–घनश्याम भुसाल
सन् २०१३ मा सी चिनफिङले आफ्ना प्रवचनमा पुरानो रेशम मार्गलाई आजका आर्थिक विकाससँग जोड्ने विषयउल्लेख गरे।त्यसैलाई अहिले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ भनिएको छ र यो विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८औं महाधिवेशनका क्रममासीले पार्टीका ‘द्विशताब्दी लक्ष्यहरू’उल्लेख गरे। १९औं महाधिवेशनमा ती लक्ष्यको व्याख्या यसरी गरियो ः (१) सन् २०२१ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको सयवर्ष पुग्छ, त्यसबेलासम्म चीनलाई औसत रूपले समृद्ध मुलुक बनाउने र (२)सन् २०४९ मा जनगणतन्त्र चीन स्थापनाको सयवर्ष पुग्छ, त्यसबेलासम्म चीनलाई एउटा समृद्ध, शक्तिशाली, लोकतान्त्रिक, उन्नत संस्कृतियुक्त र सामञ्जस्यपूर्ण समाजवादी मुलुक बनाउने। उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि अवलम्बन गरिने रणनीति र योजनालाई ‘सी चिनफिङ विचारधारा’ भनेर पार्टीको विधानमै उल्लेख गरियो।
चीन हजारौं वर्षदेखि बाहिरी दुनियाँका लागि रहस्य, कौतुहल र आश्चर्यको विषय बनिरह्यो। अहिले फेरि खासगरी सी चीनको नेतृत्वमा आएपछि ती विषयमा विश्वव्यापी बहस तातेको छ।
विकसित चीनको उदयले नयाँ विश्व व्यवस्थाको ढोका खोल्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। तर यो आफंैमा जटिल खालको सम्भावना हो।
समसामयिक दुनियाँमा पश्चिमको उदारवादी लोकतन्त्रका सबैभन्दा अघिल्लो पंक्तिका एकजना बौद्धिक फ्रान्सिस फुकुयामाले सन् २०१६कोसुरुमै एउटा लेखमा सीको बिआरआईबारे भनेका छन्।
‘सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङले एउटा पाटो, एउटा बाटो नामको विशाल पहलकदमी घोषणा गरेका छन्...। ...एउटा पाटो, एउटा बाटोले चिनियाँ योजनाकारहरूको अपेक्षा पूरा ग¥यो भने इन्डोनेसियादेखि पोल्यान्ड सम्पूर्ण युरेसियासम्मै आगामी पुस्तासम्म परिर्वन हुनेछ। चिनियाँ मोडल सबैतिर फैलिने छ, जसले ती मुलुकहरूको आय बढाइदिनेछ।.....र चीनको तानाशाही सरकारको प्रतिष्ठामा ठूलो वृद्धि हुनेछ, जसले संसारभरि नै लोकतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। ....(हामी) चीन र त्यसको विकासको मोडलसामु युरेसिया र संसारका अरू महŒवपूर्ण भागहरूलाई सुपुर्दगी गर्नुपर्ने खतरामा पर्नेछौं।’
फुकुयामाको संकेत चीनको उदयले पश्चिमको अगुवाइमा बनेको पुरानो विश्वव्यवस्थाका ठाउँमा नयाँ विश्वव्यवस्था बन्दैछ भन्ने नै हो। जे हुँदैछ त्यो हाम्रै सीमानामा वा आँगनकै पारिपट्टि हुँदै छ।
पश्चिमामोडलको असफलता
एकीकृत शक्तिका रूपमा रोमन साम्राज्यको पतनपछि युरोपमा धर्मले शासन ग¥यो, जुन समयलाई इतिहासमा मध्ययुग भनिन्छ। पछि धर्मले पनि त्यो वैधता पाउन छाड्यो वा एकिकृत इसाई धर्म नै विवादित भएपछि त्यसले सिर्जना गरेको वैधता खण्डित भयो। त्यसपछि राजा–रजौटाको वैमनस्य र युद्ध–‘सबैका विरुद्ध सबैको लडाइँ’, युरोपको मुख्य प्रवृत्ति भयो। त्यसले गर्दा एउटा धर्मबाट निरपेक्ष समाधान खोज्नुपर्ने भयो। त्यसै क्रममा वेस्टफेलियामा एउटा ऐतिहासिक सन्धि भयो, जसले राज्यको सार्वभौमिकतालाई राज्यहरूका सम्बन्धका आधार बनायो।मुख्यतः सबै राज्य समान छन् भन्ने मान्यता अर्थात् एकअर्काको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्न शान्ति, अहस्तक्षेप, अनाक्रमणजस्ता अवधारणा विकास गरायो।
क्रिस्चियन दुनियाँ र धर्मलार्ई सिरानी हालेर गरिएको सन्धि भए पनि त्यसले अलौकिक ईश्वरका ठाउँमा लौकिक राज्यका सन्तुलनमा ध्यान दियो। सार्वभौम समानताबारे यति धेरै ध्यान दिइएको थियो कि सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने बेला को पहिलेवा पछि भयो भन्ने कुराले पनि सम्झौताकारीहरूबीच उँचो–निचो नदेखियोस् भनेर प्रतिनिधिहरूका लागि अलग–अलग ढोकाबनाइयो र भित्र एउटै समयमा र गतिमा पस्ने व्यवस्था मिलाइयो।यद्यपिउक्त सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि नै त्यसको उल्लंघन हुन थाल्यो। त्यो सन्धि कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्नेभन्दा पनि राज्यहरूबीच समस्या समाधान गर्ने समानतामा आधारित एउटा व्यावहारिक प्रक्रिया आरम्भ भयो। जुन ऐतिहासिक थियो।
सी चिनफिङ विचारधाराका दुई पक्ष छन् ः एकातिर द्विशताब्दी योजनाले स्वयं चिनियाँँ कम्युनिस्ट पार्टी, राज्य र समाजको समाजवादी दिशा निश्चित गर्छ भने अर्कातिर बिआरआईले चीनको समाजवादी अर्थ–राजनीतिक विकास र बाँकी विश्वको अर्थ–राजनीतिक सम्बन्धको व्याख्या गर्छ।
राज्यहरूको सार्वभौमसत्ता भनेको मूलतः युरोपेली शक्तिशाली राज्यहरूको सार्वभौमसत्ता थियो। त्यो राष्ट्रवाद औद्योगिक क्रान्तिसँगै विस्तार हुँदै गयो र त्यसले संसारलाई उपनिवेश बनायो। यसरी वेस्टफेलिया सन्धिले भनेको सार्वभौमिकता युरोपेली राज्यहरूको सार्वभौमिकता बन्न गयो। उपनिवेशहरूका लागि ती सार्वभौम भनिएका मुलुकहरूबीच हुने लडाइँ भने चलिरह्यो। उपनीवेशविस्तारलाई उनीहरू असभ्य दुनियाँलाई सभ्य बनाउने मिसनका रूपमा व्याख्या गर्थे।औपनिवेशिक साम्राज्यहरूबीच ‘असभ्यहरूलाई सभ्य बनाउन’, वस्तुतः बजार कब्जा गर्न भएका लडाइँले दुईवटा विश्वयुद्ध भए। दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आउँदा उपनिवेशहरूमा मुक्तिको लहर चलिसकेको थियो। त्यसले फेरि नयाँ विश्व व्यवस्था माग ग¥यो। संयुक्त राष्ट्रसंघ त्यसैको उपज हो। तर त्यसको बनावटै कस्तो भयो भने फेरि पनि पश्चिमा मुलुकहरूको वर्चस्व रहन गयो। संयुक्त राष्ट्रसंघस्थापनासँगै आरम्भ भएको शीतयुद्धले त्यसमा साना र कमजोर मुलुकहरूका गरिबी, अभाव, अशिक्षा, रोगजस्ता मुद्दाहरू भिटो राष्ट्रहरूका प्रभाव विस्तारका छायामा परे।
संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रऔपचारिक रूपमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनिए पनि तिनको अभ्यास निर्वाध बन्न सकेनन्। त्यसको परिणाम १९५५ को बाङडुङ सम्मेलन थियो। जसबाट असंलग्न आन्दोलन जन्म्यो। यो आन्दोलन दुई ध्रुवमा विभाजित विश्वमा आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व खोज्ने राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्च बन्यो। सोभियत संघको विघटनपछि यसले आफ्नो सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न सकेन। यसै क्रममा संसारका विभिन्न भागमा क्षेत्रीय सहयोग संगठनबनेका छन्।
सोभियत संघविघटनपछि एक ध्रुवीय बनेको विश्वमा पश्चिमका पुँजीवादी मुलुकहरूको छत्रछायामा उदारवादी अर्थतन्त्र र राजनीतिले विश्वमा समृद्धि र शान्ति स्थापना हुन्छ भन्ने प्रचार गरिएको थियो। तर एकातिर स्वयं पुँजीवादी मुलुकहरू एकपछि अर्को आर्थिक संकटमा पर्दै गए भने अर्कातिर विश्व प्रभुत्वको साम्राज्यवादी भोक शान्त भएन, बरु बितेका ३० वर्षमा अनेक युद्ध भइसकेका छन्।तर पश्चिमले दुनियाँलाई ‘सभ्य’ बनाउन सकेन। कमजोर राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता खतरामा परिरह्यो।वस्तुतः आर्थिक रूपले आफ्नै खुट्टामा उभिन नसक्ने मुलुकहरूको सार्वभौमसत्ता जुनसुकै बेला खतरामा पर्न सक्छ। त्यसैले दुनियाँमा आर्थिक अन्तरनिर्भरतामा आधारित नयाँ भरपर्दो संरचना आवश्यक भइसकेको छ। यसैबेला बिआरआई अगाडि आउनु इतिहासको आवश्यकता हो भन्न सकिन्छ।
सोभियत मोडलको असफलता
सोभियत संघको जन्म विश्व इतिहासको रंगमञ्चमा एउटा नयाँ युग आरम्भका रूपमा भयो। अकल्पनीय ठानिएको श्रमजीवी वर्गको राज्य बन्यो र सबै ‘असभ्य’ ठानिएकाउपनिवेशहरूमा आफ्नो राष्ट्रको भाग्य आफैं बनाउने लहर चल्यो। त्यसले राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, संस्कृति, ज्ञान–विज्ञानका क्षेत्रमा नयाँ अवधारणा अगाडि सा¥यो। अनि व्यक्ति, समुदाय, जाति, राष्ट्र, नश्लकेन्द्रित र मूलतः अर्काको शोषणमा आधारित मानव समाजका ठाउँमा स्वतन्त्रता र समानताका आधारमा नयाँ सम्बन्ध बन्न सक्छन् भन्ने पुष्टि ग¥यो। यो विश्व व्यवस्थामा एउटा क्रान्तिकारी विकल्प थियो।
सोभियत क्रान्तिका अगुवा द्रष्टाहरू त्रोत्स्की र लेनिन, रुसी क्रान्तिले युरोपमा (खासगरी जर्मनीमा) क्रान्ति ल्याउँछ र सोभियत क्रान्ति बाँच्छ भन्ने सोच्थे। तर त्यस्तो भएन। लेनिनको मृत्युपछि एउटै मुलुकमा क्रान्ति बचाउनुपर्ने भयो। जुनसुकै बेला साम्राज्यवादसँग लड्नुपर्ने परिस्थितिमा सोभियत संघलाई छिटै शक्तिशाली बनाउने रणनीतिअन्तर्गत स्टालिनको नेतृत्वमा असाधारण महत्वाकांक्षी योजनाबनाइए र त्यसका लागि त्यस्तै असाधारण कसिलो केन्द्रीयतावादी पार्टी र राज्य संरचना बनाइयो, त्यसले दोस्रो विश्वयुद्ध सामना गर्न सक्ने सैन्य तथा उत्पादन संरचना बन्यो।
दोस्रो विश्वयुद्धले भत्केको पश्चिम युरोपको पुनरुत्थानका लागि सन् १९४८ मा अमेरिकी योजनमा ‘मार्सल प्लान’ सुरु भयो। लगत्तै १९४९ मै अमेरिकी नेतृत्वमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) नामको सैन्य गठबन्धन बन्यो। त्यसको प्रत्युत्तरमा सोभियत नेतृत्वमासन् १९४९ मा ¬पूर्वी युरोपका समाजवादी मुलुकहरूको ‘काउन्सिल फर म्युचुअल इकोनोमिक एसिस्टन्स’(कोमिकन) र वार्सा प्याक्ट भनिने सुरक्षा संगठन बन्यो। शीतयुद्धको मोर्चाबन्दी यी दुई धु्रववरिपरि हुँदै गयो। पूर्वी युरोप र क्युवासमेतको एउटै उत्पादन पद्धतिमा बाँधिएको समाजवादी शिविरको जिम्मेवारी सोभियत संघमै थियो। अब सोभियत संघमा विश्वव्यापी युद्ध व्यवस्थापन गर्ने सैन्य–कर्मचारीतन्त्र विस्तार हुँदै गयो।
युद्ध सामग्रीउत्पादन उत्पादनको मुख्य क्षेत्र भयो। सामाजिक पूर्वाधार, उपभोग्य सामग्रीउत्पादन, उत्पादनका नयाँ प्रविधि अनुसन्धान ओझेलमा पर्दै गयो। उत्पादनले सैन्य–कर्मचारीतन्त्रको संरचना थेग्न गाह्रो हुँदै गयो। अर्थात् जतिबढी युद्धको तयारी, त्यति नै बढी खर्च, जति बढी खर्च, त्यति नै कम उत्पादनको दुश्चक्र सुरु भयो। यस्तो दुश्चक्रले पार्टी र राज्यलाई अझै बढी नियन्त्रणमुखी बनाउँदै लग्यो। अर्थात् अर्को दुश्चक्र सुरु भयो ः जति बढी नियन्त्रण, त्यति नै कम
उत्पादन। समाजवादी राज्य र पार्टीका मामिला आम जनताका सरोकारभन्दा टाढा हुँदै गए। पार्टी र राज्य, राज्य र नागरिक, नागरिक र पार्टीको ऐक्यवद्धता (अलाइनेसन) बढ्दै गयो।
अर्कातिर नेतृत्व पंक्तिले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नयाँ–नयाँ घोषणा गर्दै रह्यो। कस्तो अन्तरविरोध देखियो भने सन् १९६१ को बाइसौं महाधिवेशनले समाजवादबाट साम्यवादमा संक्रमणको कार्यक्रम बनायो। जबकि १९६५ तिर पुग्दा वास्तविक उत्पादन र जीवनस्तरमास्थिरता आउन थालिसकेको थियो। सन् १९८० पछि नेतृत्वमा अस्थिरताबढ्यो। समग्र सोभियत सत्ताको समीक्षा गर्न र सुधारका उपाय खोज्न ढिला भइसकेको थियो। अन्ततः सोभियत संघ विघटन भयो। आजको शक्तिशाली चीनको उदयलाई इतिहासका यी सन्दर्भ र अनुभवकोनिरन्तरताका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ।
चीनको विकास र चिनियाँ क्रान्तिको भवितव्य
चिनियाँ क्रान्तिको संकल्प (स्पिरिट)बारे माओले सन् १९५७ मा भनेका थिए
‘...चीनमा आधुनिक उद्योग र आधुनिक कृषिको आधार निर्माण गर्न अहिलेदेखि गन्दा १०–१५ वर्ष आवश्यक हुनेछ। ..त्यसपछि मात्रै ...आधारभूत रूपबाट समाजवादी समाज निर्माण भएको मान्न सकिनेछ।...योआगामी १० देखि १५ वर्षसम्ममा आधारभूत रूपले सम्पन्न गर्नुपर्ने अभिभारा हो। त्यसपछिका अभिभारा ...८ देखि १० वटासम्म पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक दृष्टिले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई भेट्टाउन र उछिन्न तम्तयार हुनु नै हुन्।’
जनवादी क्रान्तिपछि नयाँ चीन, पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने दिशामा अगाडि बढ्यो। तर १० वर्ष पनि नपुग्दै (सन् १९५७ पछि) क्रमशः समाजवादी सामूहिकीकरणतर्फ अगाडि बढ्न थाल्यो। ‘महाछलाङ’ र ‘सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति’ अभ्यासक्रममा ‘समाजवादी वितरण’ लाई जोड दिँदा आधारभूत रोजगारी, आवास र स्वास्थ्यमा आम जनताको पहुँच स्थापना भयो, तर उत्पादन अवरुद्ध हुँदै गयो। उत्पादक शक्तिको विकास रोकियो। चीन केही समय समाजवादको सैद्धान्तिक अन्योलमा रह्यो।अन्ततः देङ स्याओपिङको नेतृत्वमा चीनले ‘सुधार’ र ‘खुला’पन घोषणा ग¥यो। त्यसलाई चिनियाँ कम्युनिस्टपार्टीले ‘चिनियाँ चरित्रको समाजवादी बजार अर्थव्यवस्था’ भन्यो। बजार अर्थव्यवस्था भने पनि वस्तुतः त्यो राज्य निर्देशित बजार अर्थव्यवस्था थियो।
त्यसको २ दशकसम्म उत्पादनमा जोड दिइयो, जसले चीनलाई २५० डलरबाट २००३ मा ११०० डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक बनायो। उत्पादनमा जोड दिँदा एकातिर गाउँ र सहरको जीवनस्तरमा ठूलो भिन्नता देखाप¥यो, निजी पुँजीको विकास असाधारण रूपले बढ्यो भयो भने अर्कातिर वातावरण विनासको परिणाम डरलाग्दो बन्न थाल्यो। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सन् २००३मा भएको १६औं महाधिवेशनले आर्थिक वृद्धिले सिर्जना गरेका चुनौती सामना गर्नुपर्नेमा जोड दियो। खासगरी एकातिर आर्थिकवृद्धिअसाधारणरूपले बढ्नु, तर त्यहीमुलुकमा जनसंख्याको झन्डै आधा जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहने कुरा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका लागि चुनौती थियो। महासचिव हु जिन्ताओको नेतृत्वमा अवलम्बन गरिएका विकासका ती रणनीतिलाई १८औं महाधिवेशनले ‘विकासमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण’ भनेर व्याख्या ग¥यो र त्यसलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा थप्यो।
१८औं महाधिवेशनसम्म पुग्दा चीनको अर्थतन्त्रको आकार असाधारण रूपले विस्तार भयो। प्रतिव्यक्ति आय५ हजार डलरभन्दा माथि पुग्यो। अर्को १० वर्षमा त्यो १० हजार डलर हुँदै थियो। चीन विश्वको सबैभन्दा धनी मुलुक, त्यस अर्थमा विश्व महाशक्ति बन्दैछ भन्ने भविष्यवाणी हुन थाल्यो। एकातिर कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको राज्य व्यवस्था, राजकीय पुँजीको वर्चस्व, अर्कातिर करिब १० करोड नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्था, निजी पुँजीविकासले सिर्जना गरेको धनी–गरिबको ठूलो अन्तर, पुँजीविकासका दौरान पार्टी र राज्यका निकायहरूमा बढेका भ्रष्टाचारजस्ता विपरीत अवस्थाले चीन फेरि एउटा ऐतिहासिक चुनौतीअगाडि उभियो ःकि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र क्रान्तिको औचित्यविरुद्ध पुँजीको विजय कि पुँजीवादविरुद्ध समाजवादको जित।
राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्रको क्यान्सर कसरी फैलिन्छ भन्ने कुरा सोभियत इतिहासले प्रस्ट पारिसकेको छ। चीनका लागि अझ ठूलो खतरा के छ भने त्यहाँ विदेश र देशभित्रकै निजी पुँजीको ठूलो अंश छ। पुँजीले राज्य र पार्टीलाई,त्यसलेएकाधिकारी पुँजीबढाउँदै जाँदा चीनएउटा पुँजीवादी मुलुकमा पतन हुन सक्थ्यो। फेरि चीनमा संकलित पुँजी र उत्पादक क्षमताले गर्दा चीन पुँजीवादी मुलुक मात्र रहन्न, बरु स्वतः साम्राज्यवादी दिशामा जान्छ। अर्कातर्फ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी, जुन ऐतिहासिक अवस्थामा जुन मिसनका साथ जन्म्यो र हुक्र्यो; पार्टी, सरकार र सेनामा जुन ऐक्यता कायम ग¥यो; कम्युनिस्ट पार्टीले आम चिनियाँ जनतामा जुन एकता, विश्वास र प्रतिष्ठा विकास ग¥यो; समृद्धिको विश्व इतिहासमा जुन सफलता प्राप्त ग¥यो, त्यसलाई संरक्षण र विकास गर्दा चीन समाजवादी विश्वको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ।त्यसैले अहिलेको चीनलाई, सी चिनफिङको नेतृत्वलाई, माओले सन् १९५७ मा भनेजस्तो सबैभन्दा विकसित र समाजवादी चीन बनाउने संकल्पवरिपरी राखेर हेर्नुपर्छ।
सी विचारधारा
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९औं महाधिवेशनले सी विचारधारालाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार ग¥यो। १८औं महाधिवशेनकै समयदेखि उनले ‘दुई शताब्दी लक्ष्यहरू’ बारे उल्लेख गरिरहेका थिए। त्यस अवधारणालाई १९औं महाधिवेशनले व्याख्या ग¥यो। त्यसअनुसार पहिलो शताब्दी (पार्टी स्थापना भएको सय वर्ष २०२१) लक्ष्यमा पार्टीका १६औं, १७औं महाधिवेशनमा किटान गरिएका मुख्य अन्तरविरोधहरूलाई सम्बोधन गर्नु, सामञ्जस्यपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र पर्यावरणीय विकासबढाउनु, गरिबी निवारण गर्नु, दिगो विकास, प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता कामगर्दै चीनलाई औसत रूपले समृद्ध मुलुक बनाउनु, पहिलो शताब्दी लक्ष्यका रूपमा व्याख्या गरियो।
दोस्रो शताब्दी लक्ष्य (नयाँ चीन स्थापनाको सयवर्ष सन् २०४९ सम्म)लाई पहिलो १५ र दोस्रो १५ वर्षमा विभाजन गरियो र २०३५ सम्ममा समाजवादी आधुनिकीकरणलाई आधारभूत रूपले सम्पन्न गर्ने, गाउँ र सहर, एक र अर्को प्रदेशका साथै(नागरिकको) जीवनस्तरका असमानता अन्त्य गर्ने, कानुनी शासन तथा सुशासन सुदृढ पार्नेलगायतलक्ष्य राखिएका छन्। अर्को १५ वर्षमा चीनलाई भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक र पर्यावरणीय हिसाबले नयाँ उचाइमा पु¥याएर एउटा विकसित समाजवादी मुलुक बनाउने उद्देश्यहरू १९औं महाधिवेशनले प्रस्ट पा¥यो।
सी चिनफिङको उपर्युक्त कार्ययोजनाले चीनलाई पुँजीवाद होइन, समाजवादतर्फ निर्दिष्ट गरेको छ। उत्पादक शक्तिको विकास नै समाजवादको ग्यारेन्टी होइन, तर उत्पादक शक्तिको विकासबिना समाजवाद सम्भव हुँदैन।सीको यस योजनाले के बताउँछ भने चीन उत्पादक शक्तिको विकासका हिसाबले समाजवादनजिक जाँदैछ। साथै त्यसले चीनमा उत्पादक शक्तिविकासको बाटो पुँजीवाद–एकाधिकार, पुँजीवाद–साम्राज्यवाद होइन, बरु त्यसका ठाउँमा समाजवादको योजनाबद्ध तयारी र विकास नै हो भन्ने कुरा सैद्धान्तिक तथा नीतिगत रूपमा सीको कार्ययोजनाले स्पष्ट पारेको छ। एउटा कुनै खास बिन्दुसम्म उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने र त्यसपछि समाजवाद लागू गर्ने होइन, बरु उत्पादक शक्तिको निरन्तर विकास र समाजवाद निर्माण सँगसँगै गरिने कुरा हुन् भन्ने सीले स्पष्ट पारेका छन्।
बिआरआई
–आफू चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भएपछि सीले इतिहासकै सबैभन्दा महŒवकांक्षी विकासको अन्तर्राष्ट्रिय योजना अगाडि सारे, जसले पुरानो रेशममार्गलार्ई २ हजार वर्षपछि नयाँ रूपमा ब्युँताउँछ र एसिया, अफ्रिका, युरोप र ओसिनियाका करिब ७० मुलुकलाई र ६२प्रतिशतविश्वका जनतालाई प्रत्यक्षसमेट्छ।
–बिआरआई क्षेत्रका मुलुकहरूमा सहकार्य स्थापनागर्नु, बहुपक्षीय तथा बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्नु, स्वतन्त्र–बहुलतायुक्त–सन्तुलित तथा दिगो विकास हासिल गर्नु, यस क्षेत्रका मुलुकहरूका विकास रणनीतिहरूबीचसमन्वय गर्नु, बजारको सामथ्र्य उपयोग गर्नु, लगानी र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्नु, माग र रोजगारी सिर्जना गर्नु, जनस्तरमा सांस्कृतिक आदान–प्रदान बढाउनु, सम्बन्धित मुलुकका जनताबीच आपसी सिकाइबढाउनु र उनीहरूलाई समझदारी, विश्वास, सम्मानका साथ सामञ्जस्य, शान्ति र समृद्धिसाथ बाँच्न सघाउनु यसका उद्देश्य हुन्।
–बिआरआईले संयुक्त राष्ट्रसंघका उद्देश्य तथा सिद्धान्तहरू र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तहरू ः एकअर्काको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अक्षुण्णताको सम्मान, अनाक्रमण, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक लाभ र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वअवलम्बन गर्छ।
–यो सभ्यताहरूबीचसहनशीलता र मुलुकहरूले चयन गरेका विकासका बाटा र पद्धतिका पक्षमा रहन्छ, विभिन्न सभ्यताबीच साझा मुद्दा खोजीका लागि संवादलाई समर्थन गर्छ, ताकि तिनीहरूले आफ्ना मतभेदथाँती राखेर सामथ्र्यअगाडि बढाउन् र सहअस्तित्व र शान्तिसाथ रहन सकुन्।
–मुलुकहरूबीच नीतिगत समन्वय, पूर्वाधारसंयोजन, अवरोधविहीन व्यापार, वित्तीय समायोजन र जनतस्तरमा सम्बन्धविकास यसका लक्ष्य हुन्।
–यो यस्तो मञ्च हो– जहाँ मुलुकहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहयोगका क्षेत्रखोज्न सक्छन्, यस क्षेत्रमा बनेका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहयोग संगठन, वित्तीय संगठनहरूबीच समन्वय गर्न सक्छन् र तिनीहरूबाट फाइदा लिन सक्छन्।
–यो यस्तो मञ्चहो– जहाँ मुलुकहरूले व्यापार, लगानी र नाफाका कुरा गर्छन्। त्यस अर्थमा यो आफंैमा ‘सबैसँग भएको सबैले बाँड्ने’ समाजवादी परियोजना होइन। तर वर्तमान वित्तीय पुँजीवादी युगमा सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक समानताका आधारमा पुँजी बजारमा पहुँच राख्ने र आफ्नो विकासमा लगाउने मौका पाउँछन्, जसले वित्तीय पुँजीको अनियन्त्रित शोषणअर्थात् वित्तीय एकाधिकारलाईरोक्छ।
–यस परियोजनाले चीनको आर्थिक वृद्धिलाई अरू मुलुकहरूको वृद्धिमा लगाउने र त्यसमार्फत चीनकै दिगो वृद्धिलाई ठाउँ दिन्छ। यसरी चीन र अरू मुलुकलाई सँगसँगै सबैको साझा भविष्य निर्माण गर्ने सम्भावना दिन्छ।
सी विचारधाराको महत्व
उपर्युक्त व्यवस्थाले हामी के निष्कर्षमा पुग्छौं भने सी चिनफिङ विचारधाराका दुई पक्ष छन् ःएकातिर दुई शताब्दी योजनाले स्वयं चिनियाँँ कम्युनिस्ट पार्टी, राज्य र समाजको समाजवादी दिशा निश्चित गर्छ भने अर्कातिर बिआरआईले चीनको समाजवादी अर्थ–राजनीतिक विकास र बाँकी विश्वको अर्थ–राजनीतिक सम्बन्धको व्याख्या गर्छ।त्यस अर्थमा यो आजको चीनका लागि यो सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय हो।
बिआरआई संयुक्त राष्ट्रसंघका उद्देश्य र सिद्धान्तहरू, असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलन र त्यसका प्रस्थापनाहरू र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सकारात्मक पहलकदमीहरूको जगमा निर्मित विभिन्न राष्ट्रले साझा भविष्य खोज्न आर्थिक विकासका आआफ्ना बाटा, विचारधारारअन्य सामाजिक–राजनीतिक मामिलामा स्वतन्त्रता र समानतासाथ अगाडि बढ्न खोज्ने साझा मञ्च हो। ती प्रस्थापनाले गर्दा यो इतिहास, सभ्यता, विचारधारा, राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालीका भिन्नतासाथ साझा भविष्य खोजी गर्ने पहलकदमी हो। यस अर्थमा राष्ट्रहरूबीच साझा हित खोज्न यसभन्दा अघि भएका पहलकदमीमा रहन गएका कमजोरी र सीमाहरूलाईसम्बोधन गर्ने मान्यता यसले राख्छ। यसरी यसले पश्चिमकेन्द्रित वित्तीय पुँजीको शोषणमा आधारित विश्व व्यवस्थाका ठाउँमा नयाँ र प्रगतिशील विश्व व्यवस्था स्थापना हुने सम्भावना बोकेको छ।
एउटा मुलुकमा समाजवाद निर्माण गर्ने र विश्व क्रान्तिको जिम्मा लिने बाटोबाट सोभियत संघ जुन संकटमा फस्दै गयो र विश्व व्यवस्थामा विकल्प बन्न असफल भयो, चीनले त्यसबाट बेलैमा शिक्षा लिएको छ। यसले ‘एउटै मुलुकमा समाजवाद’ सिद्धान्तको नयाँ भाष्य स्थापना गरेको छ ः कोही बढी समाजवादी, कोही कम समाजवादी, कोही एउटा कुरामा समाजवादी, कोहीअर्को कुरामा समाजवादी, यसरी विकास हुँदै जाने बाटो बनाएको छ। आजको समाजवादी आन्दोलन र त्यसको विकासका सिद्धान्तहरूका सन्दर्भमा आजका कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट समाजवादीहरूका लागि पनि यसले महŒव राख्छ।
अन्त्यमा,
विकसितचीनको उदयले नयाँ विश्व व्यवस्थाको ढोका खोल्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। तर यो सम्भावना आफंैमा जटिल खालको हो। एउटा लामो प्रक्रियामा बनेको विश्वव्यवस्था सजिलै भत्केर नयाँ बनिहाल्ने होइन। यसलाई बिथोल्न पुरानो व्यवस्थाका शक्तिहरूले अनेकौं चाल चाल्नेछन्, जाल बुन्नेछन्, किनकि यो, विश्व व्यवस्थामा उनीहरूको नियन्त्रण गुम्ने कुरा हो। त्यसैले आगामी विश्वराजनीति मूलतः पुरानो र नयाँ विश्व व्यवस्थाका तानातानले निर्धारण गर्नेछ। यसको सफलता भविष्यकै गर्भमा छ। तर यो एउटा ऐतिहासिक पहलकदमी हो।
फेरि कुनै विश्वस्तरीय परियोजनामा कहीं–कतै कमजोरी हुँदैनन् भन्न सकिन्न। तर यसमा महŒवपूर्ण कुरा के छ भने चीन र यसका सहभागीहरूले यसलाई सुधार्दै, परिमार्जन गर्दै र विकास गर्दै जान सक्छन्। वा, त्यो परियोजनाले अरू यस्तै र यसभन्दा अझ उन्नत परियोजनाको ढोका खोल्न सक्छ। स्वयं चिनियाँ कम्युुनिस्ट पार्टीले भनेझैं‘सी चिनफिङ विचारधारा’ र ‘बिआरआई’ चिनियाँ चरित्रको समाजवाद निर्माणका क्रममा जन्मेका हुन्। नयाँ विश्व व्यवस्था बन्ने क्रममा त्यसमा हाम्रो स्थान र भूमिका नेपाली चरित्रको समाजवाद निर्माण गर्ने हाम्रो आफ्नै योग्यताले निर्धारण गर्नेछ।
(नेकपा सांसद भुसाल कार्ल माक्र्स जन्म द्विशतवार्षिकी समारोह समितिका संयोजक हुन्। शनिबार आयोजित ‘सी चिनफिङ विचारधारा र बिआरआई ः के विश्व व्यवस्था बलिँदै छ’ भन्ने छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश।)
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७६ ०५:०८ सोमबार