काठमाडौं-नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा आबद्ध संघीय गठबन्धनले बन्द सरकारी कलकारखाना खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्न माग गरेको छ।

मधेसकेन्द्रित आन्दोलनमा रहेको गठबन्धनले आर्थिक एजेन्डामा समेत प्रवेश गर्दै सरकार रोजगारी र उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग अघि सारेको हो ।

सोमबार राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रियापछि गठबन्धनले २६ बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ । 'मित्रराष्ट्रको सहयोगमा निर्मित उद्योगधन्दा, कलकारखाना हाल बन्द रहेको अवस्थामा सरकारले पुनः सञ्चालन गरी देशभित्रै युवाका लागि रोजगारी व्यवस्था गर्नुपर्छ,' गठबन्धनले भनेको छ, 'सरकारले स्वदेशी र वैदेशिक पुँजी, प्रविधिसहित लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, शिक्षा विकासमा कदम चाल्नुपर्छ । उद्योग, कलकारखाना स्थापना गरी गरिबी र बेरोजगारी समस्या अन्त्य गरिनुपर्छ ।' आन्दोलनरत गठबन्धनले हडताल र बन्द नगर्ने विषयमा भने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

कृषिक्षेत्र औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, किसानलाई सिँचाइ, सहुलियत दरमा मलखाद, बिउ, कीटनाशक औषधि तथा ऋण उपलब्ध गराई हरितक्रान्ति, श्वेतक्रान्ति अघि बढाउन ठोस नीति, कार्यक्रम तथा योजना निर्माणमा पनि गठबन्धनको जोड छ ।

रोजगारीका क्षेत्रमा समावेशी, समानुपातिक आधारमा अवसर प्रदान गर्न माग गरेको गठबन्धनले बेरोजगारी भत्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने अवाज पनि उठाएको छ । तत्काल भूकम्पपीडित पुनर्वास तथा भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणमा जोड दिएको गठबन्धनले यसका लागि दाताबाट प्राप्त रकम पारदर्शी बनाउनुपर्ने जनाएको छ । 'सहयोगप्राप्त नगद तथा जिन्सीबारे तत्काल जनतालाई जानकारी गराउने, राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माणमा हालसम्मको खर्च अवस्थाबारे जाँच गर्ने र अनियमितता गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ,' गठबन्धनद्वारा सार्वजनिक मागमा उल्लेख ।

राजनीतिक भागबन्डामा आधारित नियुक्तिको विपक्षमा उभिएको गठबन्धनले न्यायपालिका, सुरक्षानिकाय, लोकसेवा आयोगलगायत संवेदनशील संस्थालाई दलीय राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

'कुनै एक पार्टीको सांसद भइसकेको व्यक्ति कसरी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन सक्छ ? यस्तो कार्यको विरोध गरिन्छ,' संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने । पूर्वसभासद सपना मल्ल सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएको प्रति यादवले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । गठबन्धनको अन्तरक्रियामा पनि उनले यही विषय उठाएका थिए ।

अन्तरक्रियापछि गठबन्धनद्वारा जारी '२६ बुँदे साझा मुद्दा र माग' मा खस समुदायलाई पनि आदिवासी समुदायमा सूचीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मधेसी मोर्चाका नेताको सहमतिमा तयार उक्त अवधारणामा यो माग अघि सारिएको पहिलो पटक हो । सूचीको २ नम्बर बुँदामा 'खस समुदायलाई पनि आदिवासी सूचीकृत गर्ने' उल्लेख छ । औपचारिक रूपमा खसान प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राख्दै गठबन्धनले सोमबार पहिलोपटक राजधानीमा बृहत् अन्तरक्रिया आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रममा खसान राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर खातीले मोर्चाका नेतालाई हिमाल, पहाड भ्रमण गर्न आग्रह गरे । 'राजेन्द्र (महतो)जी, तपाईं अब दिल्लीतिर होइन, हिमाल–पहाडमा घुम्न आउनुस्, हामी तपाईंलाई खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउँछौं,' उनले भने । यो अभिव्यक्तिमा महतोले स्वीकृति जनाउँदै टाउको हल्लाए ।

यसैबीच, आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनिएको गठबन्धनको मंगलबारको बैठक अनिर्णीत हुन पुगेको छ । आन्दोलनको स्वरूपबारे विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव आएकाले छलफल लम्बिएको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले बताए ।

'सिंहदरबार, बालुवाटार र हरिहरभवन नाकाबन्दी गर्नेदेखि आमहडतालसम्मका कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ,' उनले भने, 'छलफल जारी रहेकाले बुधबार मात्रै आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा हुनेछ ।' उनका अनुसार गठबन्धनमा आबद्ध २६ दलका प्रतिनिधिले आन्दोलनका स्वरूप प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७३ ०१:५८ बुधबार