सरकारमा पुगेका मानिस हाम्रो मुलुकका अगुवा हुन्। अगुवाले बाटो देखाउँछन्। तिनैले देखाएको बाटोमा सर्वसाधारण लाग्छन्। मुलुकको अग्रगमनका निम्ति उपयुक्त नीति आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो नीति सञ्चालन गर्ने नेताले अरूलाई बाटो देखाउनुपर्छ। नीतिअनुसारको नेतृत्वले काम गरेको खण्डमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। तबमात्र समाजमा आशाको सञ्चार हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दैछ। सरकार बनाउनेबित्तिकै उनले अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्न, फजुल खर्च हुन नदिन र भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अगाडि बढाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। कार्यकालको सुरुमै केही सकारात्मक सन्देश पनि नदेखिएका होइनन्। सरकारको ध्यान सुधार र समृद्धि दुवैमा समानरूपले अगाडि बढेको महसुस भएको पनि हो। तर त्यो गति लामो समयसम्म रहन सकेन। कस्तो विदेश भ्रमण आवश्यक र कस्तो अनावश्यक भनी छुट्याउने कोसिस गरेको पनि देखिएन। अनावश्यक ठानेर संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट फिर्ता गर्नेसम्मको काम नभएको होइन। कतिपय मुख्यमन्त्रीका भ्रमणमा समेत रोक लगाइएको त्यतिबेला देखिएको हो। बिस्तारै यसमा लत्तो छाड्ने काम भइरहेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव अहिले विदेश भ्रमणका कारण चर्चित बनेका छन्। मुलुकका केही उल्लेख्य नेतामध्येका एक मन्त्री यादवबाट स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका अपेक्षित थियो। तर यसविपरीत उनीबाट वर्षमा २५ भन्दा बढी देशको भ्रमण भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव अहिले विदेश भ्रमणका कारण चर्चित बनेका छन्। मुलुकका केही उल्लेख्य नेतामध्येका एक मन्त्री यादवबाट स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका अपेक्षित थियो। तर यसविपरीत उनीबाट वर्षमा २५ भन्दा बढी देशको भ्रमण भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रीका रूपमा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा भाग लिनु आवश्यक छ। तर त्यसमा आफ्नो मुलुकको आवश्यकता कति हो भन्ने ध्यान पुग्नु आवश्यक हुन्छ। ताकि यति धेरै भ्रमण पनि गर्नुभएन जसको उपनाम नै ‘डुलुवा मन्त्री’ बन्न पुगोस्। वास्तवमा मन्त्री यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गहिरो जानकारी राखेका र केही गर्ने इच्छाशक्ति पनि देखाएका हुन्। तर जुन गतिमा उनको विदेश भ्रमण भइरहेको छ, त्यो आवश्यक थिएन। एकपटक विदेश भ्रमण गर्दा सरदर एक साता समय व्यतीत हुने हिसाब गर्दा पनि ३ सय ६५ दिनमा १ सय ७५ दिन देशबाहिर बसेको हिसाब हुन्छ। यो भनेको करिब पाँच महिना हो। यस्तो पाराले मन्त्रीको अनुभव त बढ्ला तर काममा गति भने आउँदैन।

कतिपय अवस्थामा राज्यमन्त्री, सचिव वा अन्य कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा पठाएर पनि देश र मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ। तर यादव यतिबेला विदेश भ्रमण गरिरहेका छन्, जतिबेला डेंगीबाट सन्त्रास फैलिएको छ। उनले यसको नियन्त्रण र चेतना अभिवृद्धिका निम्ति योगदान गर्न सक्छन्। हामीकहाँ अस्पतालको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ। सर्वसाधारणले स्वास्थ्योपचारका निम्ति भर गर्नुपर्ने सरकारी अस्पतालको दूरवस्था छ। यस्तो स्थितिमा योगदान गरी भविष्यमा सम्झिरहनु पर्ने गरी काम गर्ने मौका उनलाई छ। अहिलेको संविधानले उनलाई दिएको यो अवसरलाई उपयोग गर्नु त कता हो कता ? अहिले यसको चौथो दिवससमेत छल्ने गरी उनी विदेश भ्रमण जाँदैछन्। संविधानलाई हृदयदेखि स्वीकार पनि नगर्ने र मन्त्री पदमा पनि रहिरहने यादवको नीति देखिन्छ। अझ संविधान दिवस समारोह छल्न उनी विदेश जान लागेका हुन् भन्ने पनि यसबाट देखिएको छ। संविधानप्रति सबैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। तर यसलाई समृद्ध बनाउँदै अघि बढ्न सकिन्छ। आफ्ना असल कर्मबाट देशबासीलाई प्रेरित गर्ने यो अवसर नगुमाउनुमै बढ्ता बुद्धिमानी हुन्छ। अगुवा भनेका तिनै हुन् जसलाई पछ्याउन पाउँदा सर्वसाधारणलाई गौरववोध होस्।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७६ ०३:३८ बिहीबार