काठमाडौं - सरकारले विदेशबाट नेपालमा आयात हुने पुस्तकहरुमाथि चालू आर्थिक वर्षदेखि १० प्रतिशत कर लगाएर ज्ञानमा अवरोध गरेको सरोकारावालाहरुले गुनासो गरेका छन्। नेपाल सरकारले पुस्तकमाथि कर लगाएर पाठकहरुको अध्ययन गर्ने अधिकार नै खोकेको समेत उनीहरुले आरोप लगाए। बुधबार नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले पत्रकार सम्मेलन गरी पाठकहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा पुस्तक पढ्ने अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि बिदेशबाट आयात हुने सम्पूर्ण पुस्तकमा लगाइएको १० प्रतिशत भन्सार महसुलको व्यवस्था तत्काल खारेजीको माग गरेको छ।

संघले आठ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै सरकारले पाठक र विद्यार्थीको हितलाई ध्यानमा राखी महसुल खारेजी गरिनुपर्ने माग गरेको हो। संघका उपाध्यक्ष शान्तकुमार गौतमले नेपालमा वर्षेनी एक अर्बभन्दा बढीको पुस्तक आयात हुने बताउँदै उनले पुस्तकमा कर लगाए स्कुलदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध हुने चेताए। ‘नेपालमा वर्षेनी स्कुल तथा विश्वविद्यालयका सन्दर्भ सामग्री, क्यालेन्डर, पात्रो, नक्सा, साहित्य तथा बालसाहित्यका सबै पुस्तकहरु विदेशी नै आयात भइरहेका छन्। अंग्रेजीमा बालसाहित्य र साहित्यका किताब बढी माग छ,’ उपाध्यक्ष गौतमले भने, ‘गत वर्ष मात्र एक अर्ब १८ करोडको विदेशी किताब नेपाल भित्रिए। यो पुस्तक व्यवसायको मात्र कुरा होइन। सरकारले तत्कार कर खारेजी नगरे पाठकहरुको ज्ञानमै अवरुद्ध हुन्छ।’

पहिले नेता कार्यकता भेट हुँदा किताब उपहार दिन्थे। अचेल नेता कार्यकर्ता भेट्दा रक्सीको बोतल बोकेर आउने कुसंस्कार बढिरहेको छ। विद्यार्थी र नेताले किताब नपढेसम्म लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। त्यही भएर किताबमाथि लगाइएको कर तत्काल खारेजी हुनुपर्छ।

कार्यक्रममा उपभोक्ता मञ्का अध्यक्ष ज्योति बानियाँले वर्षेनी ८–१० करोडको कर उठाउने बहानामा सरकारले पाठहरुको किताब पढ्ने अधिकार खोस्न खोजेको आरोप लगाए। उनले विश्वमा कुनै देशमा नभएको विषय पुस्तकमा कर लगाएर सरकारले लोकतन्त्रको विपरीत काम गरिरहेको जिकिर गरे। ‘केही व्यावसायीबाट प्रभावित भएर सरकारले विदेशबाट आयात हुने पुस्तकमाथि कर लगाएर पाठकहरुको पुस्तक पढ्ने अधिकार खोस्न लागेको हो,’ अध्यक्ष बानियाँले भने, ‘हाल विदेशबाट नयाँ किताब नेपाल भित्रेको छैन। सरकारले पुस्तकमाथि कर लगाएर नितिगत भ्रष्टाचारको बाटो खोलेको हो। स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्मका विद्यार्थीहरुको हिकहितलाई ख्याल गर्दै सरकारले तत्काल यो कर फिर्ता लिनुपर्छ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रध्यापक डा. रमेशप्रसाद भट्टराईले ज्ञानको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने गरी पुस्तकहरुमा लगाइएको कर तत्काल खारेजीको कुनै विकल्प नै नरहेको बताए। उनले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले विदेशी किताब नै सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा अध्ययन गर्ने गरेको बताउँदै पुस्तक पढ्ने संस्कृतिलाई अवरुद्ध गर्ने कर हटाइने पर्ने माग राखे। ‘म खुला विश्वविद्यालय र त्रिवि दुवैमा विद्यावारिधिको विद्यार्थीलाई पढाउँछु,’ प्राडा भट्टराइले भने, ‘विद्यावारिधिको दर्शन शास्त्रको अनुसन्धानमा प्रयोग हुने २० वटा सन्दर्भ किताबहरु सबै विदेशी नै छन्। कुनै पनि नेपाली लेखकको छैन।’ उनी थप्छन्, ‘विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि ज्ञान उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो। करले हामी कहाँ किताब अध्ययन गर्ने संस्कृति नै निषेध हुन्छ।’ युनेस्कोले सबैको पढ्ने अधिकारको उपभोग गर्न पुस्तकहरुको स्वतन्त्र प्रसार र प्रवाह हुनुपर्ने गरेको व्यवस्थामा नेपालले समेत हस्ताक्षर गरेकोले कर लगाउन उचित नहुने उनको तर्क छ।

सरकारले पुस्तकहरुमा कर लगाएर पुस्तक संस्कृतिमाथि नै प्रहार गरेको राजनीतिज्ञ रघुजी पन्तको ठहर छ। करले पुस्तकलाई माया गर्ने संस्कृति नै हराउने उनको तर्क छ। ‘पुस्तक अध्ययनले देशमा सुरक्षित, सुसभ्य र असल नागरिक उत्पादन गर्छ,’ उनले भने, ‘पहिले नेता कार्यकता भेट हुँदा किताब नै उपहार दिन्थे। अचेल नेता कार्यकर्ता भेट्दा रक्सीको बोतल बोकेर आउने कुसंस्कार बढिरहेको छ।’ उनले चेताए, ‘विद्यार्थी र नेताले किताब नपढेसम्म लोकतन्त्र बलियो हुँदैन।’ त्यही भएर किताबमाथि लगाइएको कर तत्काल खारेजी हुनुपर्ने उनको माग छ।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७६ ०२:३६ बिहीबार