देशमा के गर्न चाहन्छन् त्यसको जवाफ उनीहरुसँग छैन । राजनीतिक विश्लेषणको आधारमा भन्ने हो भने २०६३ सालदेखि अहिलेसम्म देशलाई लथालिङ्ग बनाउने विकृतिको उपज भनेको माओवादी नै हो । कांग्रेस, एमालेका नेताहरु पनि माओवादी कै भुलभुल्याइमा लागी नेपाललाई अस्थिर बनाएर विदेशीको अत्यधिक चलखेल बढाएकाले नेपालको उज्ज्वल भविष्यको परिकल्पना गर्नसक्ने अवस्था छैन । अझ पनि माओवादीमा सुधार आउने सम्भावना छैन । माओवादीहरु धेरै फुटिसकेका छन् । तर माओवादी जति फुटे तापनि नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेमा अझै सकारात्मक छैनन् । अब त माओवादीमा सुधार आउँछ भन्ठान्नु व्यर्थ छ । माओवादीबाट धोका पाएर पनि कांगे्रस र एमालेको अझै चेत खुलेको छैन ।
माओवादीका नेता प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईहरु जुटे पनि फुटे पनि उनीहरुमा कुनै सकारात्मक सोच  छैन । जनयुद्धकालमा नेपाली जनताको प्रयोजनहीन हत्या गरेको अभियोग र त्यसबेला लुटेको स्रोत र सम्पत्ति कसरी जागोउनेमा मात्र केन्द्रित छन् । यसका लागि आफूहरुले गरेको लुट र भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन विवादास्पदरूपले लोकमान कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त गराए । अहिले उनीबाट जोगिन नसकिने भएपछि उनकै विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेका छन् । संसद्वादी पार्टीहरुको सबभन्दा ठूलो गल्ती देश धरापमा पुग्न लाग्दा पनि बुझ पचाएर वास्तै नगर्नु हो । २०७२ साल असोज ३ गते नेपालमा संविधान घोषणा भए पनि अधिकांश संस्था, संगठन र जनता सन्तुष्ट छैनन् । कांग्रेस, एमाले जस्ता संसद्वादी पार्टीहरुले यसको विकल्प दिन नसकेपछि देशको हरक्षेत्र अन्योलग्रस्त बनेको छ । बितेको १० वर्षदेखि नेपालमा संविधान, सरकार, राजनीतिक नेतृत्व अस्तित्वमा हुँदाहुँदै पनि देशले अधाोगतिको बाटो लिनुभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ ?
नेपालको पहिचान र सार्वभौमसत्ताका आधार स्तम्भ ध्वस्त नपारेर अनुकूल व्यवस्थापन गरेर स्थापित गर्न खोजेको भए यसरी देश अन्योलग्रस्त बन्ने थिएन । राष्ट्रको अस्मितामाथि खेलवाड गर्नेहरुलाई दण्डको भागिदार गराइनुपर्नेमा त्यो पनि भएन । २०६३ सालको जनआन्दोलनको नाममा नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई धरापमा पार्ने काम गरियो । अहिले नेपाली जनता बोल्न थालेका छन् कि पार्टीभित्र र बाहिरका त्यस्ता गलत तत्वलाई जनताको कठघरामा नउभ्यान्जेलसम्म नेपालले बाटो लिन सक्तैन । कम्युनिस्टहरुले आफ्नो धरातल बिर्सिनु, संसद्वादीहरुले राष्ट्रियता र प्रजातान्त्रिक चरित्र बन्धक राख्न पुग्नु नै नेपालको दुर्भाग्य हो । स्मरण रहोस्– २०६३ सालमा भएको संयुक्त आन्दोलनमा माओवादी पनि सशक्त भएर राजासँग सम्झौता गरेर आन्दोलन स्थगित गरेको हो । तर उक्त सहमति बिर्सेकाले आज यो सार्वभौम नेपाल, विदेशीको चक्रब्यूहमा फस्नु पुगेको छ । हिजो पञ्चायतकालमा राजाहरुको आँखा छलेर केही भ्रष्टहरुले रजाईं गरे । २०६३ सालको आन्दोलनले नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्दै राजसंस्था, संसद् र राजनीतिक दलबीच संवैधानिक व्यवस्थापन गर्न सकेको भए देशले गन्तव्य पाइसक्थ्यो । अहिले पनि त्यसैमा अल्झो छ । मधेसी समस्या भनेको कृत्रिम समस्या हो । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान लागु गरेर केही समयपछि भारतीय दूताबासमा तराईका केही मधेसीलाई भेला पारी एमालेका माधव नेपाललाई दूताबासमा बोलाई साक्षी राखेर भारतीय राजदूतले एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दा उठाउन लगाएका थिए । त्योबेलादेखि हचुवाका भरमा संघीयताको कुरा उठेको हो ।
यसरी अनेकौं विवादास्पद कुरा नझिकेर २०६३ सालपछि प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी र साम्यवादीहरुले मिलेर नेपालको सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको हितमा काम गरेको भए आज यो देशले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा यसरी बेइज्जती हुनुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । वास्तवमा माओवादीहरु नेपाललाई स्थिर बनाउन चाहिरहेका छैनन् । यी सबै समस्याको कारक फुटेका र नफुटेका माओवादीको रणनीति नै हो भन्नुपर्छ । कुनै पनि सम्मेलन, जुलुस वा हड्तालहरुले जनतामाथिको अन्याय, अभाव घट्नुपथ्र्याे । तर २०६३ सालपछि ठीक त्यसको उल्टो भयो । नेपालमा चाहे संसद्वादी हुन् चाहे साम्यवादी, आन्दोलनहरुपछि माफिया र तस्करहरुको सहयोगमा सभा, सम्मेलन र अविर यात्रा गर्ने गरेकाले देश अहिले माफियाकरणमा परिणत भएको छ । संसद्वादी भनौंदाहरु साम्यवादीहरुको काँधमा चढेर फसे, साम्यवादीहरु विदेशी गुप्तचरहरुको षड्यन्त्रको जालमा भासिए । २००७ सालपछि संसद्वादीहरुकै असफलताका कारण साम्यवादी राजनीति प्रवल हुँदै आयो । २०२८ सालदेखि भारतमा भएको नक्सलाइट् आन्दोलनले ठूला व्यापारी, जमिनदार तथा ठालुहरुलाई तर्साएर मान्छे काट्ने, लुट्ने, भत्काउने, आगो लगाउने आदि जस्ता कुकृत्यबाट सत्ता कब्जा रणनीति लिएकोझैँ नेपालमा पनि २०२९ तिर माले नक्सलाइटले झापामा बिनाकारण मान्छेका टाउको काटेर उत्पात मच्चाए । २०५२ सालपछि कांग्रेस र एमालेको कुशासनविरुद्ध उठेको माओवादीले १७ हजार नेपाली जनता मार्ने, हजारौँं जनताको अङ्गभङ्ग, राष्ट्रको लाखौ पूर्वाधार नष्ट गरे । अहिले यी सबै सत्तामा छन् ।
२०६३ सालपछि नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, झलनाथ, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, खड्ग ओली र अहिले फेरि माओवादीका प्रचण्ड प्रधान मन्त्री छन् । तर निकासको बिन्दुमा कसैले बाटो खोजेका छैनन् । पदको भागबन्डा नमिल्दा नेपालमा कम्युनिस्टहरुको थुपैं चिरा परेका छन् । विश्वव्यापीरूपमा साम्यवाद अस्ताइरहेको अवस्थामा नेपालका कम्युनिस्टहरु राष्ट्रिय राजनीति बुझ्न नसकेर भासिएका छन् । चीनमा साम्यवादी व्यवस्थाले खुला वातावरण र उत्पादन र निर्माणका लागि सम्पूर्ण जनता स्वतन्त्र बनाएर सम्पूर्ण चिनिया भूमि र सम्पूर्ण व्यवसाय राज्यको अधीनमा राखेको छ । चिनिया जनतालाई कर तिर्ने स्वतन्त्र उत्पादनशील बाटोमा हिँडाएको छ सरकारले । त्यसैले चीन साम्यवादमा रमाएको छ । तर नेपालले यतिका दिनसम्म पनि राजनीतिक सिथरता हासिल गर्न सकिरहेको छैन । नेपालका केही असन्तुष्ट राजनीतिक पार्टीका नेताहरुबाट भारतको सहयोगमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको समर्थनमा आन्दोलन गरायो । त्यसबाट पनि आफ्नो हुँदो नभएपछि भारतीय कांग्रेसको चाहनाअनुसार २०६२ सालमा १२ बुँदे सहमतिका नाममा संविधान सभाको झटारो हानेर धर्म निरपेक्ष राज्य, गणतन्त्र, संघीयताका बुँदाहरु थोपरेर नेपाललाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । अब देशलाई कसरी निकास दिलाउने हो भन्ने यो गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि छ । अब सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको संयुक्त सम्मेलन भएर त्यसैबाट नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गराउन संसद्वादी, साम्यवादी तथा राष्ट्रवादीहरुको संयुक्त सहमतिमा राष्ट्र बचाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसो भएमा मात्र विदेशी हस्तक्षेप र चलखेलबाट मुक्त भएर नेपाललाई बचाउन सकिन्छ । dirgharajprasai@gmail.com

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७३ ०६:२१ बुधबार