वीरगन्ज- वीरगन्ज महानगरपालिकाले नवनिर्मित नयाँ बस टर्मिनल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको ठेक्का खरिद ऐन २०६३ विपरीत गरेको आरोप लागेको छ ।

यो कदमले महानगरपालिकालाई आम्दानी हुने रकम एक करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने देखिएको छ । उक्त रकम निर्णयकर्ताले आपसमा बाँडफाँट गरी अनियमिता गरेको प्रतिस्पर्धामा अधिकतम रकम प्रस्ताव गरेको ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकले आरोप लगाएका छन् ।

यता महानगरपालिकाले आरोप गलत भएको बताउँदै सार्वजनिक–निजी साझेदारी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार ठेक्का लगाएको दाबी गरेको छ ।

वीरगन्जको नयाँ बस टर्मिनल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि नगर कार्यपालिकाले गत असार ३१ गते निर्णय गरेको थियो । सो अनुसार साउन ३ गते टेन्डर आह्वान गर्‍यो । सिलबन्दी टेन्डरमा बढी रकम कबोल गर्नेलाई पाँच वर्षको लागि ठेक्का दिनुपर्नेमा त्यसो नगर्नुको कारण माग्दै एउटा प्रतिस्पर्धी कम्पनी ओम साई निर्माण सेवाले महानगरपालिकामा निवेदन दर्ता गराएको छ ।

आर्थिक प्रस्तावमा सबभन्दा कम रकम भरेकोलाई टेन्डर दिने सूचना महानगरपालिकाले भदौ ३० मा प्रकाशित गरेपछि विरोध भएको हो ।

नयाँ बसपार्क सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि एसबिएस एसोसिएट प्रालि, ओम साई निर्माण सेवा र एनके इन्टरनेसनल प्रालिले प्राविधिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ‘सुरुमा तीनवटा प्रस्ताव हामीकहाँ आएको थियो, जसमध्ये एउटाको प्राविधिक प्रस्ताव न्यूनतम ५० अंक ल्याउन नसकेर प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरियो,’ महानगर प्रमुख विजय सरावगीले भने, ‘प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका दुई कम्पनीको आर्थिक प्रस्तावना खोलियो, आर्थिकको ३० नम्बर र प्राविधिकको ७० नम्बर गरेर अन्तिम छनोट भएको हो ।’

प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएको भन्दै भदौ १९ मा महानगरपालिकाले ओम साई निर्माण सेवा र एनके इन्टरनेसनललाई जानकारी गराउँदै आर्थिक प्रस्ताव खोल्न भदौ २६ मा दिउँसो १ बजे बोलायो ।    

पर्साको ओम साईले आठ करोड ५० लाख र चितवनको एनकेले सात करोड ५० लाखको टेन्डर हालेका थिए । त्यो दिन अन्तिम निर्णय सुनाइएन । कार्यालयले सबभन्दा कम रकम कबोल्ने एनकेको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना भदौ ३० मा प्रकाशित गरेको छ ।

ओम साईले बढी रकम भरे पनि कम रकम कबोल गरेको एनकेलाई ठेक्का दिएर महानगरपालिकालाई एक करोड रुपैयाँको आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको विरोध जनाउनेहरुको तर्क छ । महानगरपालिकाले आफ्नो सार्वजनिक–निजी साझेदारी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति २०७२ अनुसार ठेक्का स्वीकृत गरेको दाबी गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०७२ र सोसम्बन्धी नियमावलीले भने वस्तु वा सेवा खरिद तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा घटी रकम कबोल गर्नेसँग र आम्दानी हुने ठेक्कामा बढी रकम कबोल गर्नेसँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसविपरीत हुने प्रक्रियालाई ऐनले मान्यता दिँदैन ।

संविधान प्रतिकूल नहुने गरी कानुन निर्माण गर्ने स्थानीय सरकारको अधिकार रहे पनि संघीय कानुनसँग बाझिने गरी वा त्यसको व्यवस्थालाई उल्टाउने गरी स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरेमा सम्बन्धित विषयमा संघीय कानुन नै आकर्षित हुने कानुन व्यवसायी बताउँछन् । महानगरपालिकाका इन्जिनियर राकेश साहले सार्वजनिक खरिद ऐन र स्थानीय कानुन दुवैका प्रावधान अनुसार ठेक्का भएको बताए ।

इन्जिनियर साहले यो सामान्य निर्माणसम्बन्धी ठेक्का नभएर सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी काम भएकोले महानगरपालिकाको सोसम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार प्राविधिक प्रस्तावलाई महत्व दिएको बताए । उनले सुरुको सूचनामै महानगरपालिकाले सर्त उल्लेख गरेको बताए ।

आफूले बढी रकमको आर्थिक प्रस्ताव पेस गरे पनि अनियमितता गरी अरुलाई ठेक्का दिएको भन्दै विरोध गरेका ओम साईका सञ्चालक मोहनप्रसाद यादवले महानगरपालिकाले निर्णय नसच्याए कानुनी लडाइँ लड्ने बताए ।

गत बुधबार यादवले आफ्नो कम्पनीलाई ठेक्का किन नदिनुको कारण माग गर्दै महानगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए । महानगरपालिकाले निवेदनको बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ । महानगर प्रमुख सरावगीले यो साधारण ठेक्कापट्टा नभएर विशिष्ट खाले भएकाले यसमा असफल भएपछि ओम साईले अनावश्यक प्रतिक्रिया जनाएको टिप्पणी गरे ।

अनियमिता भयो : निर्माण व्यवसायी
नवनिर्मित उक्त बस टर्मिनलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको ठेक्कामा अनियमिता भएको आरोप लगाउँदै निर्माण व्यवसायीले शनिबार एक पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । ओम साई निर्माण सेवाले आठ करोड ५० लाख रुपैयाँको प्रस्ताव दर्ता गराए पनि त्योभन्दा एक करोड घटी सात करोड ५० लाखको प्रस्ताव दर्ता गराउने एनके इन्टरनेसनललाई ठेक्का पार्ने गरी महानगरपालिकामा चलखेल भएर सूचना प्रकाशित भएको व्यवसायीको आरोप छ।

ओम साईका सञ्चालक यादवले आर्थिक चलखेल गरी कमिसनको लागि एक करोड रुपैयाँ घटी कबोल्नेलाई ठेक्का दिइएको आरोप लगाए । ‘महानगरपालिकाले सर्त पूरा हुँदाहुँदै सबैभन्दा बढी रकमको मेरो प्रस्ताव अस्वीकार गरी एक करोड रुपैयाँ घटीको प्रस्तावलाई कुन आधारमा स्वीकार गरेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

निर्माण व्यवसायी संघ पर्साका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आर्थिक चलखेल गरी कमिसनका लागि घटी अंक कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिन लागिएको आरोप लगाए । पत्रकार सम्मेलनमा संघका पूर्वअध्यक्ष साबिर मियाँ र दर्जनभन्दा बढी अरु निर्माण व्यवसायी सहभागी थिए ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७६ ०८:२२ आइतबार