काठमाडौं— संविधान संशोधनमा देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्दै संविधानले तोकेको अवधिमै निर्वाचन गराउन कम्तीमा ठूला तीन दल एकमत हुनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकले औंल्याएका छन्।

निर्धारित समयमै निर्वाचनले मात्र राजनीतिक निकास आउने भन्दै उनीहरुले त्यसका लागि संविधान संशोधनसमेत अविलम्ब हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

माओवादी केन्द्र–नेपाली कांग्रेस गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संशोधन प्रक्रियाबाट बाहिरिएको घोषणा गरेपछि राजनीतिक गतिरोध बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

ठूला तीन दल गम्भीर नभए मुलुकमा थप द्वन्द्व बढ्ने विज्ञहरूको आँकलन छ । 

२०७४ माघ ७ गतेसम्म तीन वटा (स्थानीय, प्रदेश र संघको) निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यी निर्वाचन नभएसम्म संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। संविधान कार्यान्वयनमा नआए मुलुक असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुनेछ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि तीन ठूला दल एकठाउँमा उभिनुपर्ने आवाज राजनीतिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल एमालेले संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट बाहिरिएको घोषणा गर्नु कडा बार्गेनिङ मात्र  हुन सक्ने ठान्छन्। उनको विचारमा अहिले संविधानमा धेरै बुँदामा संशोधन आवश्यक नभए पनि असन्तुष्ट समूहलाई मनाउनुपर्ने अवस्था छ। उनका अनुसार संशोधन नभए संविधान कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना छैन । 

‘प्रदेश सीमांकन हेरफेरका लागि आयोग गठन र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व विषयमा बाहेक अन्य मुद्दामा संविधान संशोधन जरूरी छैन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा हरेक प्रदेशबाट निश्चित संख्या तोकेर बाँकी सदस्य जनसंख्याको आधारमा गर्नु आवश्यक छ।’

दलीय स्वार्थका कारण मुलुकमा विवाद देखिने गरेको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलका नेतासँग दीर्घकालीन सोच नहुँदा छिमेकीलगायत विभिन्न शक्तिले टाउको उठाउने गरेका हुन्, सर्वसाधारणले गणतन्त्रबाट कुनै उपलब्धि पाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।’

राज्यले कार्यक्षमता वैधतालाई राम्रोसँग डेलिभरी गर्न नसके संविधान जति राम्रो लेखे पनि केही अर्थ नहुने उनको भनाइ छ। ‘नेतृत्व समस्याकै कारण जनताले परिवर्तनबाट के पायौं भन्न थालेका छन्, गणतन्त्रले काम गर्दोरहेनछ भन्ने गुनासो बढ्दो छ,’ पोखरेलले भने।

निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलको  धारणा पनि निकास राजनीतिक दलहरूले नै दिनुपर्छ भन्ने छ।  ‘घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझै चक्रब्यूहमा फसेको मुलुकको राजनीतिलाई निकास दिने काम दलहरूकै हो,’ उनले भने ।

‘देशमा प्रतिशोधको राजनीति गर्ने पुरानै प्रवृत्ति अझै बाँकी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यतिखेरको आवश्यकता पहिलो राष्ट्रको अनि मात्र दलको हितमा काम गर्ने हो तर, यहाँ उल्टो भइरहेको छ ।’

पोखरेल तत्काल संविधान संशोधन प्रक्रियामा एमालेले सहभागी नहुने निर्णय गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न संविधान संशोधन हुनैपर्ने आवश्यकता देख्छन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले संविधान संशोधन नहुने हो भने २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीन वटा निर्वाचन हुन सक्दैन। त्यतिखेर मुख्य शक्ति एकठाउँ उभिएर संविधान संशोधन गरी पुनः चुनावको अवधि बढाउनैपर्ने हुन्छ। संविधान संशोधन नगर्दा कसैको अस्तित्व रहँदैन।’

उनका अनुसार दलका नेताले भाषणमा अब देश र जनताका लागि काम गर्नुपर्ने बेला आएको बताउने गरे पनि व्यवहार भने पुरानै छ। ‘देशमा प्रतिशोधको राजनीति गर्ने पुरानै प्रवृत्ति अझै बाँकी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यतिखेरको आवश्यकता पहिलो राष्ट्रको अनि मात्र दलको हितमा काम गर्ने हो तर, यहाँ उल्टो भइरहेको छ ।’

प्राध्यापक पोखरेल एमालेले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सामेल नहुने घोषणा गर्नुको कारण सरकारको क्षमता जाँच्न हुन सक्ने ठान्छन् । ‘प्रतिपक्षको सहयोग नहुने हो भने सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने जाँच्नका लागि एमालेले संशोधन प्रक्रियामा सामेल नहुने भनेको हुनसक्छ’, उनले भने ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषक सरकारले संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता नगरी दलहरूसँग सहमति जुटाउन खोज्नुलाई अपरिपक्व कदम ठान्छन् । सरकारले कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्न खोजेको हो, ती विधेयकमा खुलाएर छलफलमा ल्याउन सकेको भए समस्या समाधानमा सहजता हुने धेरैको भनाइ छ।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७३ ०२:०३ बुधबार