काठमाडौं— राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरणसँगै सत्तारुढ गठबन्धन अझ शक्तिशाली बनेको छ। संविधान संशोधन तयारी भइरहँदा यसले आगामी राजनीतिक दिशासमेत प्रभावित गर्नेछ।

एकीकरण अघि राप्रपा नेपाल सरकारको विपक्षमा थियो भने राप्रपा समर्थनमा । एकतासँगै सत्तारुढ गठबन्धनको पक्षमा संसद्को २५ थपिएको छ । यसअघि राप्रपाका १२ सांसद सरकारको पक्षमा थिए। ‘अब हामी सबै सत्ता पक्ष हौं । सरकारमा हाम्रा दुई मन्त्री छन्,’ राप्रपा कार्यसम्पादन समितिका सदस्य दिलनाथ गिरीले नागरिकसँग भने।

व्यवस्थापिका संसद्को चौथो ठूलो राजनीतिक दल राप्रपा नेपालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई साथ दिँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकार गठन हुँदा राप्रपा नेपालले विपक्षमा मतदान गरेको थियो। ‘एमालेसँग सहकार्यमा असन्तुष्टि हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन । सरकारमा रहँदा र त्यसपछि हामी जे विषयमा सहकार्य गरेका थियौं, त्यो ठिक छ,’ गिरीले भने।

दाहालले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा ३ सय ६४ मत पाएका थिए । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलका सबै सांसदले मतदान गरेका भए यो संख्या ३ सय ७० पुग्थ्यो। संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ मत अर्थात् ३ सय ९६ मत आवश्यक हुन्छ। सत्तारुढ गठबन्धनमा अहिले ३ सय ९४ मत पुगेको छ । यसबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद भक्तिप्रसाद पाण्डेको निधन भएको छ।
राप्रपाले मधेस माग सम्बोधन मुद्दामा लचिलो हुन सक्ने जनाएको छ।

एकीकरण सभालाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाका पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले संविधान संशोधनको विषयमा लचक हुने संकेत गरेका हुन्। ‘संविधान कार्यान्वयनमा सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका खेल्नेछ । अहिलेको मुख्य कार्यभार तीन तहको निर्वाचन हो,’ थापाले भने, ‘मधेस आन्दोलन मत्थर भएको मात्र हो ।’ मधेसको साथ नलिई निर्वाचन हुन सक्दैन र संविधान कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन।’
तराईमधेसको भ्रमण गरेपछि त्यस क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको अतिवादलाई रोक्न पनि मधेसका मागमा लचक हुनुपर्ने थापाको जोड थियो।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मधेसी दलले संविधान घोषणा हुनुअघिदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
संविधान संशोधनबारे प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच वार्ता भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। सरकारले जेजे विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो, त्यसमा औचित्य पुष्टि गर्न नसकेले स्वीकार गर्न नसकिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बताउँदै आएको छ।

सोमबार मात्र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको प्रमुख तीन राजनीतिक दलको बैठकपछि सत्तारुढ माओवादी र कांग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच एकअर्काले दम्भ देखाएको भन्दै आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ।

एमाले सचिव ज्ञवालीले भने आफ्नो दललाई बाहिरै राखेर दुई तिहाइ बनाउने कोसिस भइरहेको तर त्यो सम्भावना नरहेको बताए ।
‘एकीकृत पार्टी भएपछि केही दबाब निश्चित रुपमा पर्ला तर जे विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो, त्यसलाई स्विकार्छजस्तो लाग्दैन,’ ज्ञवाली भने, ‘राष्ट्रहितमा निष्ठावान कांग्रेस र माओवादीकै संसादले स्विकार्छन्जस्तो लाग्दैन।’ उनले अहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पनि त्यो पारित हुने अवस्था नभएको सचिव ज्ञवालीले बताए।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न कांग्रेस र माओवादीले चार विषयमा संविधान संशोधन तयारी गरेका छन् ।

प्रदेशको सीमांकन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभा गठनका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रीहरुले खुलाउँदै आएका छन् ।

राप्रपा नेता गिरीले संविधान संशोधन गर्ने पक्ष र गर्नु हुँदैन भन्ने दुवै पक्षले आफ्नो दलसँग कुनै छलफल नगरेको बताए। ‘अहिले हामी संविधान संशोधन लागि मात्रै होइन सरकार सञ्चालनका लागि हाम्रो समर्थन आवश्यक रहेको छ,’ गिरीले भने, ‘संविधान संशोधन गर्न पक्षले हामीसँग कुनै छलफल गरेको छ । न गर्नु हुँदैन भन्ने पक्ष पनि छलफलमा आएको छैन । तीन दल मिल्ने अवस्थामा राप्रपालाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ ।’
 

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७३ ०३:२९ बुधबार