अराजकतावाद (अनार्किज्म) पनि राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्त मानिन्छ। त्यसका प्रचारक पियरे जोसेफ प्रुदो भन्छन्– साना चोरलाई जेलमा र ठूल्ठूला चोरलाई सत्तामा राख्ने प्रणालीभन्दा त अराजकतावाद नै राम्रो।

अराजकतावादमा कोही विश्वासिलो नेता हुँदैन। जनताको भिडले नियन्त्रण गर्छ, ‘कानुन’ र समाज। २०४५ साल भदौ ४ गते आएको भूकम्पपछि पीडितहरूको राहत सामग्री हिनामिना गरेको भन्दै भक्तपुरका तत्कालीन सांसद (राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य) कर्णप्रसाद ह्योजुलाई बीच बजारमा केही अराजक व्यक्तिले कुटेरै मारे। सो काण्डमा नारायणमान बिजुक्छेलाई प्रमुख अभियुक्त ठहर गर्दै प्रहरीले जेल हाल्यो।

२०४६ सालको आन्दोलनको आगो सेलाइरहेका बेला काठमाडौँको टेकु–कालीमाटी क्षेत्रमा भिडले कुटेरै मा¥यो केही प्रहरीलाई। सुरक्षा अंगमा त्यस घटनाको ठूलो दुष्प्रभाव देखियो। अराजकता बढ्ने संकेत देखिएपछि ‘बहुदलीय व्यवस्थालाई सबैले सहयोग गर्नू’ भन्ने वक्तव्य दिए राजा वीरेन्द्रले।

राष्ट्र संघले ‘अनमिन’ भन्ने शान्ति मिसन (?) पठाएपछि १०९ वटा ‘गुण्डा समूह’ जन्मिए तराईमा। केही अराजकतावादीले कोशीदेखि नारायणी नदीबीचको तराईमात्र होइन, नवलपरासी पश्चिमका कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा समेत साम्प्रदायिक आगो बाल्ने कुचेष्टा गरे। सो क्षेत्रमा २०४६ सालपछि सयकडौँ गैरसरकारी संस्था र पचासौँ आइएनजिओ सक्रिय भए। २०६३ पछि सो संख्या झन बढ्यो। कैलालीमा भएको पछिल्लो घटनाले संगठित अपराधलाई विदेशी दातृ निकायले समेत मलजल गरेको खुलासा भयो।

गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता जस्ता विभाजनकारी केमिकल मिसाउँदा भारतको जे हालत भयो, नेपालमा राष्ट्रिय एकता त्यसरी नै खण्डित गर्न खोजिँदैछ।

एउटा व्यक्तिले हत्या गर्दा ऊ हत्यारा ठहरिन्छ तर पर्चा छरेर कुनै समूहले अपराध गर्दै हिँडेमा सरकारले वार्तामा बोलाएर राजनीतिक इज्जत दिन्छ। त्यसो त अपराधी पृष्ठभूमिका सयौँ व्यक्ति नेपालमा नेता ठहरिएका छन्। यस्तो अवस्था बलियो भएमा राजनीतिक प्रणाली नै अराजक बन्दै जान्छ।

रत्नाकर नामका डाँकाले कुकृत्य त्याग्दै रामायण लेखेर जगतप्रसिद्ध भएपछि मात्र ‘वाल्मीकि’ भए। यहाँ त विदेशीको आदेश–निर्देश र भरथेगमा उनीहरूले तयार पारिदिएको पुस्तकको नाम ‘संविधान’ हो भन्दै नक्कली वाल्मीकिहरू देखिए। यसले संविधानको मालिक जनता होइन, अरू नै हुन् भन्ने स्पष्ट भएको छ। जुरिखस्थित कानुन विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित ‘इन्टरनेसनल रिभ्यु’ पत्रिकामा डानियल थुराभले लेखेका छन्– सरकारलाई जनताले पत्याएनन् भने अराजकता फैलिन्छ। राष्ट्र असफल बन्न सक्छ। आन्तरिक अशान्तिले नै अराजकता बढ्छ। त्यो रोक्न मुस्किल हुनेछ।

संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्वमहासचिव बुत्रोस–बुत्रोस घालीको तर्क छ– जनताले आफू ठगिएको, पक्षपात र शोषण भएको ठानेमा राष्ट्रमा विद्रोह र अराजकता फैलिन्छ। न्याय, कानुन, प्रहरी, प्रशासन सबैतिर अन्यौल बढ्छ। जनता विखण्डित हुन्छन्। त्यो बेला राज्यसत्तालगायत कोही कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन। नेतृत्वबाट दिक्क भएपछि धेरैले अर्कै बाटो रोज्छन्। त्यसले आस्थाविहीन समाज निर्माण गर्छ वा अधिनायकवादलाई समेत निमन्त्रणा गर्न सक्छ।’ संविधानले सबैलाई समेट्न सकेन भने त्यस्तो स्थिति आउँछ।

नेपालको संविधान बनाउने उद्देश्यले चार वर्षको लाइसेन्स प्राप्त संविधानसभाले सो अवधिमा परिणाम दिन सकेन। तराईमा ‘एक मधेस एक प्रदेश’ बनाउने दिल्लीको डिजाइनअनुसार पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा सात प्रदेश भएको घातक मानचित्र तयार पारियो। हिमाली÷पहाडी क्षेत्रमा जात, धर्म र सम्प्रदायको आगो सल्काउने दुष्प्रयास गर्दै संविधान जारी गर्ने तयारी भएको चाल पाएपछि चीनले कडा विरोध जनायो। फलतः यो गुप्त डिजाइन काम लागेन।  संविधान जारी गर्ने तयारी गर्दै थिए प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई। उनी पलायन भए।

वर्तमान संविधानको वकालत, संरक्षण, सम्वद्र्धन र सम्पोषण गर्न सत्तारुढ दलका केही नेताले मात्र दायित्व लिएझैँ देखिन्छ। प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीबाहेक अरुमा संविधानप्रति खासै चासो देखिएको छैन। संविधान असफल भएको घोषणा गरिए पनि एक थोपा अाँसु झार्ने छैनन् कांग्रेसी नेतागणले।

वर्तमान संविधानको वकालत, संरक्षण, सम्वद्र्धन र सम्पोषण गर्न सत्तारुढ दलका केही नेताले मात्र दायित्व लिएझैँ देखिन्छ। प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीबाहेक अरुमा संविधानप्रति खासै चासो देखिएको छैन। संविधान असफल भएको घोषणा गरिए पनि एक थोपा अाँसु झार्ने छैनन् कांग्रेसी नेतागणले। संविधानको इहलीला समाप्त भए पनि चिया चिसो भएझैँ थोरै दुःखी हुने देखिन्छ कांग्रेस। कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान बने पनि सो पार्टीलाई तीन तहको चुनावमा धुलो चाट्ने अवस्थामा पु¥याए जनताले। गणतन्त्रको फाइदा प्रजातन्त्र भएका तर गणतन्त्र नभएका ब्रिटेन, नर्वे, स्विडेन, बेल्जियम, जापान, थाइल्यान्ड, लक्जेमवर्ग, हल्यान्ड (नेदरल्यान्डस्) आदि राष्ट्रमा प्रजातन्त्र बलियो छ। प्रजातन्त्रवादी नै सशक्त, प्रभावशाली, जनप्रिय र गतिशील छन्। गणतन्त्र त कम्युनिस्ट र विभिन्न किसिमका अधिनायकवादी मुलुकमा धेरै फापेको देखिन्छ। प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, राजनीतिक स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जोगाउन प्रजातन्त्र पर्याप्त हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले यी कुरा बुझ्न सकेन। अझै पनि बुझ्न सकेन भने एकदिन पार्टी नै ‘प्रजापरिषद्’ झैँ खिइँदै जाने देखिन्छ।

सत्य के हो भने प्रवल देखिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकप्रिय, इमानदार र सक्षम भएर होइन, नेपाली कांग्रेस निकम्मा भएकै कारणले नेकपा बलियो देखिएको हो। पार्टीको मौलिक नीति, दर्शन, आदर्श र सिद्धान्त त्यागेर ‘जता काफल पाक्यो, उतै चरी नाच्यो’ भन्दै कुद्यो कांग्रेस। कांग्रेसमात्र होइन, मौसमअनुसारको ट्युनिक बदलेर हरेक सरकारमा मीठो खान पल्केको ‘राप्रपा’ नामको दल आत्मश्लाघाले ययाति राजा स्वर्गबाट मत्र्यलोकमा पछारिएझैँ भ्यात्तै पछारियो।

संविधान जादुको छडी होइन। यसमा लेखिएका अक्षर र भावना राष्ट्र र जनताको हित अनुकूल नभएमा वेद, बाइबल, कुरान वा त्रिपिटकभैmँ कुनै पनि समुदायले सधैँ शिरोधार्य गर्दैन। ‘संविधान नमान्नेलाई ठोक्छौँ’ भन्नेहरू पनि संविधान जलाएर आएका हुन्। उनीहरूमध्येका केही नेता आज पनि धोती च्यातेर रुमाल बनाउँदैछन्, नेपालमा। संविधानमा ‘हामी नेपाली’ लेख्नुपर्नेमा अनेक जात, वर्ग, गोत्र र थरका अधिकारको व्याख्या गरिएको छ। अर्थात, नेपाली–नेपालीबीच शक्ति संघर्ष गराउने उत्तेजक र प्रज्वलनशील पदार्थ बनाइएको छ संविधान।

भारतको संविधान अंग्रेजको कल्पना हो। सन् १९४२ को मार्च २९ तारिखमा लन्डनबाट आएर सर स्टाफोर्ड क्रिप्सनको टोलीले भारतका नेताहरूलाई संविधानको मस्यौदासहितको प्रस्ताव देखायो। ब्रिटेनकै झन्डामुनि सयौँ वर्ष बसेका दिल्लीका केही नेताले संघीयतामा ‘प्रान्तहरू केन्द्रबाट अलग बस्न पाउनेछन्’ भन्ने कुरा स्वीकार गरेनन्। भारतीय कांग्रेस र त्यसका नेता जवाहरलाल नेहरु नै असहमत भएपछि त्यो षडयन्त्र काम लागेन। सन् १९४३ मा लर्ड वेभेल भारतका शासक (भाइसराय) बनेर आए। उनले संविधानमा सबै जात, धर्म र समुदाय ‘बराबर’ हुने सर्त ल्याए। उनको सबैभन्दा डरलाग्दो सर्त थियो– ‘भारत र पाकिस्तान टुक्र्याएपछि मात्र दिल्लीको संविधान सफल बन्छ।’ लन्डनमै पढेका मुस्लिम लिगका नेता महमदअलि जिन्ना देश टुक्र्याउन सहमत भए। जवाहरलाल नेहरु तथा मोहनदास करमचन्द गान्धी (महात्मा) पनि भारत चिरेर पाकिस्तान बनाउन राजी भए। देश टुक्रियो। पाकिस्तानलाई घर व्यवहार चलाउन ५५ करोड भारु अंशबन्डामा छुट्याइयो। तर त्यसपछि पनि ठूलो रक्तपात भयो हिन्दु–मुसलमानबीच। भनिन्छ– ३८ लाख जनता मरे गृहयुद्धमा। लाखौँ घर जले। सन् १९५० को जनवरी २६ तारिखदेखि भारत ब्रिटेनको राजतन्त्र त्यागेर गणतन्त्रमा गयो, संविधान जारी भयो। तर सुख, शान्ति, समृद्धि भएन। राष्ट्रिय एकता झन कमजोर भयो। त्यसैले आज पनि ‘ब्रेकिङ इन्डिया’ जस्ता पुस्तकहरूमा राजीव मल्होत्रालगायतका लेखकले भारत कुनै पनि बेला टुक्राटुक्रा हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सयपल्ट भन्दा धेरै संशोधन गरिए पनि बितेका सत्तरी वर्षमा प्रयत्क्ष÷अप्रत्यक्षरूपमा जनताले संविधानजन्य तनाव भोगिरहेका छन् भारतमा।

चीनमा मन्चु (छिङ राजवंश) राजाहरूले सन् १९११ सम्म २६७ वर्ष शासन गरे। छिङ सि हाङ्तीले एकीकरण गरेको चीन बिस्तारै कमजोर हुँदै गयो। अन्तिममा राजा पु यीलाई काखमा राखेर राजमाताले शासन गरिन् तर थाम्न सकिनन्। कर्मचारी, दरवारिया, नातेदार, भारदार सबै लोभी बन्दै गए। दरिद्रता, अभाव, करको बोझ, विदेशी हस्तक्षेप, असन्तुष्टि र विद्रोहभाव बढ्दै गयो। सन् १९१२ मा राजतन्त्र समाप्त भयो। त्यसपछि अन्योल झन् बढ्यो। गृहयुद्धमा लाखौँ मानिस मारिए।

पश्चिमा शक्तिले क्रिस्चियन धर्मावलम्वी डा. सन्–यत्–सेनलाई राष्ट्रवादी बर्को ओढाएर चीनको नेतृत्व गर्न उक्सायो। उनी सन् १८८४ मा क्रिस्चियन भएका थिए, युवावस्थामै। सत्ता संघर्षमा ‘उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन’ भन्ने पुष्टि भयो। सन् १९४९ मा लामो गृहयुद्धपछि माओको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरूले बागडोर सम्हाले। लाखौँ मानिस मारे माओले पनि। उनको मृत्युपछि चीनले अर्थतन्त्र सुधारको बाटो लियो। अहिले विश्वको महाशक्ति अमेरिकासँग टक्कर लिने अवस्थामा पुगेको छ।

संविधान, क्रान्ति, परिवर्तन, अधिकार, स्वतन्त्रता आफैँमा पूर्ण हुँदैनन्। संविधानका पुस्तकमा ‘समावेशी’ लेख्ने र सत्तारुढ दलको एउटा गुटले सबैलाई ढोकाबाहिर राखेर शासन गर्न खोज्दा नेपालको संविधान नै ‘बेरुजु’ देखिएको छ। जनतामा संविधानप्रति अगाध प्रेम, विश्वास र भरोसा पलाउन सकेन। गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता जस्ता विभाजनकारी केमिकल मिसाउँदा भारतको जे हालत भयो, नेपालमा राष्ट्रिय एकता त्यसरी नै खण्डित गर्न खोजिँदैछ। कसैले वर्तमान संविधानप्रति आस्था राखेन भने उसलाई अराष्ट्रिय तŒव ठानिँदैछ। कुटेर, थुनेर, मारेर, अधिकार खोसेर, घाँटी थिचेर राज्य सञ्चालन गर्न खोज्ने निरंकुश शैली सभ्य समाजले पचाउँदैन। त्यसकारण ‘सबै नेपाली’ बराबर छन् भन्ने विश्वास दिलाउन सकेमात्र राजनीतिक व्यवस्था जीवित रहन्छ, नत्र जान्छ खोलैखोला।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७६ ०४:३३ शुक्रबार