दाङ - जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पूर्वशिक्षक हुन् । निमावि द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत उनी २०७२ मा स्वेच्छिक अवकाशपछि ०७४ मा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखमा चुनिए । प्रदेश ५ बाट निर्धारण भएको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको मासिक सुविधाअन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखको मासिक तलब ३६ हजार तोकियो ।

पेन्सनधारी जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख शर्मा पनि जनप्रतिनिधि बनेपछि मासिक ३६ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्नेको सूचीमा परे । तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिदियो । यही व्यवस्था टेकेर शिक्षण पेसाबाट सेवा निवृत्त शर्माले पेन्सनबापत आउने रकम छोडिदिए, उपप्रमुखका लागि आउने सुविधामात्रै लिन थाले ।

जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा लिने बाटो खुलाउँदै प्रदेशसभा

‘राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएपछि मैले पेन्सन रकम छोडेर जनप्रतिनिधिका लागि तोकिएको रकम लिन थालें,’ उनले भने । दुई वर्षसम्म एउटामात्रै सुविधा लिएका शर्मालाई अब भने दोहोरो सुविधा लिन कानुनी बाटो खुला हुने भएको छ । प्रदेशसभाले नै दोहोरो सुविधा लिन बाटो खुला गरेको हो । ‘मैले पनि सेवा निवृत्त जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा लिन मिल्नेगरी कानुन संशोधन भएको छ भन्ने सुनेको छु,’ शर्माले भने, ‘यो हाम्रा लागि राम्रो पक्ष पनि हो ।’

प्रदेशसभाले स्थानीय तहमा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने विधेयकको बुँदा नै हटाइदिएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को दफा ८ मा सरकारी सेवा पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने जनप्रतिनिधिले एकोहोरो सुविधा लिन पाउने मात्रै व्यवस्था गरिएको थियो । तर प्रदेशसभाले उक्त दफा नै हटाएको छ । आइतबार यो विधेयक संशोधन गर्दै दफा ८ लाई झिकिएको छ । यो दफा झिकिएको अवस्थामा पेन्सनधारी जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था दफा ३ तर्फ सोझिएको छ । दफा ३ ले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएदेखि मासिक सेवा सुविधा प्रदान गर्न पाउने उल्लेख गर्दै मासिक सुविधासमेत तोकिदिएको छ ।

राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसी पनि पूर्वशिक्षक हुन् । २०७२ मा अवकाश लिएका उनी पनि निर्वाचनमा होमिए र जनप्रतिनिधि चुनिए । तर राज्यको एकोहोरो सुविधामात्रै लिन पाउने प्रदेशसभाको कानुनी व्यवस्थाका कारण उनले गाउँपालिकाका अध्यक्षका लागि तय भएको तलब सुविधामात्रै लिए । गाउँपालिकाका अध्यक्षका लागि मासिक सुविधा ३० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष चुनिएपछि वञ्चित भएको पेन्सन रकम पनि बुझ्न अब बाटो खुलेको छ । ‘हामीले सरकारी सेवामा लामो समय खटेर पाएको चिज पेन्सन हो,’ उनले भने, ‘तर जनप्रतिनिधि हुँदैमा एउटामात्रै सुविधा लिन पाउने भनेर गरिएको व्यवस्था ठीक थिएन, अहिले यो बाटो खुला हुनु धेरै राम्रो हो ।’
नेपाल प्रहरीको असई पदबाट अवकाश लिएपछि जनप्रतिनिधि बनेका तुलसीपुर १७ का मदन बस्नेतले जनप्रतिनिधिले एकोहोरो सुविधा मात्रै लिने बाध्यकारी अवस्थाका कारण आफ्नो पेन्सनमात्रै रोजे । तुलसीपुर १७ का वडा सदस्य बस्नेतले जनप्रतिनिधि चुनिए पनि बैठक भत्ता र अन्य सुविधामात्रै लिए तर मासिक तलबका रूपमा तोकिएको ९ हजार रुपैयाँ लिएनन् । अब भने पेन्सन रकमसँगै वडा सदस्यका लागि तोकिएको तलब ९ हजार रुपैयाँ पनि लिन पाउने नियम बनेको उनले सुनेका छन् । ‘हामी जनप्रतिनिधि तलब खानका लागि चुनिएका होइनौं भनेरै मैले वडा सदस्यले पाउने रकम माया मारेर आफ्नै पेन्सन रकम लिँदै आएको थिएँ,’ उनले भने, ‘अब भने दोहोरो सुविधा नै लिन पाउने व्यवस्था बनेको छ भन्ने मात्रै सुनेको छु, वास्तविकता के हो त्यो त थाहा छैन ।’

स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा कर्मचारीतन्त्र रहँदासम्म समानुपातिक विकासको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको महसुस गरेका सर्वसाधारणका लागि जनप्रतिनिधि विकासको सम्वाहक बनेर आइदिएको महसुस भएको थियो । तर अपेक्षित विकास नहुनु , त्यसमा पनि उनै जनप्रतिनिधि तलबी सुविधामा बसेको भन्दै सर्वसाधारणमा थप असन्तुष्टि पैदा हुँदै आयो । अझ राज्यबाट सेवा लिइरहेका जनप्रतिनिधिबाट थप अर्को सुविधा प्रदान गरिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई तलब सुविधा लिनै नपाउनेगरी संविधानले स्पष्ट गरिसकेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब सुविधा तोकिएको विरोधमै कानुन व्यवसायी लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत हालेका छन् । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने भन्दै संविधानले प्रष्ट बोलेको छ, तर प्रदेश सरकारले सुविधा मात्रै उल्लेख गरेर मासिक रूपमै तलबको व्यवस्था गर्नेगरी कानुन निर्माण गरेका छन्,’ ओलीले भने, ‘सेवा सुविधाका नाममा जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक रकम रोकिनुपर्छ भनेर मैले रिट हालेको हुँ ।’ उनका अनुसार मासिक तलब सुविधा तोक्नुपर्नाको कारणबारे प्रदेश सरकारले सर्वोच्चलाई जवाफ लेखी पठाएको र १ असोजमा यसबारे बहस हुँदैछ ।
केही जनप्रतिनिधिमा भने राज्यको दोहोरो सुविधा लिँदा थप आलोचित भइएला कि भन्ने डर पनि देखिएको छ । यसर्थ पनि पेन्सनधारी केही जनप्रतिनिधिले जनप्रतिनिधि बापत आउने रकम असहायको पढाइमा खर्च गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् । शिक्षण पेसाबाट निवृत्त भएपछि जनप्रतिनिधि चुनिएका घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ का सदस्य केशव विसीले जनप्रतिनिधिका लागि आउने रकम असहाय बालबालिकाको पढाइमा खर्च गर्ने जनाएका छन् । पेन्सन रकम लिँदै आएका उनले वडा सदस्यबापत पाउने रकम त्यागेका थिए । ‘जनप्रतिनिधि तलब सुविधामा मात्रै केन्द्रित भए भन्ने असन्तुष्टि सर्वसाधारणमा छ, यस्तो बेलामा दोहोरो सुविधाले अर्को असन्तुष्टि पैदा गर्ला कि भन्ने आशंका पनि छ,’ उनले भने, ‘यसर्थ पनि मैले वडा सदस्यका लागि भनेर आउने रकम एक रुपैयाँ पनि मेरो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने छैन, असहाय बालबालिकाको पढाइमा खर्च गर्नेछु, किनकी मैले यो निर्वाचनताका नै उद्घोष गरेको कुरा पनि हो ।’
 
आइतबार प्रदेशसभाले जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा लिन पाउनेगरी विधेयक संशोधन गरेपछि प्रदेशभरका पेन्सनधारी जनप्रतिनिधिका लागि पेन्सन रकमसँगै जनप्रतिनिधिको तलबसमेत उपलब्ध हुने बाटो खुलेको छ । प्रदेशभर दोहोरो सुविधा लिने जनप्रतिनिधिको संख्या यकिन नभए पनि ९ सयको हाराहारीमा रहेको आकलन गरिएको छ । यता दाङका पनि आधा दर्जनभन्दा बढी पेन्सनधारी जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा लिने बाटो खुलेको छ । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित दुई वडाध्यक्ष, राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष, घोराही उपमहानगरपालिकाका जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखसहित एक वडाध्यक्ष र एक सदस्य, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एक वडा सदस्य, बंगलाचुलीमा गाउँपालिकामा २ वडा अध्यक्ष सरकारी सेवाबाट निवृत्त कर्मचारी छन् ।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७६ ०१:२२ शनिबार