काठमाडौं- कानुनविपरित निर्मित भवनलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले वैध बनाउने अवसर दिने तयारी गरेको छ ।
स्वीकृत भवन निर्माण इजाजतपत्र (नक्सा)मा भएको भन्दा तला थपेर वा संरचना हेरफेर गरी निर्मित घर भवन अवैध मानिन्छन्। घरको लगत अद्यावधिक राख्न निवेदन संकलन गरी यसरी स्वीकृत नक्साभन्दा फरक संरचनामा वा बढी तला थपेका घरलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी महानगरपालिकाले थालेको हो ।
‘कतिपयले नक्सापास गर्दा दुई/तीन तलाको स्वीकृति लिने र निर्माण गर्दा पाँच÷सात तला घर बनाउने गरेका छन्,’ महानगरपालिका नक्सा विभागका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘यस्ले स्वयं घरधनी नै समस्यामा पर्छन् ।’ उनका अनुसार फिल्डमा जाने महानगरपालिकाकै प्राविधिक टोलीले आर्थिक चलखेल गरी फोटोसपजस्ता कम्प्युटर सफ्टवेयरबाट घरको तस्बिर हेरफेर गरी निर्माण सम्पन्न इजाजतपत्र दिलाउने गरेका छन् । उनले प्रमाणपत्र एउटा र संरचना फरक हुँदा बिक्रीवितरण गर्दा मालपोतमा समेत आर्थिक चलखेल हुने बताए । त्यस्तै बैंकमा घर धितो राखेर ऋण लिँदा पनि झन्झट हुन्छ । महानगरपालिकाको अनुमान अनुसार राजधानीका करिब ५० प्रतिशत घर स्वीकृत नक्साभन्दा बढी तला थपेर बनाइएका छन् ।
महानगरपालिकाले गत बुधबार घरको लगत अद्यावधिक राख्न नक्सा पास भएका र नभएका सबै घर भवनको विवरण उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरेको छ । गत असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न भएका सबै घरले पुस मसान्तभित्र महानगरपालिकामा विवरण उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने महानगरले जनाएको छ । तोकिएको समयमा विवरण उपलब्ध नगराए स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार कारबाही गरिने महानगरपालिकाले जनायो । विवरण उपलब्ध गराउने घरमा मात्रै महानगरपालिकाबाट दिइने सेवा सुविधा उपलब्ध हुने समेत उसले जनाएको छ ।
घरको विवरण आएपछि महानगरभित्र बनेका घरको एकिन तथ्यांक समेत उपलब्ध हुनेछ । एकिन तथ्यांकपछि प्राकृतिक विपत्तिमा सेवा सुविधा दिन र विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ ।
सुरुमा घरको तथ्यांक अद्यावधिक गरिनेछ । त्यसका लागि जग्गाधनी प्रमाणपत्र, नक्सा स्वीकृत प्रमाणपत्र, निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, कर तिरेको प्रमाणपत्रसहित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदनपश्चात् कानुन अनुसार र कानुनविपरित निर्मित घर छुट्याइने छ । अवैध घरलाई कानुनी मान्यता दिन नक्सा भन्दा फरक संरचना वा बढी तला निर्माण भए अनुसारकै निर्माण सम्पन्न इजाजतपत्र दिइनेछ । इजाजतपछि ती घर वैध हुनेछन् ।
महानगरपालिकाको गत असोज ६ गते बसेको परिषद् बैठकले भवनको नक्सा अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । यससँगै कानुनविपरित नक्सा अनुसार नबनेका घरलाई पनि वैध बनाउने अवसर दिने भएको हो ।
 

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७३ ०२:३३ मंगलबार