काठमाडौं- सरकारले आगामी चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बताइरहेका बेला सोसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदा भने चार महिनादेखि गृह मन्त्रालयमा अड्किएको छ । निर्वाचन आयोगले मस्यौदा तयार पारी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमति पाइसकेपछि गृहमा अल्झेको हो।
सांसदले आफ्नो मासिक भत्ता बढाउने विधेयक संसद्मा ‘छोटो बाटो’ बाट आइतबार पास गरे पनि १९ वर्षदेखि निर्वाचन हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन भने कानुनसम्म नबन्दा अन्योलमा छ ।
गृह मन्त्रालयले चासो नदिएका कारण कानुन निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको निर्वाचन आयोगको ठम्याइ छ । कानुनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नुमा खासै ठूलो कारण नभएको गृहअन्तर्गतको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख निर्मला अधिकारीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘धेरै ऐन बनाउने क्रममा भएकाले आन्तरिक छलफलमा छौं ।’ सो विषयमा मन्त्री र सचिवबीच समेत छलफल भइरहे पनि कानुनले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा के कारणले अल्झेको, गृहले स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।
निर्वाचनसम्बन्धी अन्य कानुन पनि मस्यौदाकै चरणमा छन् । निर्वाचनसम्बन्धी चाहिने सबै कानुनका मस्यौदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाउन तीन महिनाअघि नै आग्रह गरेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने बताएको थियो । त्यस बेला निर्वाचन आयोगले स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन संशोधनका लागि पठाएको थियो ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बताएपछि ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कानुनको मस्यौदा छिटो संसद्मा पेस गर्न आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले आयोग प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग प्राथमिकतामा राखेर छिटो कानुन ल्याउने वचन दिएका थिए ।
निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक सबै कानुनका मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘कानुन बन्न आठ चरण पास गर्नुपर्छ । हामीकहाँ आएका विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेका छौं । सम्बन्धित मन्त्रालयले फेरि पठाएका छैनन् ।’  
कानुन आउन एकदमै ढिलो भइसकेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । उनले भने, ‘संविधानतः २०७४ माघसम्म तीन तहको चुनाव गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । अबको १४ महिनाभित्रमा तीनवटा चुनाव गर्नुपर्ने भए पनि अझैसम्म कानुन नआएको अवस्था छ ।’ उनका अनुसार गत साउनमा स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्को महŒवपूर्ण पक्ष स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पनि हो । पुनर्संरचना आयोगले मंसिर दोस्रो साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ । आयोगमा सोमबारसम्म ६४ जिल्लाको प्रतिवेदन आइसकेको छ । प्रतिवेदनपछि नयाँ संरचनाअनुसार निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली र मतदान केन्द्रको टुंगो लगाउनुपर्छ ।  
स्थानीय तहदेखि नै समानुपातिक समावेशी पद्धतिबाट निर्वाचन हुने संविधानले स्पष्ट गरिसकेको छ । संविधानमा लेखिएअनुसार राजनीतिक दलहरूलाई समावेशी समानुपातिक कोटा पु¥याएर चुनाव गर्न चुनौती देखिन्छ ।
हालसम्म संसद्मा निर्वाचनसम्बन्धी तीनवटा ऐनका मस्यौदा पेस भएका छन् । तिनमा निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनका मस्यौदा छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसम्बन्धी, प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा, निर्वाचन कसुर सजायसम्बन्धी, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन प्रक्रियामा छन् ।
कात्तिक पहिलो हप्ता पत्रकार सम्मेलनमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकसहित कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले कात्तिक मसान्तभित्र निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण विधेयक संसदमा पेस भइसक्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७३ ०१:५८ मंगलबार