बुटवल– कानुनी सर्बोच्चता कायम हुन नसकेकै कारण संक्रमणकालिन न्याय किनारा लाग्न नसकेको शनिबार बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले औंल्याएका छन्। सरकारले गठन गरेको वेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग कर्मकाण्डी बनेकाले संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पुग्न नसकेको वक्ताहरुले बताएका छन्।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले शनिवार बुटवलमा विश्व शान्ति दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेको ‘संक्रमणकालिन न्यायको तार्किक निष्कर्ष’ बिषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले संक्रमणकालिन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकार र दलहरु चुकेको बताउँदै यसैका कारण अर्को द्वन्द्वको सूचक घण्टी बजेकाले बेलैमा सचेत हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायधिश शेषराज सिवाकोटीले संविधानमा व्यबस्था भएका मौलिक हकमा सरकार पन्छिन नहुने बताउँदै त्यस्ता मुद्दाहरु अदालतमा आएमा न्यायालयले संविधान बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने बताए। न्यायालयमा राजनीतिक नियु्क्तिका कारण न्याय प्रभावित हुने टिकापिप्पणी भइरहेका बेला उनले न्यायधीशहरु कसैको पनि प्रभावमा पर्न नहुने बिचार व्यक्त गरे।

प्रदेश नं. ५ को प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने कुरा जटिल बिषय भएको उल्लेख गर्दै अधिकार खोज्दा कर्तव्यलाई नबिर्सिन आग्रह गरे। सत्ताको लोभमा मनपरी बोल्नु गतल भएको टिप्पणी गर्दै उनले सरकार भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि गम्भीर हुनुपर्ने बताए। 

सभासद रमा अर्यालले संक्रमणकालिन न्यायलाइ टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा त्यसले प्रतिद्वन्द्व निम्तिन सक्ने खतरा रहेको बताइन्। नेपाली जनताले द्वन्द्व नभइ शान्ति मात्रै चाहेकाले सरकार बेलैमा गम्भीर बनेर विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई वार्तामा बोलाउनु पर्नेमा सभासद अर्यालले जोड दिइन्। शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन उनले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई पनि आग्रह गरिन्। 

कार्यक्रममा मानव अधिकारवादी नेता समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडीले नेपाली समाजले अब हिंसा थेग्न नसक्ने उल्लेख गर्दै देशमा निषेध र द्वन्द्वको राजनीति ननिम्त्याउन सरकारलाई आग्रह गरे। सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लव नेतृत्वका नेकपालाई वार्ताको आह्वान गर्नुपर्ने र विप्लव पनि वार्ताको लागि तयार हुनु पर्नेमा मानवअधिकारबादी नेता पहाडीले बताए। ‘सत्ताको डाडु पन्यु जसले हातमा लियो, उ भान्सामै रमाएका कारण संक्रमणकालिन न्यायले गति लिन नसकेको हो’, अधिकारवादी नेता पहाडीले भने। राजनीतिक दल र सत्तामा हुनेले आफ्ना मान्छेलाई भर्ति गर्नका लागि आयोग बनाइएको उल्लेख गर्दै पहाडीले त्यस्ता आयोगबाट केही पनि कुराको अपेक्षा गर्न नसकिने टिप्पणी गरे। मानवअधिकार आयोगलाई पनि भर्ती केन्द्र बनाइए र अधिकार हनन हुने गरी कानुन बने त्यो कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने पहाडीले बताए। 

कायक्रममा काँग्रेसका नेता माधवप्रसाद नेपालले संविधानलाई अवमुल्यन नगर्न चेतावनी दिँदै राजनीतिक दलका नेतालाई न्यायधीश बनाएर न्यायालयलाई समेत कमजोर पार्ने काम सरकारले गरेको आरोप लगाए। नेकपाका नेता तेजेन्द्र केसीले ठूलो द्वन्द्वलाई व्यबस्थापन गर्दै यहाँसम्म आएको औंल्याउँदै द्वन्द्वका बाँकी काम गर्नका लागि सरकार अगाडि बढेको उल्लेख गरे। 

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७६ १५:०२ शनिबार