माधवकुमार बस्नेत    
सञ्चारमाध्यमबाट संविधान दिवसमा झण्डा फहराउन र दीपावली मनाउन आह्वान गरिएको गरियै छ। संविधान दिवस भव्य बनाउन गृह मन्त्रालयले टिसर्टको नमुना पनि सार्वजनिक गरेछ। तिनै टिसर्ट लगाएर असोज ३ गते बिहान प्रभातफेरी गर्नेहोला, ठाउँठाउँमा। अनि बिहानैदेखि सञ्चारमाध्यमहरूले सहरमा सेता टिसर्ट लगाएका मानिसको लाम र भीड देखाउने होलान्। सरकारले संविधान दिवस कडा र भव्य रूपले मनाउन लागिरहेका बेला मेरो मनमा भने अर्कै कुराले घर गरेको छ।

तर्कनाहरू
सुरूमा त सोच्दै थिएँ– सरकारले सोचेजस्तो संविधान वन्दना गर्ने चिज हो कि अर्थोकै ? सरकारले कडा र भव्य रूपमा संविधान दिवस मनाउन लगाउन प्रस्तुत भइरहँदा आफू स्कुलमा पढेका बेला एक हातले सुरुवालको इजार समाउँदै ‘पञ्चायती व्यवस्था जिन्दावाद ! संविधान दिवस जिन्दावाद !’ भन्दै ‘हेड सर’को उर्दीमा सामेल भएको सम्झना आयो। प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा ‘पञ्चायत र संविधान’ भन्ने सय पूर्णांकको विषय नै पढेको पनि याद आयो। अर्थात्, त्यसबेला सरकारले अनिवार्य रूपमा पञ्चायत र संविधान दिवस मनाउन कडा उर्दी जारी गरे पनि पञ्चायतले दीर्घायु प्राप्त गर्न सकेन। प्रश्न उठ्छ– संविधान दिवस मनाएकै भरमा संविधान पालना गरेको ठहरिन्छ त ?

जब संविधान कार्यान्वयन गर्ने अंगहरू खाली राखिन्छन्, तब संविधान कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?

यस्तै विषयमा रुमलिइरहेका बेला ‘गरिबीले लिँदै ज्यान’ शीर्षकमा कर्णालीको समाचार आयो। उक्त समाचारअनुसार गरिबीकै कारण ३ वर्षभित्र २ सय ५५ जनाले आत्महत्या गरेछन्। अर्थात्, ‘दुनियाँकै उत्कृष्ट’ भनिएको वर्तमान संविधान लागू भएपछि नै भोक खप्न नसकेर त्यत्तिका मानिसले मृत्यु रोजेछन्। संविधान पढें। धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तु अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक पनि रहेछ। घरमा खानेकुरा छैन, संविधानको अधिकार टोक्न नहुने ! अनि त्यो संविधानको दिवसको के अर्थ ?

फेरि दुई दशक पुरानो सम्झना आयो। त्यही कर्णाली भेगमा भोकमरीले आमाहरू आफ्ना नानीहरूलाई कर्णाली नदीमा फाल्दै आफूले पनि त्यहीं आत्महत्या गरेको। त्यो दर्दनाक समाचारपछि अरू केही गर्न नसके पनि तिनीहरूको बाँच्न पाउने हक सुरक्षित गर्न माग गर्दै मैले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको। अनि त्यसपछि सरकारले डाक्टर र खाद्य संस्थानलाई कर्णालीतिर कुदाएको।

संविधानप्रति आस्था र विश्वास जगाउने हो भने पहिला शासकले संविधान पालना गर्नुपर्छ। पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।

उसबेला पनि व्यवस्था प्रजातान्त्रिक नै थियो। फरक के थियो भने त्यसबेला संविधानमा खाद्यान्नको अधिकार भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थिएन। मैले खाद्यान्नको अधिकार जीवनकै अधिकारको अभिन्न पाटो हो भनेर चुनौती दिएको थिएँ। अहिले खाद्यान्न तथा खान नपाई जीवन गुमाउनुनपर्ने अधिकारलगायत जीवनका धेरै अधिकार व्यवस्था गरिएका छन्।

२० वर्ष बितेछ। नेता उही छन्। दल उही छन्। यिनले देखाउने सपना उही छन्। उसबेला पनि सरकारमा यिनै थिए। अहिले पनि यिनै छन्। उसबेला सिंहदरबार काठमाडौंमा मात्र थियो। अहिले देशैभरि सिंहदरबार बनेका छन्। यस अवधिमा २ थान संविधान फेरिइसकेका छन्। संविधानमा अधिकार पढिनसक्नु र सम्झिनसक्नु छन्। कत्ति हो कत्ति ! संविधान फेरिँदैपिच्छे अधिकार थपिएका थपियै छन्। तर पनि जनता उसैगरी भोकले आत्महत्या गर्न बाध्य छन् !

पिर लाग्यो– आत्महत्या गरेका कारण तिनीहरूले सरकारले बनाउने रेल चढ्न नपाउने भए। पानीजहाज चढेर जल विहार गर्न नपाउने भए। ठूलठूला टावर चढेर दृश्यावलोकन गर्न नपाउने भए। उच्च प्राथमिकता र राष्ट्रिय गौरव आदि इत्यादि नाम दिएर सरकारले बनाउन लागेका पूर्वाधार÷संरचनाका सेवा÷ सुविधा कुनै पनि उपभोग गर्न नपाउने भए। आत्महत्या रोजेर उनीहरूले सबैलाई एउटा सन्देश दिन चाहे सायद– ‘पेट भर्नुभन्दा महŒवपूर्ण, रेल र पानीजहाज चढेर सयर गर्नु होइन। अग्ला टावरहरूमा चढेर वरपरका रमणीय दृश्य हेर्नु होइन। बाँच्नु प्रमुख  कुरा हो।’

स्थानीय सरकारप्रति पनि माया लागेर आयो।  तिनीहरूले बाख्रा÷कुखुरा पालिदिन्थे, साग रोपिदिन्थे र त कर लगाएर महँगा–महँगा गाडी किनेर सिंहदरबार गाउँगाउँमा आयो है भन्दै धुलो उडाउँदै घुम्न पाउँथे, सरकार सञ्चालकहरू। बाख्रा÷कुखुरा पालेर कर तिर्नेहरूले भटाभट आत्महत्या गर्न थाले भने जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबार गाउँमा के लैजालान् ! स्थानीय सरकार कमजोर भएपछि संघीयता नै धरापमा पर्नेभयो। आदि इत्यादि।

संविधानको निरन्तर उल्लंघन
–सधैं भागबन्डाका कारण संवैधानिक नियुक्तिहरू ढिला भए भनेर धारा २८४(३) ले नियमित रूपमा पद रिक्त हुनु १ महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र अकस्मात् रिक्त भएमा त्यसको १ महिनाभित्र सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो। संविधान पालना गरेको भए कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि सुशीला कार्कीले २०७३ वैशाख २ गतेदेखि नै प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउनु पथ्र्याे। तर उनले असार २६ गतेसम्म कायममुकायममै बस्नुप¥यो। त्यसबेलादेखि सुरू गरिएको उल्लंघन हाल उच्चतम तहमा पुगेको छ। संवैधानिक आयोगहरू झन्डै ९० प्रतिशत खाली छन्। जब संविधान कार्यान्वयन गर्ने अंगहरू खाली राखिन्छन् तब संविधान कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? ती आयोगको अर्को विकल्प पनि छैन। त्यसैले संविधानलाई जानीजानी निष्कृय पारिएको छ।

–धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। धारा ८८ मा संसद्का प्रत्येक सदस्यले संसद् बैठकमा भाग लिनुअघि शपथ लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। निर्वाचित वा मनोनित हुनेबित्तिकै कोही पनि संसद्को सदस्य हुँदैन। तर बहुमत प्राप्त गरेको भनेर राष्ट्रपतिले सदस्यका रूपमा शपथ नै नलिएका केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरिन्। धारा ६१ (४), ६६ (१), ७६ (१) र ८८ एकैपटक उल्लंघन भए।

–देउवा सरकारले ३ सदस्यको नाम २०७४ माघ २६ गते राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ग¥यो। तर राष्ट्रपतिले त्यो त्यत्तिकै थन्क्याएर राखिन्। ओली सरकार बनेपछि उसले फागुन ६ गते त्यो सिफारिस फिर्ता लियो र ८ गते अर्का ३ जनाको नाम सिफारिस ग¥यो। राष्ट्रपतिले तुरुन्तै उही दिन मनोनयन गरिन्(राष्ट्रपतिको कार्यालयको २०७४ फागुन ८, पूर्वाह्न ११ः४९ को विज्ञप्ति) र शपथ नै नलिई प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिकै सिफारिसमा संसद्को पहिलो अधिवेशनचाहिँ फागुन २१ गते ४ बजेका लागि बोलाइन्। त्यसपछि मात्र सदस्यहरूले शपथ लिए। राष्ट्रपतिले धारा ६१ (२), (३) र (४), ६१ (१) र (२) तथा धारा ७५  उल्लंघन गरिन्।

–धारा ९१ (२) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उप–सभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा भाग लिएका भए पनि दलको एकता नभएकाले एक दलको सभामुख र अर्को दलकी उप–सभामुख हुँदा त्यो हदसम्म ठीकै थियो। जब एकता भएर एउटै भएपछि एउटा पद नछोडेकाले धारा ९१ (२) को उल्लंघन भएको छ।

–न्यायपालिकामा नियुक्तिदेखि सरुवासम्म निरन्तर सरकारको हस्तक्षेप भइरहेको छ। हुँदाहुँदा अब तयारी नै नभएको फैसलाका आधारमा न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनेसम्म संसद्मा छलफल भएका छन्। सरकारी छाया नपरेका र हस्तक्षेप नभएका कुनै पनि संस्था रहेनन्।
यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन्।

कसरी मनाउँ संविधान दिवस ?
२०६३ मंसिर ५ गते नै ६० दिनभित्र, बेपत्ताहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनियो (बृहत् शान्ति सम्झौता, दफा ५.२.३) र त्यसलाई अन्तरिम संविधानको पनि अंग बनाइयो। १५ वर्षको हुन लागिसक्यो। त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। बाध्यतामा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग गठन गरिए पनि सरकारी बेवास्ताका कारण ती ढुकुटीको पैसा रित्याउने निकायमा परिणत भएका छन्। पीडितहरूको पीडा अरण्य रोदनमा परिणत भएको छ। सुन्ने कोही छैन।

कुनै कार्यकर्ता उदण्ड भएमा ‘तपाईंहरू सत्तारूढ दलका कार्यकताहरू भएकाले संयम हुनुपर्छ’ भन्नुको साटो सरकार प्रमुख नै ‘अरिङालजस्तो जाइलाग्नू’ भनेर आदेश दिन्छन्। एउटा गायकले आफूले महसुस गरेको कुरा अभिव्यक्त गरेको गीत आफूप्रति नै लक्षित भनेर युट्युबबाट हटाउन बाध्य पार्न सरकारका मानिस अरिङालझैं ओइरिन्छन्। आफूले लुटेको होइन वा लुट्ने उद्देश्य छैन भने लुट्नेप्रति लक्षित गीत बन्द गराउन किन ओइरिनुपर्ने हो ? यसमा संविधानले दिएको आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकार हनन भएको छ।

कसैले कसुर गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न यत्तिका कानुनी संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि ती प्रयोग नगरी कुनै नागरिकलाई अमुक स्थानमा प्रवेश निषेध गरिन्छ। त्यसमा चौथो दिवस मनाउन लागिएको संविधानले दिएको ‘नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता’ को मौलिक अधिकार प्रयोजनहीन भयो। अर्थात् त्यस हदसम्म यो धारा पनि म¥यो। अब नेपाल घुम्न कसको आदेश लिनुपर्ने हो वा कसबाट प्रवेशाज्ञा लिनुपर्ने हो भन्ने अवस्था रह्यो। संघार कटेर कहीं निस्कनु प¥यो भने आफ्नाविरुद्ध कसैले प्रवेश निषेध गरेको छ कि छैन भन्ने जानकारी लिनुपर्ने अवस्था आयो।

सुर्खेतका बाढीपीडितहरू वर्षौंदेखि पालमुनि गुजारा गरिरहेका छन्। कोसीपीडितहरू अनसन बसिरहेका छन्। तिनका समस्या न संविधानमा पढ्न राखिएका अधिकारले समाधान भए न हुन्छ। न त संविधान कार्यान्वयन गर्ने शपथ लिएकाले गर्ने छाँट देखियो। कुखुर÷बाख्रा पाल्ने, खोलाबाट पानीसाग टिपेर बेच्नेसमेतलाई कर ! पुस्तक अर्थात् ज्ञानमा कर ! थोरै रकमको रोजगारी गर्नेले अब महिनैपिच्छे कर कार्यालयमा लाइनमा बस्न पुग्नुपर्ने। जनताले पेट काटेर तिरेको करले पूजापाठ र उद्घाटनमा मात्र निस्किने राष्ट्रपतिलाई डेढ अर्ब खर्चेर हेलिकप्टर ! ७५३ सरकारलाई महँगा सवारीसाधनको लर्को, टावर, रेल, पानीजहाज ? अनि म कसरी मनाऊँ संविधान दिवस ?

र, अन्त्यमा
प्रजातन्त्रमा सत्ताधारी र जनताबीच संवाद हुन्छ र हुनुपर्छ। जनताले सत्ताधारीसँग संवाद, कार्यक्रम गरेर वा टेबलमा बसेर गर्ने हुँदैन। उनीहरूले आफूसँग उपलब्ध माध्यमबाट गर्छन्। सत्ताधारी बस्ने ठाउँमा पुगेर गर्दैनन्, सधैं। आफू जहाँ छन्, जसरी अभिव्यक्त गर्न जान्छन् वा चाहन्छन्, त्यसरी गर्छन्। त्यसैबाट हुने हाmे सर्वसाधारण जनता र सरकारबीच संवाद।

जब सत्ताधारीहरू जनताको संवाद रोक्ने प्रयत्न गर्छन् वा संवाद गर्नबाट पन्छिन्छन्, त्यहींबाट प्रजातन्त्र मर्न सुरू हुन्छ। जनतासँगका संवाद रोक्ने माध्यम अनेक हुन्छन्, जस्तै ः कानुन, प्रशासन वा कार्यकर्ता परिचालन। अहिले यी तीनै उपाय सत्ताधारीहरूले प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ।

संविधान पढ्नाका लागि होइन। पूजा वा आरती गर्नाका लागि होइन। शासकका अनुचित इच्छालाई वैधता दिन पनि होइन। धूपबत्ती गरेर संविधानको आयु बढ्दैन। संविधानप्रति आस्था र विश्वास जगाउने हो भने पहिला शासकले संविधान पालना गर्नुपर्छ। पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। संविधानले शासक र शासित दुवैलाई समान रूपमा बाँध्छ। बाँध्नुपर्छ।

प्रत्येक पल पालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संविधान आफ्ना स्वार्थ पूरा हुने व्यवस्थाजति कार्यान्वयनमा ल्याउने र अरूलाई बेवास्ता गरिरहने, अनि वर्षमा एक दिन जयगान गाउँदैमा कार्यान्वयन हुँदैन। दिगो हुँदैन। त्यसैले गाउँमा स्थापितदेखि काठमाडौंसम्मका सिंहदरबारहरूमा बत्ती बालेर, प्रभातफेरी गरेर र वन्दना गर्नुको केही अर्थ छैन। संविधान कार्यान्वयन गर। त्यही संविधान दिवस हुनेछ।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७६ ०४:२९ शुक्रबार