काठमाडौं-कुनै राजनीतिक उथलपुथल नभए करिब एक महिनाभित्र स्थानीय तह (गाउँ र नगरपालिका) को प्रशासनिक र भौगोलिक संरचना फेरिने छ। गाविस गाउँपालिका र नगरपालिकामा परिणत हुने छन्, आकार पनि ठूलो हुनेछ। नगरपालिका पनि अधिकार र सीमामा ठूला हुनेछन् । सानो कामका लागि पनि जिल्ला धाउनुपर्ने प्रशासनिक बाध्यता हटनेछ । जिल्ला र केन्द्रबाट हुने विकास निर्माण र सेवासम्बन्धी काम गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाटै हुनेछ । हाल नगरपालिका र गाविस कार्यालयबाट दिइँदै आएका सेवा वडा तहबाटै पाइनेछ ।

संविधानअनुसार स्थानीय निकाय संख्या, नामांकन र सीमांकन निर्धारण गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना फेरिने छ । आयोग दुई साताभित्र स्थानीय निकायको संख्या, नामांकन र सीमांकनको टुंगो लगाएर सरकारलाई प्रतिवेदन दिने योजनामा छ ।

‘हालसम्म ६२ जिल्लाका स्थानीय तहको नामांकन र सीमांकन टुंगो लागिसकेको छ, अबको दुई साताभित्रै सबै जिल्लाका स्थानीय निकायको नामांकन र सीमांकन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्छौं,’ आयोग अध्यक्ष वालानन्द पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘विस्तृत प्रतिवेदन पछि दिइन्छ तर हामीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइसकेपछि सोही अनुसार सरकारले घोषणा र निर्वाचन तयारी के के गर्नुपर्ने हो गर्छ ।’

पौडेलका अनुसार स्थानीय तह पुनः संरचना भनेको अहिलेका गाविसलाई नगरपालिका र गाउँपालिकामा बदल्ने मात्रै होइन्, नयाँ संविधान अनुसार पद्धति र स्थानीय शासन व्यवस्थामै आमूल परिवर्तन गर्नु हो । ‘हिजोसम्म स्थानीय निकायले ऐनले दिएको अधिकार मात्रै प्रयोग गर्थे, विकेन्द्रीकरण भनिए पनि अधिकार खासै थिएन, प्रशासनिक व्यवस्था केन्द्रमुखी थियो, हिजो ऐनले दिएको अधिकार आज संविधानले नै दिएको छ,’ उनले भने, ‘अब त आफैंले कानुन बनाउने, बजेट बनाउने मात्रै होइन, कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र न्यायसम्बन्धी अभ्यास पनि स्थानीय तहमै हुनेछ ।’

प्रमुख राजनीतिक दलबीच आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या सात सय ४४ भन्दा नबढने गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि चैत–बैशाखसम्म स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने सहमति जुटिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले हालका गाविस र नगरपालिकालाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको रुपमा घोषणा गर्नेछ । त्यसपछि मात्रै नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय निकायको प्रशासनिक पुनः संरचना भई त्यसै अनुसार अभ्यास हुनेछ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले आयोगबाट प्रतिवेदन पाउनासाथ पुनः संरचना काम तीव्र रुपमा अघि बढने बताए । ‘संक्रमणकालीन व्यवस्थापन अन्तर्गत प्रशासनिक पुनः संरचनाका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिले काम गरिरहेको छ, त्यसबाहेक पुनः संरचनाका लागि मन्त्रालयको नेतृत्वमा पनि समितिहरूले काम गरिरहेका छन् ।’ पाण्डेले नागरिकसँग भने, ‘आयोगबाट प्रतिवेदन आउनासाथ सरकारले त्यसको स्वामित्व स्विकार्छ र घोषणा गर्छ, त्यसपछि संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुरुप गाउँपालिका र नगरपालिका सञ्चालन हुन्छन् र सरकारले चैत–बैशाखमा निर्वाचन गर्छ ।’ उनका अनुसार हाल जिल्लाबाट सेवा दिइरहेका कार्यालयले स्थानीय निकाय पुनः संरचना भएपछि कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा हरेक मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै योजना बनाइरहेका छन् । उनले गाउँपालिका र नगरपालिका बनेपछि जिल्ला र केन्द्रका अधिकार गाउँमा जाने र सेवाप्रदायक निकायसमेत सम्बन्धित गाउँपालिका या नगरपालिकामै रहने बताए ।

जिल्लाभन्दा नगरपालिका र गाउँपालिका अधिकारसम्पन्न हुने हुँदा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिहाल्नुपर्ने मन्त्री पाण्डेले बताए । ‘निर्वाचन नहुन्जेल संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय तह सञ्चालन गरिन्छ,’ उनले भने ‘मुख्य जोड निर्वाचनमै छ, आयोगको प्रतिवेदन आउँदाबित्तिकै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढछ ।’ प्रतिवेदन आएपछि गाउँपालिका र नगरपालिका घोषणा गर्ने र सोलगत्तै स्थानीय निकाय निर्वाचन घोषणा गरेर आवश्यक कानुन निर्माण कार्य अघि बढाइने उनले बताए ।

संविधान अनुसार अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिका अहिलेजस्तो स्थानीय विकास मन्त्रालय र जिल्ला विकास समितिको निर्देशनमै सीमित भएर सञ्चालन हुने नभई आफ्ना लागि अनुकूल ऐन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न पनि अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब गाउँपालिका र नगरपालिकाले संघीय कानुनको अधिनमा रही प्रशासनिक काम गर्न सक्नेछन् । गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार सदस्य रहेको गाउँसभा गठन हुनेछ । व्यवस्थापकीय कामका लागि गाउँसभा र नगरसभामा अधिकार रहनेगरी स्थानीय व्यवस्थापिका रहनेछ ।  स्थानीय न्यायसम्बन्धी कामका लागि नगरपालिका वा गाउँपालिका अन्तर्गत नै न्यायिक निकायसमेत रहनेछ । नगर÷गाउँपालिका भित्रका मतदाताको गोप्य मतदानद्वारा प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा एक÷एक जना गाउँ÷ नगरपालिका प्रमुख छानिनेछन् । कानुनबमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँ÷नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहनेछ । गाउँसभा र नगरसभाले संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेख गरिएका विषयमा आफंै कानुन बनाउन सक्ने छन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले अब गठन हुने गाउँपालिका र नगरपालिका अधिकारसम्पन्न हुने भएकाले जिल्ला र केन्द्रका अधिकार सोझै गाउँ र नगरपालिकामै पुग्ने बताए । संविधानको अनुसूची ८ मा भएका नगरप्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, स्थानीय सेवा व्यवस्थापन, स्थानीय विकास आयोजना र परियोजना, माध्मिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थकर्ता व्यवस्थापन अधिकार पनि गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै दिइने छ । त्यसैगरि स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घरजग्जाधनी पुर्जा वितरण, कृषि–पशुपालन, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएकाको व्यवस्थापन, तथ्यांक संकलन, खानेपानी, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, खनिज पदार्थ संरक्षण र भाषा संस्कृति संरक्षण र विकासका काम पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाले नै गर्नेछन् । प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा रहेका अधिकार पनि प्रत्यायोजन गरिए स्थानीय तह झनै अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाले आआफ्नो तरिकाले कानुन निर्माण गर्न अधिकार पाएपछि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निकाय पनि गाउँमै रहन्छन्,’ उनले भने, ‘सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाका आआफ्नै संरचना भएपछि जिल्लामा रहेका निकायको समन्वयकारी भूमिका हुनसक्छ अथवा नरहन पनि सक्छ ।’

सहसचिव पाण्डेका अनुसार नयाँ व्यवस्था अनुसार जिल्लामा रहेका प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, खानेपानी, भूमिसुधारसम्बन्धी सबै अधिकार गाउँ÷नगरपालिकामा रहने बताए । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपत्र लगायत सेवा गाउँपालिका या नगरपालिकाबाटै लिन सकिनेछ । स्थानीय निकाय सीमांकन र नामांकन टुंग्याउन आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि कार्यान्वयन चरण सुरु हुने उनले बताए । सोही अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको समेत तयारी भइरहेको उनले बताए । पाण्डेका अनुसार संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायसँग सम्बनिधत विभिन्न ऐनको मस्यौदा गर्ने काम भइरहेको छ । केन्द्रीय कानुनबमोजिम स्थानीय शासन ऐन, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच अधिकार बाँडफाँट, प्रादेशिक तहबाट स्थानीय निकायको अधिकार बाँडफाँट र राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले अब गाउँपालिका र नगरपालिकाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा स्थानीय निकायको स्रोत र सेवास्तर बढने बताउँछन् । उनका अनुसार संविधानबमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिका बनेपछि जुनसुकै ठाउँमा घर बनाउँदा नक्सा पास गर्नुपर्नेछ । त्यतिमात्रै होइन सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मालपोत कर, दण्ड जरिवाना, मालपोत संकलनलगायत कर गाउँपालिका र नगरपालिकाले तोक्न पाउनेछन्।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७३ ०१:५० मंगलबार